फिच रेटिङमा नेपालको साख सुरक्षित, सुशासन र बैंकिङ क्षेत्रको सुधार मुख्य चुनौती

विप्रेषण र जलविद्युत्को सबल आधारमा नेपालले फिच रेटिङमा ‘बीबी माइनस’ साख जोगाए पनि बढ्दो खराब कर्जा र सुशासनको पाटो अर्थतन्त्रका लागि मुख्य परीक्षण बनेको छ।

काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको सार्वभौम साख (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) लाई यथावत राखेको छ। मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य, बाह्य क्षेत्रको मजबुत स्थिति र आन्तरिक वित्तीय सूचकहरूको कसौटीमा नेपालले यस पटक पनि ‘बीबी माइनस’ (BB-) को साख कायम राख्न सफल भएको हो।

फिचले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुख्य गरी न्यून सरकारी ऋण, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाहले गति दिइरहेको छ। जलविद्युत् क्षेत्रको उच्च सम्भावना र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताले मुलुकको ऋण भुक्तानी क्षमतालाई सुरक्षित राखेको छ।

मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्सले पारेको प्रभाव निकै गहिरो छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ठूलो हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्सले नै बाह्य क्षेत्रका जोखिमहरूलाई टारेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आगामी दुई आर्थिक वर्षमा चालू खाता बचत औसतमा ५ दशमलव ६ प्रतिशत रहने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिले औसतमा १६ दशमलव ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। ‘बीबी’ रेटिङ समूहका अन्य देशहरूको तुलनामा यो क्षमता निकै बलियो हो।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। गएको भदौ महिनामा गएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक सञ्जाल, पर्यटन र औद्योगिक उत्पादनमा पारेको असरका कारण वृद्धिदर खुम्चिएको हो। यसले देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी भागमा क्षति पुर्याएको छ।

तर, यो सुस्तता अस्थायी मात्र हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामले गति लिने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण, सरकारी खर्चमा हुने वृद्धि र राजस्व संकलनमा पर्ने दबाबका कारण सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्ने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४८ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।

यद्यपि, ‘बीबी’ समूहका अन्य राष्ट्रहरूको औसत ऋण भार ५२ दशमलव ७ प्रतिशतको तुलनामा नेपालको यो दायरा नियन्त्रणमै रहेको र बाह्य ऋण पनि प्रायः सहुलियतपूर्ण रहेकाले तत्कालै ठूलो वित्तीय जोखिम नरहने औँल्याइएको छ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुधारको बलियो सम्भावना देखिएको छ।

सरकारले सुशासन कायम गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाउने प्रतिबद्धताले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्छ। यद्यपि, सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले बाढीपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुँदा अन्य सुधारका काम प्रभावित हुने जोखिम भने कायमै छ।

समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रभित्रको जोखिम भने गम्भीर बन्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय (खराब) कर्जा अनुपात ५ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ।

घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण बैंकहरूको कर्जा असुलीमा दबाब बढेको छ भने वाचलिस्टमा रहेका कर्जाको मात्रा पनि बढेर ११ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ। ठूला बैंकहरूको ऋण लगानीको पोर्टफोलियोमा अझै पनि थप कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।