आर्थिक बर्ष २०७९।८० को मौद्रिक नीतिमा उद्योग संगठन मोरङको २१ बुँदे माग

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु समेटि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ । तरलताको अभाव, ब्याजदर निरन्तर बृद्धि, युक्रेन–रुस युद्ध लगायतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य बृद्धि, बढ्दो आयातले बैदेशिक व्यापार सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा गिरावट जस्ता वित्तिय समस्याहरु कायमै रहेकोले वित्तिय असन्तुलनको अवस्था तत्कालै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको उल्लेख गर्दै संगठनले यस पृष्ठभूमिमा आउन लागेको मौद्रिक नीतिले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमुलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउदै वित्तिय सन्तुलन कायम हुने गरि नीति ल्याउन देहाय बमोजिम सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

१. तलरता व्यवस्थापनका सम्बन्धमा
तरलता अभावको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारी ढुकुटीमा रहेको निष्कृय रकम कोष बनाई परिचालन गरि तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु पर्दछ । त्यसैगरि, बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने नगद रिजर्भ अनुपात ९ऋबकज च्भकभचखभ च्बतष्य० घटाई लगानीयोग्य तरलता बढाउदै लानु पर्दछ । विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने प्रावधान लागू गरिसकेको र यसबाट सञ्चित भएको रकम उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेको हुदाँ उत्पादनशिल क्षेत्रमा तरलता अभाव नहुने सुनिश्चितता गर्न यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई कर्जा निक्षेप ९ऋम्० अनुपातमा गणना नगर्ने प्रावधान हुनुपर्दछ ।

२. ऋण इक्विटी अनुपात का सम्बन्धमा
कोभिड महामारी, मूल्य बृद्धि, तरलता अभावकाकारण बजारमा छाएको संकुचनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुले भोग्नु परेको कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै वित्तिय सन्तुलनको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ बर्ष ऋण इक्विटी अनुपात कायम हुन नसकेका उत्पादनशिल क्षेत्रका हकमा वित्तिय संस्थाले गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थापनको थप व्यवस्थालाई निलम्बन गरि सहजिकरण गरिनु पर्दछ ।

३. स्वदेशी तथा निर्यातमुलक उद्योगलाई सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९।८० मा बजेट माफृत आयात प्रतिष्थापन, निर्यात प्रवर्धन, स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता तथा कृषिमा लगानी बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । तषर्थ, स्वदेशी तथा निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मिलमेशिनरी लगायतका सामाग्रीहरुको आयातका लागी बैदेशिक मुद्राको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । साथै, उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने कर्जाको सिमा बढाउनु पर्ने र पुनरकर्जालाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ ।

४. व्याज दर नियन्त्रण तथा अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थाका सम्बन्धमा
ब्याजदरको वृद्धि निरन्तर उकालो लागिरहेको अवस्था छ । यस्ले स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्धी क्षमता समेत कमजोर बन्दै गएकोे छ । ब्याज दर अस्थिर कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था समेत नहुने अवस्था छ । तषर्थ, उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गरि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी अधिकतम कम कायम गरिनु पर्दछ । साथै, अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थापनका लागी उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तीमा ५ बर्षका लागी स्थिर गरिनु पर्दछ ।

५.गैर कोष को ब्याज सम्बन्धमा
ड्ड भुक्तानीको लागि राम्रो सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसायहरुले कारोबार गर्दा भुक्तानीको लागि राम्रोको माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुत्तानी गर्ने पाटीको खाताको रकम रोक्का गरेको मिति देखि भुक्तानी प्राप्त गर्ने पाटीलाई भुक्तानी गरेको मिति सम्मको समेत ब्याज लिदै आएकोले यस्तो गैर कोषको ब्याज तिर्न बाध्य बनाउनु व्यवहारिक छैन । तषर्थ, रकम रोक्का गरे देखि भुक्तानी नहुँदासम्मको व्याज गणना नगरि भुक्तानी भएको मितिबाट मात्रै व्याज गणना गर्ने प्रावधान गरिनु पर्दछ ।

ड्ड आयात गर्दा हुने भुत्तानीका सम्बन्धमा
उद्योग व्यवसायले बैंक तथा बित्तिय संस्था मार्फत एल । सि खोली आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य माल वस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समय बिचको अवधीमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याज लिइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयात सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भई एल । सि खोलिएको बैंक तथा बित्तिय संस्थाले आयात गरिएको पाटिलाई भुक्तानी गरेपछि मात्रै ब्याज गणना गरि लिइनु पर्दछ । गैर कोषको ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

