खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको बोल्ड कदम, जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शनमा के छ?

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढिरहेको खराब कर्जाको जोखिम नियन्त्रण गर्न कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम थप कडा बनाएको छ। ऋण स्वीकृतिदेखि मूल्यांकन र असुलीसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०२६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

यसअघि सन् २०१८ मा जारी गरिएको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्दै राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अन्तर्गत ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ।

कर्जा मूल्यांकन र असुलीमा कडाइ

नयाँ मार्गदर्शनले विशेषगरी कर्जा जोखिम मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अब बैंकहरूले ऋण दिने वा पुरानो कर्जा नवीकरण गर्ने क्रममा ऋणीको आम्दानी तथा नगद प्रवाह, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, कर्जा इतिहास र सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षमता विस्तृत रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, कर्जा दिने र कर्जाको मूल्यांकन तथा स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारी एउटै इकाइमा नराखी छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिएमा बैंकले समयमै पुनर्संरचना, थप धितो माग वा आवश्यक परे कानुनी असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

तरलता र साइबर जोखिममा पनि निगरानी

तरलता जोखिम नियन्त्रणका लागि पनि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ। बैंकहरूले ठूला निक्षेपकर्तामाथिको निर्भरता तथा विभिन्न क्षेत्रबाट संकलन हुने निक्षेपको एकाग्रता व्यवस्थापन गर्न निश्चित सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। आकस्मिक रूपमा तरलता अभाव उत्पन्न भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक संस्थाले कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लानसमेत तयार राख्नुपर्नेछ।

डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै बढेको साइबर जोखिमलाई पनि मार्गदर्शनले समेटेको छ। साइबर आक्रमण, डिजिटल ठगी तथा संवेदनशील तथ्यांक चोरीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बैंकहरूले साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (एसओसी) र आपतकालीन प्रतिक्रिया टोली स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जलवायु जोखिम पनि कर्जा मूल्यांकनको हिस्सा

नयाँ मार्गदर्शनमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमलाई समेत कर्जा मूल्यांकनको हिस्सा बनाइएको छ। विशेषगरी कृषि, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिँदा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) लाई ध्यान दिनुपर्नेछ। सम्भावित जोखिमको प्रभाव मापन गर्न बैंकहरूले नियमित रूपमा स्ट्रेस टेस्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहको सुरक्षा प्रणाली कायम गरिने भएको छ। पहिलो तहमा सम्बन्धित व्यावसायिक इकाइ, दोस्रो तहमा मुख्य जोखिम अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग र तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण रहनेछ।

मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियाबाट एकीकृत भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीसम्बन्धी विषयमा पनि मार्गदर्शनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीको हित संरक्षण तथा स्वेच्छिक अवकाश योजनामा विभेदरहित नीति अपनाउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिमको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी ऋण विस्तार गर्न निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, कर्जा गुणस्तर सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेपको सुरक्षा अझ बलियो बनाउने उद्देश्यसमेत नयाँ मार्गदर्शनको रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रीय कर्जा (एनपीएल) बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा नयाँ मार्गदर्शनले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा आवश्यक भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकद्धारा जारी जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन :