हवाई सेवामा व्यापक सुधारको योजना : नयाँ विधेयक पारित गरिँदै, प्राधिकरणको पुनर्संरचना « Arthapath.com
१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

हवाई सेवामा व्यापक सुधारको योजना : नयाँ विधेयक पारित गरिँदै, प्राधिकरणको पुनर्संरचना



काठमाडौं । सरकारले नागरिक उड्डयन र हवाई सेवासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने नीति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यो विषय समावेश गरेको हो ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै हवाई सेवा र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

’नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ।

यस्तै सरकारले नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि लिएको उल्लेख गरे ।

नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाई हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने पनि सरकारको कार्यक्रम छ । हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा विमानस्थल निर्माण एवम् विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र योग÷ध्यानमार्फत सकारात्मक नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले राखेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले दिगो, आय तथा रोजगारीमूलक, प्रविधि र वातावरणमैत्री पर्यटन नीति अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायमा पुरÞ्याउने र पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र साँस्कृतिक महत्त्व बोकेका थप क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल गर्ने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्