सिटका बहानामा बिजुली गाडीमाथी करै-करको मार, खल्बलिँदै विधुतीय बसको बजार

काठमाडौं । सरकारले डिजेल तथा प्रेट्रोलियममा आधारित सवारी साधनहरु विस्थापन गरी नेपालमा बिजुलीबाट चल्ने बस र गाडीहरु भित्त्र्याउने योजना नितिगत रुपमै व्यवस्था गरेको छ । त्यहि विद्युतिय सवारीको आयातलाई प्रोत्साहन दिनेगरी ल्याइएको कानुनी व्यवस्थालाई मनपरी ढंगले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा चीनबाट आएका बिजुली गाडीका ताँती नै यतिबेला उत्तरी भन्सार नाकाहरुमा रोकिएका छन् भने विद्युतिय बसको उत्साहित बजारसमेत बिथोलिने खतरा बढेको छ ।

मुलुक अहिले विद्युतिय उर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको अवस्थामा वातावरणमैत्री र कम खर्चिलो मानिएको बिजुलीबाट चल्ने बस तथा गाडीहरुको सञ्चालन मार्फत् डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरु विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसबाट डिजेल तथा प्रेट्रोलियम पदार्थको आयातका नाममा देशबाट बाहिरिने खर्बौं रुपैयाँ पैसा जोगिने र नेपालमा उत्पादिन बिजुलीत बढाउन उपयुक्त हुने हुँदा यहाँको धरासायी अर्थतन्त्रले प्राण पाउने आशा गरिएको हो ।

तर, नेपालको दिर्घकालिन हितका लागि ल्याइएको बिजुली बसको कानुनलाई अहिले सरकारले करबारे फरक व्याख्या गरेपछि भित्र्याउन लागिएका बिजुली बस नाकामा रोकिन थालेका छन् । ‘एनईभी नेपाल प्रालि’ले चीनबाट आयात गरेको ७२ वटा बिजुली बस सिटमा आधारित कर विवादले नाकामै रोकिएका छन् ।

११ सिटलाई जर्बजस्र्ती ९ सिटे बनाउने प्रयास

विगतमा ११ सिटलाई आधार मानेर ल्याउने गरिएका बसलाई तातोपानी भन्सारले ९ सिटको भन्दै नयाँ करको दर थोपर्न खोजिएपछि समस्या सिर्जना भएको छ । यसअघि चीनको डीएफएसको मोटरबाट करिब १०० भन्दा बढी संख्यामा ‘दि गो प्रालि’को भगिनी कम्पनीको एनईभी नेपाल प्रालिले यस्तो बिजुली बस नेपाल भित्र्याइसकेको छ । सस्तो र कम सञ्चालन खर्चका कारण बीपी राजमार्गमा यस्ता बिजुली बसले अन्य डिजेल बसलाई विस्थापित नै गर्न लागिसकेका छन् । काठमाडौं–पोखरासहित विभिन्न रुटमा यस्तो माइक्रो बसको संख्या बढिरहेको छ ।

यही बेला यस्ता बिजुली बस आयात गर्दा यस पटक सरकार र व्यवसायीबीच कर मामिलामा विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले यसअघि ११ सिट मानेर भन्सार पास गरिरहेका बिजुली बसलाई यसपटक ९ सिटको भन्दै नयाँ दरमा भन्सार लगाउन खोजेको छ । यी बसहरुमा ‘फोल्डिङ सिट’सहित ११ सिट छन् । २ वटा फोल्डिङ सिट भएकाले यी बसहरु ९ सिटे कायम गरेर भन्सार लाग्ने ठहर तातोपानी भन्सार कार्यालयले गरेको छ । तर, यसअघि यिनै बसहरु ११ सिटे ठहर गरेर भन्सार लिने गरिन्थ्यो । यसले गर्दा बसको मूल्य सस्तो पर्न जान्थ्यो । अरू कम्पनीका बसहरूमा पनि फोल्डिङ सिटलाई नियमित सिटमा गणना गर्ने प्रचलन अहिलेसम्म थिएन ।

मनोमानी ढंगले आर्थिक ऐनको व्यवस्थाको व्याख्या
विगतमा फोल्डिङ सिटलाई पनि गणना गरेर भन्सार पास गरिएको र अहिले आएर सरकारले फरक ब्याख्या गर्दा समस्या भएको दिगो प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजन रायमाझी गुनासो गर्छन् । ‘अहिलेसम्म सबै कम्पनीका गाडीका फोल्डिङ सिटहरुलाई नियमित भनेर गणना गरिएको थियो, अहिले आएर हाम्रो गाडीलाई मात्रै किन फरक व्याख्या गरेर कर निर्धारण गर्न खोजियो,’ उनले भने, ‘यो न्यायोचित भएन ।’

सरकारले १० भन्दा कम सिट भएका बिजुली बसमा ११ प्रतिशत र १० भन्दा बढी सिटका बसमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरेको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसी आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै कर निर्धारण गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार आयातकर्ताले बसलाई ११ सिटको भएको दाबी गरेपछि यातायात विभागमा यसबारे राय पनि मागिएको थियो । यातायात विभागले ११ सिट नै गणना हुने जवाफ पठाएको थियो । तर, आर्थिक ऐनको स्पष्ट व्यवस्थालाई हेरेर आफूहरुले बस ९ सिटे नै भएको र त्यसअनुसार नै भन्सार लिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

