२ मंसिर २०८३, बुधबार

वैकल्पिक लगानी कोषमा कडा नियमको खाका, चुक्ता पुँजी ५ करोड पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्तावले बजारमा हलचल



अब नेपालको वैकल्पिक लगानी बजारमा नयाँ युगको सुरुवात हुँदैछ, जहाँ भेन्चर क्यापिटलदेखि हेज फन्डसम्मका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोरिँदै छ।

काठमाडाैँ । नेपालको वैकल्पिक लगानी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र दायित्वपूर्ण बनाउने उद्देश्यले धितोपत्र बोर्डले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा अगाडि बढाएको छ। लामो समयदेखि एउटै किसिमको ढाँचामा सञ्चालन हुँदै आएका कोषहरूलाई अब स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ।

‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ नामक यो मस्यौदाले भेन्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी, ऋण फन्ड र हेज फन्डलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान दिएसँगै लगानीकर्ता र सञ्चालकहरूका लागि नयाँ बाटो खुल्ने भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सबै प्रकारका लगानी एउटै प्रकृतिका कोषबाट गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। बोर्डले यस्ता कोषहरूलाई तीनवटा भिन्न वर्गमा विभाजन गरी तिनको क्षेत्रसमेत निर्धारण गरेको छ। पहिलो वर्गमा नयाँ तथा सुरुवाती चरणका व्यवसायलाई लक्षित गरिएका भेन्चर क्यापिटल, एन्जल क्यापिटल, एसएमई फन्ड, सामाजिक प्रभाव फन्ड र पूर्वाधार फन्डजस्ता कोषहरू समेटिएका छन्।

त्यस्तै, दोस्रो वर्गमा सञ्चालनमा आइसकेका तर व्यवसाय विस्तारका लागि थप पुँजी आवश्यक पर्ने कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै प्राइभेट इक्विटी फन्ड, डेब्ट फन्ड र विशेष परिस्थिति फन्डहरू रहनेछन्।

यस वर्गका कोषहरूले सामान्यतया ऋण लिएर लगानी गर्न नपाउने भए पनि आफ्नो अल्पकालीन स्रोत व्यवस्थापनका लागि भने वर्षमा बढीमा चार पटकसम्म एक–एक महिनाका लागि ऋण दिन सक्ने सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रो वर्गमा भने उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जुनसुकै किसिमको लगानी गर्न सक्ने स्वतन्त्रतासहित हेज फन्डलाई राखिएको छ।

पुँजी र कोषको आकारमा कडाइ

बजारमा बलियो र क्षमतावान् कोष व्यवस्थापकहरू मात्र टिकून् भन्ने उद्देश्यले बोर्डले वित्तीय मापदण्डहरूमा पनि कडापन अपनाएको छ। हाल कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेकामा यसलाई बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि नै अनुमति लिएका पुराना व्यवस्थापकहरूले समेत आगामी तीन वर्षभित्र यो पुँजी सीमा अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता भएर चलिरहेका कोषहरूले अबको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।

कुनै पनि नयाँ कोष स्थापना गर्नका लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँको आकार हुनुपर्नेछ भने कोष व्यवस्थापक आफैँले पनि आफ्नो व्यवस्थापनको कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको छ।

न्यूनतम लगानी सीमा

साधारण प्रकृतिका कोषहरूमा लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, भेन्चर क्यापिटल, एन्जल फन्ड, साना तथा मझौला उद्यम कोष र सामाजिक प्रभाव कोषमा भने सानो आकारका लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लगानी भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता कोषहरूमा विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न सक्ने बाटो खुलाइएको छ। औपचारिक रूपमा सूचीकरण भएका यस्ता कोषका इकाइहरू सेयर बजारमा समेत कारोबार गर्न पाइनेछ, तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको कारोबार गर्न भने पाइने छैन।

यसले गर्दा वैकल्पिक लगानी क्षेत्रमा छरिएका सानो पुँजीभन्दा ठूलो र व्यवस्थित पुँजी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चरणबद्ध पुँजी संकलन

नयाँ मस्यौदाले कोष स्थापना गर्दा एकै पटक सबै रकम संकलन गर्नुपर्ने झन्झट पनि अन्त्य गरिदिएको छ। अब लगानीकर्ताहरूसँग निश्चित रकमको प्रतिबद्धता मात्र लिएर आवश्यकता र परियोजनाको प्रगतिका आधारमा चरणबद्ध रूपमा रकम माग गर्न पाइनेछ।

यसअनुसार कोष स्थापना भएको १२ महिनाभित्र पहिलो प्रतिबद्धता र २४ महिनाभित्र अन्तिम प्रतिबद्धता हासिल गरिसक्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, जोखिम न्यूनीकरणका लागि एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ। कोष व्यवस्थापक र सम्बन्धित पक्षबीच हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

साथै, कोषको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापकको आफ्नै सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा छुट्टै राख्नुपर्ने नियमले बजारमा पारदर्शिता अझ मजबुत बनाउनेछ।