अब एलएलएम नगर्ने मान्छे प्रधानन्यायाधिश हुन सक्दैन : सहायक डीन बिनोद बस्याल

पछिल्लो समय नेपालमा कानुन पढ्नेहरु बढेको छन । कानुन कलेज पनि बढेको छ । कानुनको नयाँ नयाँ क्षेत्र पनि देखा परेको छ । अफिसियल काम गर्नेहरुलाई वकिल बन्न नभए पनि कामकाजको लागि पनि कानुन पढ्नै पर्ने भन्ने भएको छ । प्रस्तुत छ कानुन अध्ययन र इतिहासको सेरोफेरोमा नेपाल ल क्याम्पसका सहायक डीन प्राध्यापक बिनोद बश्याल संग गरिएको कुराकानी ।

नेपालमा कानुनी शिक्षाको विकास कसरी भयो ?

बि.स. १९६२ मा श्रेस्ता पाठशाला खुलेको देखिन्छ । अरु धर्मग्रन्थले भन्ने कुरा त छदै थियो । मल्ल कालमा पनि न्याय विकासिनी भन्ने विभाग देखिन्छ । आधुनिक शिक्षा हेर्ने हो भने हामी एकैचोटी २०११ सालमा आउनु पर्छ । ल क्याम्पसमा ११ साल देखि पटना विश्वविध्यालयको सम्बन्ध बाट कानुनि एजुकेसनको खुल्यो । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविध्यालय बरु १६ सालको हो । कानुनि एजुकेसन जेठो हो । तर त्यसको अफ्टेरो पनि थियो । नेपालमा काम गर्न पर्ने तर हिन्दि कानुन पढ्नु पर्ने । यहाँका ठुला ठुला पुराना वकिल साबहरुले उतै बाट पढेर आका हुन । १६ सालामा त्रिवीको स्थापना संगै ल क्याम्पसले त्रिवीको सम्बन्धन प्राप्त गर्यो र बल्ल नेपाली कानुनी व्यवस्था अनुसार कोर्स बनाइयो । सुरुमै बिएल भयो । ब्याचलर्स पछ पढ्न पाइने बनाइयो । २८ साल सम्म रह्यो । २८ सालमा नयाँ शिक्षा पद्दति सुरु भयो । एसएलसी पछी आइएल गर्न दिईयो । आइएल गरेर लाइसेन्स लिनेलाई अभिवक्ता भनिन्थ्यो । त्यो व्यवस्था २०५१ सम्म दिन्थ्यो । पछी बार काउन्सिल आए पछी त्यो हट्यो । अब आइएल अलिकति म्याचोर्ड भएन , एसएलसी बाटै ल पढाउँन अलि मिलेन भन्ने विचारहरु आएपछि आइ.एल हटाइयो । २०५०–५१ सालमा हटाइयो । र एलएलबि मात्रै चलाइयो ।

नेपालमा कुन आवश्यकताले नेपाली कानुनि शिक्षाको प्रारम्भ भयो ?