केसीका अनुसार आर्थिक ऐनमा फोल्डिङसहित अतिरिक्त सिटलाई नियमित सिटमा गणना नगर्ने उल्लेख भएको र त्यसैअनुसार कर निर्धारण भएको बताए । ऐनमा ‘कण्डक्टर सिट एवम् अन्य अतिरिक्त सिट तथा फोल्डिङ सिटलाई गणना गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । सरकारले बढी कर लिने गरी निर्णय गर्दा नाकामा आइपुगेका बसमा मात्रै झण्डै साढे २ करोड करको भार थपिने र यस्तो कदमले बिजुली बसको मूल्य बढेर विद्युतीय बसको प्रबर्द्धन उन्मुख बजार खल्बलिने रायमाझीले बताए ।

‘सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रबर्द्धन चाहेको भए यस्तो निर्णय गर्न हुँदैन थियो,’ उनी भन्छन् । रायमाझीका अनुसार ११ सिट बसलाई ९ सिटे कायम गर्दा सडक सुधार दस्तुर पनि २.५ प्रतिशत बढी तिर्नुपर्छ । यसले गर्दा आयात गर्न नाकामा आइपुगेका बस भित्र्याउनै समस्या भएको उनले बताए ।

वेबारिसे बन्दै नाकामा बिजुली बस
वर्षौंदेखि यही व्यवस्थाअनुसार भित्रिएका हजारौं गाडीका फोल्डिङ सिट नियमितमा गणना भएको भन्दै उनले सबैमाथि समान व्यवहार हुनुपर्ने बताए । विगतमा छुट भएका सबै राजस्व असुल भएर आफू पनि सबै कुरा बेहोर्न तयार भएको भन्दै रायमाझीले अहिले ‘दि गो’को लागि मात्रै यो व्यवस्थाको फरक व्याख्या हुनु दुःखद् भएको बताए ।

‘यात्री बोक्ने जीप र साना गाडीदेखि ठूला बसहरुसम्ममा फोल्डिङ सिट नियमित मानेरै भन्सार पास भइरहेको अवस्थामा बिजुली बसलाई नै व्यवस्थाको फरक व्याख्याले आशंकाहरु बढाएको रायमाझीको भनाइ छ । यसबारे भन्सार विभागका उच्च अधिकारीहरुसँग सोधपुछ गर्दा जवाफ नै नपाएको उनको गुनासो छ ।

बिजुली बसले डिजेलको बजार चौपट पारिदिएपछि माफियाको चलखेल
यातायात व्यवसायीहरु भने ११ सिटे सेग्मेन्टका बिजुली बसले ठूलो बजार लिन थालेको र त्यसबाट व्यवसायीले धेरै लाभ पाएको अवस्था देखेपछि अन्य डिजेल बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी गाडीलाई तह लगाउन यस्तो व्याख्या गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘यस्तै प्रकृितका डिजेल गाडीको मूल्य अहिले ४८ लाख पर्न थाल्यो, बिजुली बस नै ४४ लाखमा पाइने अवस्था भएपछि व्यवसायीले लाभ पाइरहेका थिए,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘बिजुली बसले डिजेल बसको बजार चौपट पारिदिएपछि स्वार्थ समूहले विगतमा यही कानुनबाट पाउँदै आएको सुविधा अहिले फरक व्याख्या गरेर खोस्न खोजेका हुन् ।’

फोल्डिङ सिटलाई नियमित सिट नमान्ने हो भने यसले ठूला बसहरुमा पनि समस्या सिर्जना गर्ने यातायात व्यवसायी महासंघका ति पदाधिकारीको भनाइ छ । सरकारले बिजुली बसमा यस्तो व्याख्या गरेर कर असुल गरे विगतमा फोल्डिङ सिटलाई नियमित सिटका रूपमा व्याख्या गरेर भन्सार पास भएका सबै सवारीको अर्बौंको छुट भन्सार महसुल पनि असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

रसुवागढी भन्सारबाट एक प्रतिशतमै आयात
तातोपानी भन्सारले गाडी रोके पनि यही प्रकृतिको गाडीलाई रसुवागढी भन्सारले १ प्रतिशत भन्सार दरमै छोडिरहेको छ । तातोपानी भन्सारमा गाडी रोकिएकै बेला रसुवागढी भन्सारबाट यस्तै प्रकृतिका बस १ प्रतिशत भन्सारमै छुटेपछि भन्सार विभागले छुट राजस्व असुल गर्न कार्यालयलाई पत्राचार गरेको तातोपानी भन्सार प्रमुख केसीले बताए । ‘विगतमा किन फोल्डिङ सिटलाई गनेर भन्सार भन्सार कायम गरियो भन्ने थाहा भएन,’ केसीले भने, ‘हामीले यो वर्षको आर्थिक ऐनमा जे उल्लेख छ, त्यही व्यवस्था कायम गरेका हौं ।’

पढ्नुहोस् यो पनि…