बजेटले निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गर्यो : अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि राख्दै माग बजेटसम्बोधन नगरेको बताएको छ । इप्पानले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बजेटबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा यस्तो बताएका हो ।

बजेटले निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गरेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको तथा देशभित्र पनि खपत बढाउनका लागि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसम्म जानका लागि निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता खाँड्करहेको बेला यसबारे बजेटले यसलाई सम्बोधन नगर्नु निजी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ’, उनले भने ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको बजेट घटाएको उनले बताए । यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने उनको भनाइ छ।

बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने विषयलाई सम्बोधन नगरेको उनले बताए । इप्पानले यस विषयमा विगत एक वर्षदेखि इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

सरकारले जलविद्युत आयोजनाको स्पेयर्स पार्टसमा लाग्ने १ प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेको विषयमा समेत इप्पानले आपत्ति जनाएको छ ।

‘पुनःनिर्माणमा लाग्ने स्पेयर्स पार्टसमा भन्सार छुट सुबिधा दिएर सामान ल्याउन देऊ भनेका भनेर हामीले कयौं पटक माग गर्यौं । तर, यो माग सरकारले सुनेन। गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्टस ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन् । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ’, कार्कीले भने ।

बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अवलोकन भ्रमण गरी क्षतिपूर्ति र राहतका विषयमा दिएका आश्वासनहरुसमेत बजेटमा सम्बोधन नभएको गुनासो कार्कीले गरे ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगाबाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख नगरिएको उनको गुनासो छ । ‘यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको छ।’

सरकारको लक्ष्य पुर्याउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने गरी बजेट आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो ।

विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरी २८ प्रतिशत लाग्ने हालको व्यवस्था हटाउने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाइरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेको थियो ।

नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआए‌को इप्पानले निष्कर्ष छ।

बजेटमा समावेश भएको प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई सेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि सेयर दिने विषय भने सकारात्मक भएको इप्पानले जनाएको छ।

नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आपीजता अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको कार्कीले बताए ।