केबल टेलिभिजन व्यवसायीद्धारा गैरकानूनी प्रसारण रोक्न माग, सरकारलाई बुझायो ६ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले गैरकानूनी प्रसारण तत्काल बन्द गराउन माग गरेका छन् । महासंघका प्रतिनिधिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्मालाई भेटेर गैरकानूनी रूपमा संचालनमा रहेका च्यानल बन्डलिङ, ओटीटी प्ल्याटफर्मका सामाग्रीहरूको अवैध प्रसारण, विदेशी सःशुल्क च्यानलहरूको शोषणका कारण नेपाली उद्योग धराशायी बन्दै गएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रसारणको क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपालमा विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२, रेडियो ऐन, २०१४, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली २०४९, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा सञ्चार मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनकालागि विशेष पहल गर्नु पर्ने केबल व्यवसायीहरूको माग रहेको छ ।

गैरकानूनी प्रसारणहरुलाई सरकारले समयमा नै रोक नलगाउने हो भने त्यस्तो प्रसारण जस्तो सुकै अश्लित, सामाजिक खलल पार्ने, सामाजिक द्वन्द भड्काउने, विद्रोह र कलह सिर्जना गर्ने हुने हुँदा राष्ट्रियतामा नकारात्मक असर पार्ने त्यस्ता गैरकानूनी प्रसारणहरु तत्काल बन्द महासंघले भनेको हो ।

गैरकानूनीको निर्बाध प्रसारण हुँदा नेपालमा सञ्चित विदेशी मुद्रा समेत गैरकानूनी बाटो हुँदै विदेश पलायन हुने हुँदा यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री शर्माले बताएकी छन् ।

यस्ता छन् सुझाव

१. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियमावली लगायतका विद्यमान कानूनी प्रावधानअनुसार प्रसारणको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय श्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतको श्री सुचना तथा प्रसारण विभाग र मातहतका अन्य तोकिएका निकायहरु हुन् न की नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण हो । तर, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा उल्लिखित OTT नियमन गर्ननेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई OTT Regulatory Framework लागु गर्न/गराउन खोज्नु कानून विपरितको कार्य रहेको हुँदा तत्काल त्यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने ।

२. नियमावलीमा गरिएको ११ औँ संसोधनले OTT सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा अब उप्रान्त कानूनत: इजाजतपत्र निलई हाल गैरकानूनी रुपमा सञ्चालितसयौं विदेशी तथा स्वदेशीOTT Apps हरु जस्तै Netflix, Amazon, Prime, Hostar, Alt Balaji, Zee5, VOOT, Disney Hotstar, Sonuliv, Ulluमा विदेशी विज्ञापन सहित एवं सेन्सर नै नभएका प्रसारण सामाग्रीहरु निर्वाध रुपमा प्रसारण हुँदा समेत त्यस्तो गैरकानूनी प्रसारण तत्कालै बन्द गराउनु पर्नेमा हालसम्म पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुँदै आईरहेको अवस्था विद्यमान छ । यसरी गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित OTT Apps हरु नेपालमा आयात हुने Internet Bandwidth को Source बाट नै (Firewall को माध्यमबाट) बन्द गराउनु पर्ने । विगतको सन्दर्भ हेर्ने हो भने तत्कालिन माननीय सञ्चार मन्त्रि गोकुल वास्कोटाज्यूको निर्देशनमा हजारौ पोर्न साईटहरु बन्द गरिएको पाईन्छ भने आज किन गैरकानूनी प्रसारण बन्द गराउन नसक्ने ? भन्ने प्रसारणको क्षेत्रमा ठुलो सवाल बनेको छ ।

३. बुँदा नं २. मा उल्लिखित गैरकानूनी कार्यहरु तत्काल नरोक्ने हो भने हालै मात्र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरिय निर्णयानुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गरी लागु गरिएकोA’ La Carte मुल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा समेत समस्या भर्इ प्रत्यक्ष रुपमा प्रसारण संस्थाहरुलाई नकारात्मक असर पर्न गई संस्थाहरु नै बन्द हुने प्राय: निश्चित छ ।

४. गैरकानूनीOTT प्रसारणहरुलाई सरकारले समयमा नै रोक नलगाउने हो भने त्यस्तो प्रसारण जस्तो सुकै (अश्लित, सामाजिक खलल पार्ने, सामाजिक द्वन्द भड्काउने, विद्रोह र कलह सिर्जना गर्ने आदि ) हुने हुँदा त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा नकारात्मक असर पार्ने भएको हुदा त्यस्ता गैरकानूनी प्रसारणहरु तत्काल बन्द गराउनु पर्ने ।

५. गैरकानूनी OTTको निर्वाध प्रसारण हुँदा नेपालमा संचित विदेशी मुद्रा समेत गैरकानूनी बाटो हुँदै नेपाल सरकारलार्इ कुनै राजस्व (प्रसारण शुल्क, मु.अ.कर तथा टि.डि.एस. आदि) नतिरी ठुलो Nepali Money Fly हुने हुँदा तत्काल त्यस्तो गैरकानूनी कार्यमा रोक लगाउनु पर्ने । अन्यथा त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले विद्यमान आर्थिक मन्दिमा थप मलजल गर्ने निश्चित छ ।

६. विदेशी DTH(मुख्यत: भारतिय) हरुको नेपालमा चोरी तथा भन्सार छली गरी अनधिकृत रुपमाभर्इरहेका प्रसारणमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने,