शान्तिको बाटोमा नेपालको छलाङ, विश्वस्तरीय प्रतिवेदनले के भन्छ ?
काठमाडौँ । ‘शान्तिको देश’ भनेर चिनिने नेपाल साँच्चै यो गतिमा अघि बढेको एउटा विश्वस्तरीय प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
‘इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक्स एण्ड पीस (आईईपी)’ नामक संस्थाले प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनले सन् २०२४ मा नेपालको शान्ति सूचक निकै उकासिएको देखाएको छ ।
संसारका १६३ देशहरुको लामो सूचीमा नेपाल अघिल्लो सालभन्दा ८ स्थान माथि उक्लिन सफल भएको देखिएको छ ।
सन् २०२४ मा गाम्बिया, अजरबैजान, पेरु, ईक्वेटोरियल गिनी, साउदी अरब, मलावी, युगान्डा, रुवाण्डा र अर्मेनियापछि सबैभन्दा धेरै सुधार गर्ने देश नेपाल हो । दक्षिण एसियामा भुटानभन्दा पछाडी सबैभन्दा शान्त देश बनेको नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा आफ्नो शान्ति सूचक उकास्नमा भने सबैभन्दा ठूलो सफलता पाएको छ ।
‘दक्षिण एसियामा समग्र शान्तिमा नेपालले सबैभन्दा ठूलो सुधार रेकर्ड गरेको छ’, उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अघिल्लो वर्ष ‘शान्तिमा आएको गिरावट’लाई नेपालले उल्ट्याएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
गत वर्ष मुख्यतया सैन्यीकरण क्षेत्रमा सुधार भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । विशेष गरी हतियार आयातमा आएको गिरावट र संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनामा बढ्दो सहभागिताले नेपालको शान्ति सूचक उकासिएको भनिएको छ ।
यसका साथै ‘आतंकवाद प्रभाव सूचक’ अनुसार पनि नेपालले २०२४ मा उल्लेखनीय सुधार गरेको देखाएको छ । नेपालले हालैका वर्षहरूमा आतंकवाद विरोधीमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
खास गरी गत पुसमा भारतसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू सञ्चालन गरेको र उक्त अभ्यास आतंकवाद विरोधी, जंगल युद्ध एवम् सैन्य परिचालन सीपहरूमा केन्द्रित भएको विषयलाई प्रतिवेदनले महत्वसाथ उठाएको छ ।
विश्व स्तरमा भने नेपाल ७६ औँ स्थानमा छ । जुन, अघिल्लो सालको तुलनामा ८ स्थान माथि हो । उक्त प्रतिवेदनले आइसल्याण्डलाई फेरि पनि विश्वको सबैभन्दा शान्त मुलुक भनेको छ । आयरल्याण्ड यो सूचीमा दोस्रो र न्यू–जील्याण्ड तेस्रो स्थानमा देखिएको छ ।
अस्ट्रिय, स्वीजरल्याण्ड, सिंगापुर, पोर्चुगल, डेनमार्क, स्लोभेनिया, फिनल्याण्ड, चेचिया र जापान पनि शीर्ष सूचीमै छन् । उक्त सूचीले सन् २०२४ मा संसारको सबैभन्दा खराब ‘शान्ति स्थिति’ भएको मुलुक भनेर रूसलाई औँल्याएको छ ।
त्यसपछि युक्रेन, सुडान, कंगो, येमन, अफगानिस्तान, सिरिया, दक्षिण सुडान, इजरायल, माली, म्यानमार, बुर्किनाफासो, सोमालिया, मध्येअफ्रिकी गणतन्त्र र उत्तर कोरियालाई विश्वका ‘सर्वाधिक अशान्त’ मुलुकहरुको सूचीमा राखेको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको स्थिति :
भलै, नेपालले शान्तिको पाइलामा क्रमशः खुड्किलो चढ्दै गए पनि विश्व शान्ति भने खलबलिँदै गएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । उक्त प्रतिवेदनले विश्व शान्तिको स्तर दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै खराब हातमा पुगेको भनेको छ ।
सो प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘आफ्नो देशभन्दा बाहिर पनि बलियो प्रभाव पार्दै आएका मुलुकको संख्या अहिले ३४ वटा पुगेको मानिन्छ । जबकी, १९७० को दशमा यो संख्या केवल ६ वटा थियो । अब संसार वैश्विक शक्ति विखण्डनको युगमा प्रवेश गरिरहेको छ ।’
उक्त प्रतिवेदनले सन् २०१० को तुलनामा कुनै एक देशको सेना अर्को देशको भूगोलमा लड्ने क्रम १७५ प्रतिशत बढेको भनेको छ । २०२४ मै ७८ देशका सेना अर्को देशमा युद्धरत रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विश्व स्तरीय अशान्ति र संघर्षहरु बितेको एक दशकमा बढ्दै गएको भए पनि शान्ति सेनाको तैनाथी ४२ प्रतिशतले घटेको आँकडाप्रति पनि उक्त प्रतिवेदनले चिन्ता जनाएको छ ।
यस किसिमको शक्ति सन्तुलन बदलिने र संघर्ष बढ्ने थुप्रै कारणमध्ये एक आर्थिक कारण पनि भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अहिले विकासशील देशहरु औसत सरकारी राजस्वको ४२ प्रतिशत रकम ऋण तिर्नमा खर्च गर्ने अवस्था बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । र साथमा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता चीन हो ।’
थुप्रै देशको बढ्दो आर्थिक शक्तिले उनीहरुलाई आफ्ना क्षेत्रीय मुलुक अर्थात् छिमेकी देशहरुमा प्रभाव विस्तार गर्न सहयोग गरिरहेको प्रतिवेदनले भनेको छ । सन् २००८ को विश्वब्यापी वित्तीय संकट पश्चात् लगातार घटिरहेको अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी सहायतामा ब्यापक कमी आएको पनि उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्र, व्यापार, कूटनीति र सैन्य सहयोगको ढाँचा बदलिन थालेको छ । यस्ता सहयोगहरुमा ब्यापक कमी आएको पनि देखिएको छ । यसले आर्थिक र भूराजनीतिक सम्बन्धहरु खराब बन्दै गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार कुल ५९ देशले आफ्नो छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रेको भनेका छन् भने केवल १९ देशले मात्रै सम्बन्ध सुधारेको देखिन्छ ।
यति धेरै मुलुकहरुको सम्बन्ध बिग्रेको र उनीहरुबीच ‘राज्य आधारित द्वन्द्व’ भइरहेको घटना दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै उच्च भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । देशहरुबीच हुने द्वन्द्व या त ‘निर्णायक विजय’मा समाप्त हुन्छ, या त ‘शान्ति सम्झौता’मा । तर १९७० को दशकसँग तुलना गर्दा अहिले यी दुबै खाले द्वन्द्व समाधानका बाटोहरुमा ब्यापक कमी आएको देखिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने संस्था आईईपीले विश्वका १६३ स्वतन्त्र राज्य तथा क्षेत्रहरुको विवरण प्रकाशित गरेको छ, जसले विश्व जनसंख्याको ९९.७ प्रतिशतलाई समेट्ने दाबी पनि गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सामाजिक सुरक्षण तथा सुरक्षाको स्तर, चलिरहेको घरेलु तथा बाह्य द्वन्द्व र सैन्यीकरणको स्तरजस्ता मुख्य तीन क्षेत्रमा शान्तिको स्तर मापन गर्न विभिन्न २३ गुणात्मक तथा मात्रात्मक सूचकहरु प्रयोग गरेको बताइएको छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदन :
