अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै, बैंकहरूको खराब कर्जा घट्ने र ब्यालेन्स सिट सुध्रिने आधार तय

सार्वजनिक खरिद ऐनको समयसापेक्ष संशोधन, पुँजीगत लाभकरमा गरिएको ऐतिहासिक सुधार र विपद्पछिको बृहत् पुनर्निर्माणले मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्र र सेयर बजारमा नयाँ उर्जा थप्ने निश्चितप्रायः भएको छ।

काठमाडाैँ । वैश्विक रुपमा अर्को महायुध्द र आर्थिक मन्दीका संकेतहरु देखिरहँदा नेपालमा भने बैंकरहरुले अबका केही वर्ष अर्थतन्त्रले ‘लय समात्ने’ आशावादी तर्क गरेका छन् । हालैमात्र भएका केही नीतिगत र कानूनी सुधारहरुका साथै त्रिशुली नदीमा आएको महाविपत्तीको पुन:निर्माणले गति लिँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने आशा जागेको हो ।

यसका लागि यथाशीघ्र पुन:निर्माण अघि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि आवस्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बैंकरहरुको तर्क छ । नेपालले आसन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको मञ्चबाटै जलवायु संकटको क्षतिपूर्ति माग गर्ने तत्परता देखाइरहेका बेला पुन:निर्माणका लागि आवस्यक पूँजी जुट्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भलै विश्व नेताहरु यस मामिलामा ज्यादा उदार देखिएका छैनन्, तर सरकारले कुनै तरिकाले पुन:निर्माणमा लाग्ने करीब ८ खर्बको बजेट जोहो गर्न सक्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य रुपमा सक्रीय पार्नसक्ने आशा बैंकरहरुको छ । यसमा हालैका केही नीतिगत सुधार पनि सहयाेगी हुने उनीहरू बताउँछन् ।

निर्माण क्षेत्रकाे विकृति हटाउने काेसिस

निर्माण क्षेत्रमा विकृति बनेको ‘लो बिडिङ’ प्रणाली, अर्थात् सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्थालाई हटाएर ‘एभरेज बिडिङ’ मा आधारित प्रणालीमा लगिनु अहिलेको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो र सकारात्मक कदम हो। याे १५ वर्षअगाडि नै गर्नुपर्ने सुधार हाे, तर भर्खरै यसकाे थालनी भएको छ।

यस व्यवस्थाले गुणस्तरीय काम समयमै सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्दा त्यससँग जोडिएका सिमेन्ट, डन्डी तथा टाइल र मार्बलजस्ता स्वदेशी उत्पादनहरूको माग उच्च हुनेछ।

बजारमा माग सिर्जना भएपछि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सक्रिय हुन्छन् र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमा देखिन थाल्छ। दुई–तीन वर्षसम्म बजारमा यसैका कारण मागको ठूलो उभार आउने र अर्थतन्त्रले तीव्र गति समात्ने विश्वास बैंकरहरूले गरेका छन्।

सेयर बजारमा कर सुधार

अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण खम्बा मानिएको सेयर बजारलाई लक्षित गर्दै सरकारले हालै ल्याएको कार्ययोजना र कर नीतिले लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह भरेको छ। नेपालको सेयर बजारको इतिहासमै पहिलोपटक वर्षभरिको नाफा र नोक्सानलाई आपसमा समायोजन गरेर बाँकी रहेको शुद्ध मुनाफामा मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि यस्तो सुविधाको परिकल्पना समेत गरिएको थिएन।

बजारमा केही सीमित खेलाडीहरूले कृत्रिम रूपमा निश्चित सेयरहरूलाई माथि पुर्‍याउने प्रवृत्ति रहे पनि अब नीतिगत सुधारका आधारमा बजार स्वस्थ रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। लाभकर घटेको र नोक्सान समायोजन गर्न पाइने व्यवस्थाले सेयर बजारमा नयाँ तथा पुराना लगानीकर्ताहरूका लागि प्रवेश गर्ने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय भएको बैंकरकाे बुझाइ छ।