६. कर्जा सम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा
बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा कर्जा आवेदनका लागी माग गरिने कागजातहरुमा कर्जाको प्रकृति र बैंक अनुसार फरक फरक कागजात माग गर्ने गरिन्छ । जस्लेगर्दा कर्जा आवेदन गर्दा कागजातमा उल्लेख शर्तहरुका बारेमा बुभन तथा तयारी गर्न निकै समस्या भइरहेको छ । तषर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरि समान प्रकृतिको कर्जाका लागी समान कागजातको मानक ढाँचा बनाई सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई सोहि कागजात माग गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिनु पर्दछ ।

७. स्टार्टअप व्यवसाय
स्टार्टअप व्यवसायलाई आफनो उत्पादन र विक्रि वितरण गरी नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भएकाले वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त गर्ने कर्जाको मोराटोरियम अवधी कम्तीमा दुई बर्षसम्मको हुने गरि व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै, स्र्टाटअप व्यवसायहरुलाई परियोजनालाई नै धितो मानी कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था र स्टार्टअप व्यवसायमा गरिने लगानीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई तोकिएको सिमासम्म अनिवार्य लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

८. उदारो कारोबार नियमन गर्ने सम्बन्धमा
नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उदारो कारोबारको नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योग व्यवसायीहरु प्रताडित हुदै आएका छन । तषर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धीत उद्योग व्यवसायले उदारो नतिर्ने पाटीलाई कालोसूचिमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई शिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

९. उद्योगलाई आवश्यक वस्तुहरु आयात गर्दा प्रतित पत्र खोलेको ९० दिन भित्र उक्त वस्तु ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था औद्योगिक मिल मेशिनरीको हकमा व्यवहारिक नभएकोले शंशोधन गरिनु पर्दछ ।

१०. आयात गरेको मालवस्तुको भन्सार महशुल भुक्तान गर्दा रु २० लाखभन्दा बढि रकम भएमा अनलाइनबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसरी अनलाईनबाट भुक्तानी गर्दा ४ बजे पछिको भुक्तानी १ दिन पछि क्लियरिङ हुने, बिदाको दिन नहुने जस्ता कारणले भन्सार जाँचपासमा ढिलाई हुने गरेको छ । परिणामतः उद्योगी व्यवसायीको डिटेन्सन खर्च बढिरहेको छ । तषर्थ, अनलाईन कारोबारलाई २४ घण्टा नै गर्न सकिने गरि व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

११. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका शाखा कार्यालयहरुले उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गर्ने प्रतित पत्र तथा अन्य सेवाहरुको स्विकृतीका लागी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौमा नै पठाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थाले समय धेरै लाग्ने भएकोले विजनेश अवसर गुम्ने तथा प्रत्यक्ष आर्थिक भार बढ्ने भएकोले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरि सहजिकरण गर्नु पर्दछ ।

१२. नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थ लगायतका सामाग्रीहरु आयात गर्दा कतिपय अवस्थामा उदारोमा ल्याउने गरेको र उक्त रकमको भुक्तानी मालसमान आएको ४–५ महिना पछि हुदै आएकोमा हाल सबै आयात अनिवार्य अग्रीम एलसि खोलेर मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शोधानान्तर स्थिती तथा तरलतामा सुधार ल्याउन गरिएको व्यवस्थाले उल्टो अग्रीम भुक्तानी गर्न पर्दा थप समस्या सिर्जना भएकोले यसमा आवश्यक संशोधन गरि उदारोमा समेत ल्याउन पाउने पहिले कै प्रावधान कायम राख्नु पर्दछ ।

१३. उद्योगको कच्च पदार्थ, मिल मेसिनरी आदि जस्ता मालवस्तु एलसि तथा टिटि मा आयात गर्दा अमेरिकि डलरको हकमा २ प्रतिशत र भारितय रुपैयाको हकमा १० प्रतिशत रकम एनआरबि मार्जिन बिबिन बापत व्याज होल्ड गरि राखिने गरिएको छ । यसरी चालु पूँजी होल्ड भएरबस्दा ब्याज तथा तरलता नोक्सानी भई उद्योगीहरुको लागत बृद्धि भएकोले उक्त प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ ।