बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बियो, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

गत असार १८ गते अदालतले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दामा शुक्रबार बसेको न्यायाधीश मल्ल र ढकालको संयुक्त इजालासले नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो ।

सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठन गरेको समिति विघटन गर्दै अध्यक्ष नियुक्तिको सबै प्रकृया रद्द गरेपछि अध्यक्षका आकांक्षीमध्येका एक सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले फागुनमा गठन गरेको समिति र उक्त समितिले अघि बढाएका सबै प्रकृया रद्द गर्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न नयाँ समिति गठन गरेको थियो । रिट निवेदक श्रेष्ठले पुरानो प्रक्रिया रद्द गर्न निमिल्ने तथा सरकारले गठन गरेको नयाँ समितिलाई काममा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकको माग अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलास तत्काल बोर्ड अध्यक्ष सिफारिसको प्रकृया अघि नबढाउन असार १८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अध्यक्ष छनोट समितिले पाँच जनामध्ये तीन जना अन्तार्वार्तामा नआएपछि प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भएका थिए ।

तर, बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीसहित बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भने कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित थिए । त्यसपछि सरकारले प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।