चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनसम्बन्धि प्रावधान २०८२ साउन १ बाट लागू हुने

काठमाडौं । चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनसम्बन्धि प्रावधान २०८२ साउन १ बाट मात्रै लागू हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्न‘पर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ’ उनले भने ।

लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु. १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने उनले बताए ।

२ करोड रुपैयाँसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।