पाकिस्तानलाई आईएमएफको ‘बेलआउट’ रोक्न भारत कसरी विफल भयो ?

काठमाडौँ । गत साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पाकिस्तानको आर्थिक उद्धार सहयोगका निम्ति १ अर्ब डलर दिने निर्णय अनुमोदन गर्‍यो।

पाकिस्तानसँग सैन्य तनावमा रहेको भारतले उक्त निर्णयप्रति निकै बेखुसी जनायो।

भारतको विरोध हुँदाहुँदै कोषको सञ्चालक समितिले ७ अर्ब डलर आर्थिक सहयोग प्याकेजको दोस्रो किस्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

इस्लामाबादले निर्धारित कार्यक्रमहरू दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको र तिनले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको भन्दै कोषले उक्त निर्णय गरेको हो।

साथै ‘जलवायु जोखिम एवं प्राकृतिक विपद्’हरूसँग जुझ्ने पाकिस्तानको आर्थिक क्षमता सुदृढ पार्न कोषले सहयोग जारी राख्ने र भविष्यमा थप १.४ अर्ब डलर दिने पनि कोषले बतायो।

भारतको चिन्ता कस्तो ?

कोषको निर्णयबारे कडा टिप्पणी गर्दै भारतले उसको आपत्तिका दुईवटा कारणहरू उल्लेख गरेको छ।

सुधारका कार्यहरूमा पाकिस्तानको ‘कमजोर प्रदर्शन’का माझ त्यस्ता आर्थिक सहयोग प्याकेजका प्रभावकारितामा दिल्लीले प्रश्न उठाएको छ। त्यसमाथि उसले ती रकम ‘राज्य प्रायोजित सीमापार आतङ्कवादी क्रियाकलाप’मा दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि दर्शाएको छ।

तर पाकिस्तानले ती आरोप निरन्तर खण्डन गर्दै आएको छ।

कोषले उक्त निर्णयबाट आफ्नै ‘प्रतिष्ठा’ दाउमा राखेको र ‘विश्वव्यापी मान्यताको धज्जी उडेको’ पनि भारतले उल्लेख गरेको छ।

भारतीय टिप्पणीलाई लिएर आईएमएफले हालसम्म कुनै जबाफ दिएको छैन ।

भारतले उठाएको पहिलो प्रश्नमा केही वास्तविकता रहेकोमा चाहिँ कतिपय पाकिस्तानी विज्ञहरूसमेत सहमत छन्। पाकिस्तानले बारम्बार कोषको सहयोग लिने गरेको छ । उसले सन् १९५८ यता २४ पटक यस प्रकारको सहयोग लिइसकेको छ । तर उसको सार्वजनिक प्रशासनमा अर्थपूर्ण सुधार नगरेको तिनको भनाइ छ।

‘आईएमएफकहाँ सहयोगका निम्ति जानु भनेको त आईसीयू (सघन उपचार कक्ष)मा गए जस्तै हो। यदि कुनै बिरामी २४ वा २५ पल्ट आईसीयू गइरहनु पर्छ भने त्यसले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेका संरचनागत चुनौती वा चिन्ता उजागर गर्छ’, अमेरिकाका लागि पूर्व पाकिस्तानी राजदूत हुसेन हक्कानीले भने।

तर दिल्लीको अर्को चिन्ता चाहीँ आईएमएफले निरन्तरको ‘आतङ्कवादको राज्य प्रायोजन’लाई पुरस्कृत गरेको र संसारलाई गलत सन्देश दिएको आरोप लगाएको छ । यो चाहिँ अलि धेरै जटिल विषय हो र शायद त्यसैका कारण भारतले उक्त सहयोगको निर्णयलाई अनुमोदन हुनबाट रोक्न सकेन।

कोषमा भारतको प्रभाव कति छ ?

विज्ञहरूले कोषको सहयोगको किस्ता रोक्ने भारतको प्रयास कुनै खास परिणामप्रति उसको चासोभन्दा पनि विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभाव देखाउने हिसाबमा आएको ठानेका छन्।

भारतकै टिप्पणीमा पनि कोष ‘प्रक्रियागत तथा प्राविधिक औपचारिकतामा बाँधिएको’ उल्लेख छ।

आईएमएफको सञ्चालक समितिका २५ सदस्यमध्ये भारत एक हो। त्यसैले पनि उसको प्रभाव सीमित नै छ।

