३ मंसिर २०८३, बिहिबार

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको अल्टिमेटम: १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गरिने



काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २९ वटा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। प्राधिकरणले एक सूचनामार्फत ती कम्पनीहरूलाई बक्यौता फर्स्योट गर्न र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न ताकेता गरेको हो ।

सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार ९ ओटा कम्पनीले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र जरिवाना बापतको रकम तिर्न बाँकी छ भने २० ओटा कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण गराएका छैनन् ।

बक्यौता तिर्न निर्देशन पाएका कम्पनीहरूमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन्।

इजाजतपत्र रद्ध गर्ने चेतावनी

यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस, आई जोन, कालिका नेट र खप्तड नेट समावेश छन् ।

यसैगरी कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, नेक्स्ट गिकर्स, नम्बुर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टमलाई पनि १५ दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न भनिएको छ ।

प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बाँकी रकम प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । साथै, तिर्नुपर्ने रकम कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै असुल गरिने स्पष्ट पारिएको छ।

यसैगरी, सम्भावित समस्याबाट बच्न उपभोक्ताहरूलाई नवीकरण भइसकेका कम्पनीहरूबाट मात्र इन्टरनेट सेवा लिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ।