यो वर्ष झन्डै एक खर्ब बेरुजु

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झन्डै एक खर्ब बेरुजु देखाएको छ । कार्यालयले प्रकाशन गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

सरकारी नियकाय तर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको हो । यो वर्ष कार्यालयले संघीय तथा प्रदेश सरकारी र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरि ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्व ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड (१.८९ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणवाट ६ अर्व ५७ करोड (२.०३ प्रतिशत), २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्व ९६ अर्व ८५ करोडको लेखापरीक्षणवाट २ अर्ब ३३ करोड (०.७८ प्रतिशत) र ७४८ स्थानीय तह समेतको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ ।

यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको कार्यालयले जनाएको छ । सोको अतिरिक्त सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्व ८८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ। परामर्श उपलब्ध गराइएका सङ्गठित संस्थासमेत ९३ खर्ब ७० अर्व १६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फस्यौट तथा समायोजन गरिएको अंक १३ अर्ब ८ करोड घटाई यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्व ८६ करोड बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको कार्यालयले जनाएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेको थियो । तर, यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्व ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम नगरिएकोले बेरुजु अङ्क र प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।