त्यहाँ उसले श्रीलङ्का, बाङ्ग्लादेश र भुटानसहित चार देशको समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ। पाकिस्तानचाहिँ मध्य एसियाली देशहरूको समूहमा पर्छ जसको प्रतिनिधित्व इरानले गरिरहेको छ।

त्यहाँ राष्ट्रसङ्घमा जस्तो एक देशको एक भोट भन्ने हुँदैन। कुनै पनि बोर्ड सदस्य देशको मताधिकार उसको आर्थिक आकार तथा योगदानमा निर्भर हुन्छ। यस्तो प्रक्रियाले धनी पश्चिमा देशहरूलाई फाइदा पुगिरहेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो मत भार छ– १६.४९ प्रतिशत । जबकि भारतको केवल २.६ प्रतिशत मात्र छ। साथै आईएमएफको नियमानुसार कुनै पनि प्रस्तावको विपक्षमा भोट हाल्न पाइँदैन । या त त्यसको पक्षमा भोट हाल्नुपर्छ या त मतदानमा सहभागी नहुनु पर्छ। निर्णयहरू बोर्डको सर्वसम्मतिले लिइन्छन्।

‘शक्तिशाली देशहरूको स्वार्थले निर्णयहरू कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने त्यसले देखाउँछ’, नाम खुलाउन नचाहेका एक अर्थशास्त्रीले भने।

सन् २०२३ मा भारतले ‘जी ट्वेन्टी’ समूहको अध्यक्षता गर्दा आईएमएफ तथा अन्य बहुपक्षीय निकायहरूमा विद्यमान यस्ता असन्तुलनको सम्बोधन गर्ने गरी सुधारका प्रस्ताव गरिएको थिए। तर तिनको कार्यान्वयनमा प्रगति भएको छैन।

त्यसमाथि हालै कोषले आफ्नै नियम तोड्दै युद्धमा रहेका देशहरूलाई पनि सहयोग उपलब्ध गराएको छ। सन् २०२३ मा उसले युक्रेनलाई १५.६ अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गरायो जुन युद्धरत रहेको देशलाई कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको पहिलो घटना थियो।

‘उसले आफ्नै नियम बङ्ग्याएर युक्रेनलाई सहयोग गर्‍यो। अब त्यही बहानामा पाकिस्तानलाई पहिले नै निर्धारित सहयोग उसले रोक्न सक्दैन,’ दिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनका मिहिर शर्माले भने।

एफएटीएफमा प्रभाव

यदि आफ्नो गुनासो सम्बोधन भएको भारत हेर्न चाहन्छ भने उसका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको वित्तीय कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स वा एफएटीएफ) बढी प्रभावकारी हुने हक्कानी ठान्छन्।

एफएटीएफले आतङ्कवादको वित्तीय सहयोगको मुद्दा हेर्ने गर्छ र देशहरूलाई ग्रे वा ब्ल्याक लिस्ट (कालो सूची)मा राख्न सक्छ । जसबाट ती देशलाई आईएमएफ वा विश्व ब्याङ्कजस्ता निकायबाट सहयोग लिनबाट रोक्न सक्छ।

‘कोषमा चर्का कुरा गरेर हुँदैन र भएन,’ हक्कानीले भने, ‘यदि कुनै देश एफएटीएफको त्यस्तो सूचीमा पर्‍यो भने कोषबाट ऋण लिन चुनौती भइहाल्छ । विगतमा पाकिस्तानलाई त्यस्तो चुनौती परेको थियो।’

तर सन् २०२२ मा पाकिस्तान एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको थियो।

साथै आईएमएफको सहयोग प्रक्रिया र त्यहाँ रहेका भिटो शक्तिका विरुद्ध सुधारका आवाज उठाउनु भारतका लागि दुई धारे तरबार सरह हुने पनि विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

त्यस्तो सुधारले भारतलाई होइन, उल्टो चीनलाई चाहीँ धेरै शक्ति दिलाउने शर्माले बताए।

हक्कानीले पनि त्यसमा सहमति जनाए। उनले बहुपक्षीय निकायमा दुईपक्षीय विवादका विषय उठाउनबाट भारत सावधान हुनुपर्ने बताए। विगतमा त्यसो गर्दा चीनले भारतका विरुद्ध भिटो प्रयोग गरेको उनले स्मरण गराए।

भारतले उसको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट ऋण चाहँदा बेइजिङले त्यहाँ दुई देशबीच सीमा विवाद रहेको भन्दै रोकिदिएको उदाहरण उनले दिए।

–बीबीसी नेपालीबाट साभार ।