गाउँठाउँमा लेखनदासले , श्रेस्तेदारहरुले काम गर्थे । विभिन्न घराएसी कामहरु त हुने गर्थ्यो नि । उनीहरुले गरेको काममा विभिन्न गल्तिहरु हुन थाले । सरकारलाई पनि कानुन जान्ने मान्छे त चाहियो । प्राइभेट कम्पनिहरुमा कानुन जानेको मान्छे चाहियो । त्यो इन्डिया बाट पढेर आएका मान्छेले एड्भाइज गरेको पनि देखिन्छ । अदालत खोलेपछि न्यायाधिस हुन पनि चाहियो । पहिला राणाकालमा चार पासे न्यायाधिस भनिन्थ्यो जो श्रेस्ता गरेर परिपक्क भएका हुन्थ्यो , पछी सम्म थिए । त्यसपछि मेट्रिक पास न्यायाधिसहरु आए । पटना युनिभर्सिटी संग सम्बन्ध लिएर पढाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो वास्तवमा । कानुनहरु बन्न थाले । त्यो हिसाबले कानुनको कलेज खोल्नै पर्ने भो । बिचमा विभिन्न कारणले नेपाल ल क्याम्पसमा ७५/७६ शैक्षिक वर्षमा १०८६३ जना भर्ना भए । टुंडीखेलमा पनि नअट्ने विद्यार्थी लियो नेपाल ल क्याम्पसले भनेर आलोचना पनि भयो । सरकारी क्याम्पसमा मात्र होइन अन्त पनि ३ हजार ४ हजार पुग्ने देखियो । कुनै कलेजले पनि थाम्न नसक्ने भयो विद्यार्थी । २ वर्ष भर्ना लिएनम । विश्वविध्यालयले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको अध्यक्षतामा कानुन मन्त्रालय , महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय , बार काउन्सिलका मान्छेहरु सहितको समितिले सिट संख्या तोकेर प्रतिवेदन दिएको छ । त्रिविको एलएलबी तर्फ अहिलेको क्षमता भनेको जम्मा २३०० हो देशैभरि गरेर । विसं ५३ सालमा २ वर्षे एलएलएम पनि सुरु भयो । पछी आएर विहान पनि पढ्न पाउनु पर्यो , संख्या पनि थप्नु पर्यो भन्ने कुरा भो , त्रिवीले टिचर दिन नसक्ने , पैसा तिरेर पनि पढ्छु भन्नेहरु पनि आए , अनि ल क्याम्पसले नै प्राइभेट एलएलएम चलाउदै आएको छ ३५ जनाको विहान , ५० जनाको दिउँसो । त्यो बाहेक पुर्वान्चल विश्वविद्यालयले पनि २ वर्षे एलएलएम खोलेको छ । चक्रवर्तीले , केएसएल , र बिराटनगरले पनि एलएलएम पढाउँछ । त्रिवीकै नेसनल ल कलेजले पनि ५० जनाको एलएलएम पढाउँछ । त्रिवीको दुइटा कलेज गरेर १३५ जना एलएलएम पढ्छन । हाम्रै संकायले पीएचडी पनि चलाको छ । ४४–४५ जना पुगेको छ । धेरैलाइ चासोको विषय बिए.एलएलबिमा छ । एकातिर एलएलबि पनि घट्यो । अर्कोतिर प्लस टू मा पनि ल पढाउँन थालियो । सुरुमा केएसएल र नेपाल ल क्याम्पसले मात्र बिए.एलएलबी चलाए । राम्रा विद्यार्थी आउन थाले , विदेशीले पत्याउन थाले , राम्रो जागिर पाउन थाले , राम्रो विदेशी विश्वविध्यालयमा स्कलरसिप पाउन थाले , त्यसपछि यसको डिमाण्ड एक्कासि बढ्यो । त्रिवीले आफै कलेज थप्यो । ७० जना पोखराले पढाउँछ । नेसनल ल कलेजले १०५ जना , र नेपाल ल क्याम्पसले १०५ गरेर कुल २८० बिए.एलएलबी त्रिवीले पढाउँछ । पहिला हामीले २३०० को फर्म पाउथ्यौं तर अहिले घटेर १७०० भएको छ । डिमाण्ड घटेको होइन ।

नेपालमा हाल कानुन मात्रै पढाइ हुने स्कुल कलेज कति छन ?

सुदूरपश्चिमले दुइटा कलेज खोलेछ , मिडवेस्टर्नले एउटा कलेज खोलेछ , लुम्बिनीले दुइटा कलेज खोलेछ । पोखराले एउटा खोल्यो , गण्डकीले एउटा खोल्यो । अहिले खोपले पनि परमिसन पायो भन्ने सुनेको छु । यसरी नेपालमा बिए.एलएलबि पढाउने १५ कलेज देखिन्छ । ८ वटा युनिभर्सिटीमा ल पढाइ हुन्छ ।

नेपालमा कानुनी शिक्षा स्थापनाका क्रममा भएका केहि घटनाक्रम बारे बताइदिनु न ?

नेपाल ल क्याम्पस रामराजा पन्तले खोल्नु भएको हो , कृष्ण प्रसाद भण्डारी जो अहिले ९१ वर्षको छ उहाँहरुको आफ्नो योगदान छ भन्ने छ । पहिला कानुन अध्ययन संस्थान थियो । त्यसको पहिलो डीन ध्रुबबर सिंह हुनुहुन्थ्यो । पछी कानुन संकाय भयो ल फ्याकल्टी । त्यसको पहिलो डीन प्राडा लक्षमणकुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो ।

अहिलेको कानुनि शिक्षा प्रणालीलाई तपाइले कसरी मुल्यांकन गर्नु भएको छ ?

धेरै कलेज खुलेको छ खुसीकै कुरा हो विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन , राम्रो पनि मानियो , तर अब मैले ल अप्धेरा भविष्य उज्वल छ भन्न सक्दिन । बाहिर स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सकिदैन । मलाइ पनि बाहिर डीनमा बोलाइयाथ्यो तर म सहायक डीन बहेरा यहीं बसेछु । दुइ महिना पछी यहाँका विद्यार्थीको सर्भे गर्नु भो भने अरु कलेज छोडेर आएकाहरु हुन्छन । मैले त भन्छु पैसा नै कमाउन ल फ्याकल्टी खोलाम भने जस्तो भाछ । कर्ण बहादुर थापा हुनुहुन्छ फार वेस्टर्नमा लौन टिचर पठाईदिन पर्यो भन्नु हुन्छ । अस्ति ५ जनाको लागि कन्ट्रयाक्टको विज्ञापन खुलेथ्यो फार वेस्टर्नमा ३ जना भर्ना हुन गए , एकजनाले त छोडे भन्ने सुने । राम्रो सिट एलएलएम गरेको क्वालिफाइड मान्छेहरु बाहिर जान खोज्दैन । जहाँ सरकारी कलेज छ त्यहींका टिचरले प्राइभेटमा पनी धानिरहेका छन । सरकारीमै कम भएकोले प्राइभेटमै कम छ । ढिलोछिटो काठमान्डू बाहिरको कलेजले क्वालिफाइड मान्छे दिदैंन । बिए.एलएलबि हामीले बुटवलमा खोलेम भने लुम्बिनीलाइ गारो हुन्छ , सुर्खेतमा खोलेम भने मिड वेस्टर्नलाइ गारो हुन्छ , धनगढीमा खोलेम भने अर्कोलाई गारो होला । पोखराको रिजल्ट संग हामी सन्तुष्ट छैनम ।

