खर्च घटाउने सरकारको नयाँ रणनीति : अब पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल सेवामा मितव्ययिता
काठमाडौं । सरकारले पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
अब सरकारी कार्यालयहरूमा विनियोजित बजेटबाट मात्र यो खर्च धान्नेछ भने अनावश्यक उपकरणहरूको प्रयोग रोक्ने कार्य पनि कडाइका साथ अनुगमन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूले कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअर कन्डिसन र पंखा जस्ता बिजुली खपत गर्ने उपकरणहरूको चेक गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।
यसैगरी, सरकारी कार्यालयहरूले न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएका घर बहालमा नलिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ,‘विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगका कर्मचारीहरूका लागि पनि अब व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा घर भाडामा लिन निषेध गरिएको छ, जसले सरकारको खर्चमा थप मितव्ययिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।’
