२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार

गरिब मुलुकलाई ५० करोड डोज फाइजर खोप वितरण गर्दै अमेरिका



काठमाडौं । अमेरिकी प्रशासनले आगामी दुई वर्षभित्र संसारभरका गरिब १०० मुलुकलाई ५० करोड डोज कारोना भाइरस विरुद्धको खोप किनेर वितरण गर्ने बताएको छ । जो बाइडन प्रशासनले संसारभर फाइजर खोप किनेर वितरण गर्ने योजना अघि सारेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले खबर छापेका छन् ।

यसमध्ये २०२१ भित्रै २० करोड डोज खोप वितरण हुने छ । बाँकी मात्रा भने सन् २०२२ मा वितरण गरिने समाचारमा उल्लेख छ । अमेरिकालाई गरिब देशहरूमा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको दर वृद्धिका लागि सघाउन दबाब परिरहेको छ ।

भर्खरैमात्र अमेरिकामा खोप लगाउनेलाई एक खिल्ली गाँजा उपहार दिएर आकर्षित गर्नु परिरहेको समाचार बाहिरिएको थियो । यस घटनाले खोपको प्रतिक्षामा मृत्युसँग लडिरहेका गरिब मुलुकका नागरिकलाई ‘गिज्याएको’ भन्दै कतिपय मुलुकमा विरोध भएको थियो ।

यद्यपि, ह्वाइट हाउसले ५० करोड खोपको वितरणबारे आधिकारिक तवरमा हालसम्म केही नबताएको बीबीसीले लेखेको छ । तर बाइडनले आफूसँग खोप अभियानलाई सघाउने एक योजना भएको र त्यो चाँडै घोषणा गर्ने बताएका छन् । उक्त योजनाबाट नेपालले पनि लाभ पाउने छ ।

राष्ट्रपति बाइडन आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा जी सेभेन भनिने संसारका सम्पन्न मुलुकको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बेलायत पुगेका छन् । उनले पहिलो पटक उत्तर एटलाण्टिक सन्धी संगठन (नेटो) नामक सैन्य गठबन्धन राष्ट्रहरुको शखिर सम्मेलनमा पनि भाग लिने छन् ।

अमेरिका पुनः आफ्ना समान विचार भएका राष्ट्रहरुको संगतमा ‘फर्किएको’ घोषणा गरेका उनले सम्भवतः जी सेभेनको शिखर सम्मेलनमै उक्त खोप अनुदानबारे घोषणा गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । रोयटर्स समाचार संस्थाका अनुसार अमेरिकी सरकारले ९२ वटा कम आय भएका देश र अफ्रिकी सङ्घलाई उक्त खोप सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

गरिब मुलुकमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने अभियान स्वरुप विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्थापना गरेको कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत सो खोप वितरण गरिने भनिएको छ । अघिल्लो वर्ष स्थापित कोभ्याक्सले धनी र गरिब देशहरूबीच खोपको पहुँचमा विभेद नहोस् भन्ने आवाज उठाउँदै आएको छ ।

केही दिनअघि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले अर्को वर्षको अन्त्यसम्म विश्वलाई कोभीड खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता गर्न आफूले जी सेभेनका नेताहरूलाई अनुरोध गर्ने बताएका थिए । बेलायत र क्यानडाले कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई आफूले दिने खोपको परिणामबारे हालसम्म खुलाएका छैनन् ।

जी सेभेनमा विश्वका सात समृद्ध अर्थतन्त्र भनिने देशहरू क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, बेलायत र अमेरिका छन् । पछिल्लो समय यसमा युरोपेली संघ पनि आबद्ध छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा


प्रतिक्रिया दिनुहोस्