२ मंसिर २०८३, बुधबार

सर्वोच्चको व्याख्या: नोटबन्दीमा परेका नोटले मुद्राको मान्यता पाउँदैनन् (पूर्णपाठसहित)



काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएका (नोटबन्दी गरिएका) भारु नोटहरू नेपालमा भेटिएकै भरमा मात्रै कानुनी कसुर स्थापित नहुने व्याख्या गरेको छ।

जिल्ला र उच्च अदालतले सुनाएका सजायका फैसलाहरूलाई उल्टाउँदै सर्वोच्चले यस्ता चलनचल्तीमा नरहेका अमान्य नोटहरू बरामद भएमा केवल ती नोटहरू मात्र जफत हुने तर अन्य फौजदारी कसुर भने नलाग्ने महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो।

घटनाको पृष्ठभूमि

मिति २०७५ साल साउन १ गते, रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१३ स्थित ‘ह्वाइट लोटस होटल’मा प्रहरीले छापा मारेको थियो। त्यसक्रममा दुधनाथ योगी, गणेश थापा, हेमराज कठरिया र राजु बुढाथोकीको साथबाट ५३ लाख रुपैयाँ बराबरका प्रतिबन्धित भारु नोट फेला परेका थिए।

अवैध रूपमा भारतीय नोटको कारोबार भइरहेको छ भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले खानतलासी गरेको थियो । उनीहरूमाथि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार मुद्दा चल्यो । उनीहरूमाथि बिगो, त्यसको तीन गुणासम्म जरिवाना होस् भन्ने मागदावी सहित जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अभियोगपत्र पेश भयो ।

जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कसुर निर्धारणका लागि पेश गर्न आदेश दियो । जिल्ला अदालतले भन्यो कि भारतीय सरकारले चलनचल्तीबाट हटाएका (नोटबन्दी लगाएको) रकम कारोबार गरेकाले गलत भयो भन्यो । उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो ।

त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भारतले चलनचल्तीबाट हटाएका ५ सय र हजारका नोटहरू विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय र विदेशी कारोवार भित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नलाई मुख्य रूपमा हेरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले भने कुनैपनि कागजी नोट मुद्रा हुनका लागि त्यो चलनचल्तीमा रहेको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो । विदेशी मुद्रा हुन नेपाल बाहेक सम्बन्धित मुलुकमा त्यो मुद्रा चलनचल्तीको हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘चलनचल्तीमा नरहेको नोट विदेशी मुद्राको परिभाषामा पर्दैन। यस्ता नोट बरामद भएको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूले विदेशी विनिमय ऐनको दफा ३, ४ र ५ तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उल्लेखित परिपत्रको कसुर भित्र पर्ने देखिँदैन ।’

चलनचल्तीमै नरहेको र विदेशी विनिमयको परिभाषाभित्रै नपर्ने वस्तुको लेनदेनलाई गैरकानूनी विदेशी विनिमय कारोबार मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो।

पूर्णपाठ :