ब्याजदर निर्धारणमा बैंकलाई दोहोरो मार, आधार दरको ‘आधार’ नै बदल्न बैंकर्सको लबिङ

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत ९विन्दु०भन्दा ज्यादा प्रिमियम लगाउन नपाइने निर्देशन दिएसँगै बैंकहरु दोहोरो मारमा परेका छन् ।

बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न पाउने भनेपछि उनीहरुका लागि विदेशबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्नमात्रै होइन, नेपालमै डिबेञ्चरमार्फत् ऋण उठाएर कर्जा दिन पनि समस्या पर्ने भएको छ ।

यस प्रकारको डिबेञ्चरका लागि महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने, तर त्यो लागत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)मा जोड्न नपाइने प्रबन्ध भएका कारण आफूहरु मर्कामा परेको बैंकरको गुनासो छ ।

मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झरेका बेला अर्थात् अहिले पनि ७ प्रतिशत वा त्योभन्दा ज्यादा दरमा डिबेञ्चरहरु विक्री भइरहेका छन् ।

भर्खरैमात्र सिद्धार्थ बैंकले ७.२५ प्रतिशत र नबिल तथा नेपाल एसबीआईले ७ प्रतिशत ब्याज दिने गरी डिबेञ्चर जारी गरेका छन् । यति महँगो ब्याजदरलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाएपछि बैंकहरुको नाफा अझ खुम्चने उनीहरुको गुनासो छ ।

बैंकहरुको आधार दर गणनामा पनि अर्को सस्या छ । अर्बौं रुपैयाँ पूँजी परिचालन गरेका बैंकले आधार दरमा आफ्नो पूँजीको प्रतिफल नै पाउँदैनन् ।

‘पहिले त सेयरधनीको पूँजीमा पनि ०.७५ प्रतिशतको प्रतिफल गणना गर्न पाइन्थ्यो । त्यसले गर्दा बैंकहरुले राम्रो प्रतिफल दिन सक्थे’, एक बैंकरले भने, ‘अहिले आधारदरको गणनालाई कसिलो पार्दै लगेर बैंकलाई नै निकम्मा पार्ने कोसिस भएको छ ।’

यस्तो थियो पुरानो व्यवस्था :

बैंकहरुले प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था आउनुमा थुप्रै कारणमध्ये यो पनि एक भएको ती बैंकरको बुझाइ छ ।

उनले बैंकहरुमार्फत् भित्र्याइने विदेशी ऋण र डिबेञ्चरको लागतलाई स्प्रेडमा गणना गर्न दिनु पर्ने बताए । त्यसो नदिँदा बैंकहरुको खर्चमात्रै बढ्ने, आम्दानी घट्ने अवस्था आएको उनले बताए । उनले सबै खाले लागतलाई आधारदरमा र सबै खाले ब्याज तथा पूँजीको प्रतिफललाई स्प्रेडमा गणना गर्ने सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अहिले पनि बैंकहरुले १०० रुपैयाँ ऋण दिए भने ९० रुपैयाँ निक्षेपबाट र बाँकी १० रुपैयाँ सेयरधनीको पूँजीबाट पैसा गएको हुन्छ । त्यो १० प्रतिशत स्रोतलाई प्रतिफल नै नदिने परिपाटी अहिले केन्द्रिय बैंकले अघि सारेको छ ।

राष्ट्र बैंकले लिने र दिने ब्याजदरको (भारित औसत) अन्तर ४ प्रतिशत विन्दुभन्दा धेरै बनाउन नपाइने नियम लागू गरेको छ । यो सीमाभित्र रहेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा डिबेञ्चरमा तिरिएको महँगो ब्याजका कारण बैंकलाई घाटा परिरहेको छ ।

यसरी एकातिर पूँजीको प्रतिफल ०.७५ प्रतिशत आधार दरमा जोड्न पाउनु पर्ने र स्प्रेडमा पनि डिबेञ्चर तथा विदेशी ऋणको ब्याजदरलाई समेत समायोजन गर्न पाउनु पर्ने माग बैंकरको छ । यसरी स्प्रेडमा मात्रै समायोजन गर्दा बैंकहरुको भारित औसत ब्याज लागत २५ देखि ३० आधार विन्दुले बढ्ने बैंकर बताउँछन् ।

त्यसमा ०.७५ प्रतिशतको पूँजीमा प्रतिफल दर पनि आधार दरमै थप्न पाइयो भने बैंकहरुलाई १ प्रतिशत विन्दु जतिको ‘मार्जिन’ निस्कन्छ । त्यसो गर्दा हरहिसाब पनि पूर्ण पारदर्शि हुने दाबी बैंकरहरुको छ ।

यसबारेमा बैंकर्स संघले नै औपचारिक राय तथा मागपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको ती बैंकरले जानकारी दिए । उक्त मागका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले पनि ‘मसिनो गरी’ हेर्ने प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको सालको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको आधार दर गणना सम्बन्धी विधीलाई अध्ययन गरी परिमार्जन गर्ने भनेको छ । त्यसो गर्दा लगानीकर्ताको पूँजी र विदेश तथा स्वदेशमा उठाएका यस्ता ऋणहरुको लागतलाई समेत समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।

यदी यसो गरियो भने ब्याजदरको स्तर अहिलेभन्दा करीब १ प्रतिशत विन्दु हाराहारीले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आधार दरमा हुने बृद्धिले ऋणलाई महँगो पार्छ । तर नेपालका ‘कुनै पनि ब्यापारीले १ प्रतिशत ब्याजदर महँगो भयो भनेर ब्यापार गर्न नछोड्ने’ ती बैंकरको भनाइ छ ।