नेपालको कानुनि शिक्षाले कस्तो प्रोडक्ट उत्पादन दिईराखेको छ ?

सुर्य सुवेदी यहींको प्रोडक्ट हो बेलायतको अक्सफोर्डमै नाम चलाएर बस्नु भाछ , यहाँका विद्यार्थीले बाहिर गएर पनि राम्रो गरिराछन , बिए.एलएलबिका उल्लेखनीयले त बेलायत , अमेरिकाको राम्रो युनिभर्सिटीमा स्कलरसिप पाएका छन । मैले पढाको समृत खरेल , प्रियंका पोखरेल आदीले राम्रो स्कलरसिप पाएका छन । अहिलेका नयाँ प्रोडक्टले पुराना न्यायाधिसलाई आधुनिक जुरिसप्रुडेन्स सिकाइपनि राछन । यहाँको विद्यार्थीलाई सर्वोच्च अदालतले बेन्च असिस्टेन्ट , इन्टर्न पनि गराई राको छ , फैसला लेखनमा पनि । हाम्रो एकजना सुनिल भन्ने विद्यार्थीको नाम फैसला लेखनमै नाम परेको छ भन्ने सुनेको छु । बरु के चाहिं हो भने लोकसेवाले पनि छिटो रिजल्ट निकाल भनेर भन्न थालिसक्यो ।

विदेशमा पढाइ हुने र नेपालमा पढाइ हुने कानुनि कोर्समा आधारभूत के फरक छन ?

तेस्तो फरक त हुन्न । प्रिन्सीपल्ली थिओरेटीकल्ली उही कुरो एकै कुरो पढाउँछम । उता पढेर आएकाहरुमा अलिकति नेपालको लिगल सिस्टम बुझ्न गारो देखिन्छ । यहींको लिगल हिस्ट्री जान्न पर्यो नि त । उता बाट लाइसेन्स लिएर आएकाको बढी से बढी एक्वीभ्यालेन्ट खोज्ला ।

हालसम्मको प्रधान न्यायाधिसहरु नेपाल ल क्याम्पस बाटै आएका छन । कहिले बाट यहाँ भन्दा बाहिर बाट आउलान ?

अहिले सम्म त नेपाल ल क्याम्पस बाटै प्रतिनिधित्व भैरहेको छ । जब बिए.एलएलबि को ब्याच आउँछ नि अनि केएसएल लगायत अरुको पनि आउँलान । प्रधानन्यायाधिसको कुरा गर्नु हुन्छ भने २०–२५ वर्ष लाग्ला । बल्ल अफिसर लेभलमा पुगेका छन , उपसचिव भैसके पछी बल्ल न्यायाधिस हुने हो । यता प्राक्टिस बाट जाने भनेको हाई कोर्टमा हो । यसको समस्या एउटा छ । २०–२२ वर्षमा लाइसेन्स लिई सक्छ , जुरिसप्रुडेन्स पनि जानेको छ , तर क्लाइन्टले नपत्याएको देखिन्छ । सिनियर वकिलले भन्दा बढी जानेछ , उहाँ वकिल साब संग जानुस भन्दा क्लाइन्टले बच्चा संग हिडे जस्तो मान्दो रहेछन ।

हाल सम्म एलएलबी पास आउट गरेको प्रन्याहरु छन , कहिले एलएलएम गरेका प्रन्याहरु आउलान ?

अहिलेका रोलक्रमका रहेकाहरुलाई हेर्नुस न । सपना जी ले एलएलएम गरिसक्नु भयो , नहकुल सुवेदीले पी.एच.डी सक्दै हुनुहुन्छ । अब एलएलएम नगरेका प्रन्या हुन सक्दैनन । अहिले सर्वोच्च जाने सबैले एलएलएम गरेकै हुन्छन । मनोज शर्मा प्रन्या त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तर पीएचडी नै हुनुहुन्छ । कानुनले त बर्जित गर्दैन तर व्यवहारत अब सम्भव छैन ।