बजार अटोमेसनका नियमित कार्यहरू, सेक्युरिटी लेन्डिङ र सर्ट सेलको व्यवस्था फेजवाइज रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जानुले पनि बजारको दायरा फराकिलो बनाउनेछ। साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता ठूला संस्थागत कोषहरूलाई बजारमा भित्र्याउने नियम कानुन बन्नासाथ यसले संस्थागत स्थायित्व प्रदान गर्ने एक बैंकरले अर्थपथसँग भने।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण

जलवायु परिवर्तनका कारण लाङ्टाङ हिमालमा हिमचट्टानको पहिरो गएर भोटेकोशी तथा त्रिशुली नदीमा आएको प्रलयकारी भेलबाढी र अन्यत्रको पनि बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा ६०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका हाइड्रोपावर परियोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ। यस्तो क्षतिले तात्कालिक रूपमा चुनौती खडा गरे पनि विपद्पछिको बृहत् पुनर्निर्माणले आर्थिक गतिशीलतामा पार्ने प्रभाव निकै ठूलो हुन्छ।

अन्तरराष्ट्रिय अर्थशास्त्रीय अभ्यास र विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाका अध्ययनहरूले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरेका छन्।

विपद्पछिको ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ (झनै राम्रोसँग पुनर्निर्माण) अवधारणाअनुसार चालिने पुनर्निर्माणका गतिविधिले रोजगारी सिर्जना, निर्माण सामग्रीको खपत र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढाउँछन्। जापानको कोबे भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण वा न्युजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्च भूकम्पपछिको अनुभवले देखाउँछन्- भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा हुने सार्वजनिक तथा निजी लगानीले सुस्त रहेको निर्माण र वित्तीय क्षेत्रलाई कम्तीमा २ देखि ३ वर्षसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा डोर्याउन उत्प्रेरकको काम गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि २०७२ काे महाभुकम्पपछिकाे पुनःनिर्माणले पहिलाे साल करीब ९ प्रतिशत र त्यसपछिका २ वर्ष औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भएको थियो । कोभीड नआएको भए यो बृद्धिदर संकुचनमा धकेलिने थिएन ।

अहिले पनि झन्डै ३०० देखि ६०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको द्रुत गतिमा हुने पुनर्निर्माणले ऊर्जा आपूर्ति मात्र नभई बजारमा आर्थिक चलहपहल बढाउनेछ।

बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटमा सुधार

विगतमा उच्च निष्कृय कर्जा (एनपीएल) र प्रोभिजनको दबाबले थलिएका बैंकहरूका लागि अर्थतन्त्रको यो पुनरुत्थानले जीवनजलको काम गर्नेछ। बैंकहरूले विगतमा उच्च दरमा गरेको प्रोभिजनका कारण अब बजार फर्किंदा उनीहरूको नाफा र वित्तीय विवरणमा छलाङ आउनेछ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा जग्गाको कारोबार र घरजग्गाको माग पुनः लयमा फर्किसकेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी दिनमा आक्रामक रूपमा भन्दा पनि सन्तुलित र सुरक्षित ढंगले कर्जा विस्तार गर्ने रणनीति बनाएका छन्। लघु तथा साना उद्योगको तुलनामा विगतको अनुभव र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा बैंकहरूले कर्पोरेट क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने देखिएका छन्।

भारततर्फ भइरहेका विभिन्न वस्तुहरूको निर्यात सम्भावना र आन्तरिक औद्योगिक मागलाई मध्यनजर गर्दै कर्जा प्रवाह बढाइने बैंकर बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको कुल कर्जा वृद्धिको लक्ष्यको आधा जति मात्र सुरक्षित रूपमा विस्तार गरेर पनि बैंकहरूले आफ्नो ब्यालेन्स सिट मजबुत बनाउनेछन्। खराब कर्जाको कारण थपिएको दबाब कम हुँदै जाँदा आगामी वर्षहरूमा बैंकहरूले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई औसतमै १० प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्।

समग्रमा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सुधार, कर नीतिमा गरिएको आमूल परिवर्तन र विपद्पछिको पुनर्निर्माणको चक्रले आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर निकालेर उच्च वृद्धितर्फ डोर्‍याउने बलियो आधार तयार भएको बैंकरहरूकाे बुझाइ छ।