देशकै सबैभन्दा लामो सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’, अझै कति टाढा छ फास्ट ट्र्याकको गन्तव्य?
निजगढ-काठमाडाैँ द्रुतमार्गको मेरुदण्ड मानिएको महादेवटार सुरुङको ब्रेक थ्रु सम्पन्न हुँदा राष्ट्रिय गौरवको यो बहुप्रतिक्षित आयोजनामा अर्को ऐतिहासिक काेशेढुङ्गा थपिएको छ।
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय गौरवको परियाेजनामध्ये एक तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाअन्तर्गत सडकतर्फ मुलुककै सबैभन्दा लामो सुरुङमार्गको रूपमा रहेको महादेवटार सुरुङको ब्रेक थ्रु भएको छ। ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म निर्माण भइरहेको ७०.९७७ किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्गमा कूल ११.२ किलोमिटर सुरुङमार्ग समेटिएको छ।
महादेवटार क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा दुईवटा सुरुङ निर्माण गरिएको थियो, जसमा निजगढबाट काठमाडौंतर्फ आउने ३.४४५ किलोमिटर लामो सुरुङको ब्रेक थ्रु भएको छ। यसअघि नै काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने ३.४८६ किलोमिटर लामो सुरुङको ब्रेक थ्रु भदौको दोस्रो साता नै भइसकेको थियो।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले यो सुरुङ नेपालकै सर्वाधिक लामो सुरुङ रहेको जानकारी दिएका छन्।
फास्ट ट्र्याकमा कुल सातवटा सुरुङमार्गहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन्। महादेवटारभन्दा अघि धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ र अहिले त्यहाँ फिनिसिङको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। १ हजार ६ सय ९१ मिटर लामो धेद्रे सुरुङ र १ हजार ६ सय २३ मिटर लामो लेनडाँडा सुरुङको सफलताले आयोजनामा केही आशा जगाएको छ।
यसबाहेक चन्द्राम भीर सुरुङ, सिसौटार सुरुङ, देवीचौर सुरुङ र मौरीभीर सुरुङको खन्ने क्रम विभिन्न चरणमा जारी रहेको सेनाले बताएको छ। अर्कोतर्फ, द्रुतमार्गमा पर्ने ८९ वटा पुलमध्ये ८५ वटाको ठेक्का लागेर निर्माण भइरहेको छ भने पाँचवटा पुलको काम त सकिइसकेको छ। आयोजनामा ८२ मिटरसम्म अग्ला जटिल पुलहरू समेत निर्माण गरिएका छन्।

लम्बिँदो समय र जग्गा अधिग्रहणको पासो
सैनिक व्यवस्थापनमा निर्माण सुरू भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति भने हालसम्म आधा मात्रै पुगेको छ। सुरुवाती तालिका अनुसार विसं २०८१ मंसिरमै सम्पन्न हुनुपर्ने यो आयोजनाको काम निर्धारित समयमा नसकिएपछि पहिलो पटक म्याद थपेर चैत २०८३ सम्म पुर्याइएको थियो।
तर कामको सुस्त गति र विभिन्न अवरोधका कारण पछिल्लो पटक पुनः म्याद थप गरेर चैत २०८६ सम्म पुर्याइएको छ। सुरुवाती चरणदेखि नै खैलाबैला मच्चाएको खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन। खोकना–डुकुछाप खण्डमा सुरुबिन्दु कहाँ हुने, सवारी आवागमन कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी जग्गाको मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषय अन्योलमै छ।
स्मार्ट सिटी र बाहिरी चक्रपथजस्ता धेरै आयोजना एकैठाउँमा पार्दा पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयले कडा अडान लिइरहेका छन्।
आकाशिएको लागत
विभिन्न बहाना र ढिलासुस्तीका कारण राष्ट्रको यो बहुप्रतिक्षित महत्त्वको आयोजनाको लागत समेत क्रमशः उकालो लागिरहेको छ। समग्र आयोजनाको भ्याटसहितको कूल लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा यसमा ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
एकातर्फ सुरुङमार्गहरू जोडिने र जटिल भूगोल छिचोल्ने कामले प्राविधिक रूपमा प्रगति देखाए पनि जग्गाको मुआब्जा विवाद, रुख कटानको अनुमतिमा ढिलाइ र सुस्त निर्माण संस्कृतिका कारण निर्धारित मितिभित्रै सम्पूर्ण फास्ट ट्र्याकको सुगम यात्रा गर्न नेपालीहरूले अझै लामो समय पर्खनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ।















