सरकारी मनोमानीको परिदृष्यः नाकामै बेवारिसे बन्दैछन् बिजुली बस

काठमाडौं । सवारीको नयाँ युगमा फड्को मार्न नेपालको दिर्घकालिन हितका लागि ल्याइएको बिजुली बसको नीतिमाथी सरकारले नै मनोमानी गर्नपुग्दा केही समयदेखि धमाधम नेपाल भित्रिरहेका विद्युतिय गाडीहरु यतिबेला नेपालको उत्तरी नाकामा बेबारिसे बन्न पुगेका छन् । बिजुली बसको कानुनलाई अहिले सरकारले करबारे फरक व्याख्या गरेपछि भित्र्याउन लागिएका बिजुली बस नाकामा रोकिन थालेका हुन् ।

बिजुली बस सिटमा आधारित कर विवादकै कारण ‘एनईभी नेपाल प्रालि’ले चीनबाट आयात गरेको ७२ वटा नाकामै रोकिएका छन् । यही बेला यस्ता बिजुली बस आयात गर्दा यस पटक सरकार र व्यवसायीबीच कर मामिलामा विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले यसअघि ११ सिट मानेर भन्सार पास गरिरहेका बिजुली बसलाई यसपटक ९ सिटको भन्दै नयाँ दरमा भन्सार लगाउन खोजेको छ । यी बसहरुमा ‘फोल्डिङ सिट’सहित ११ सिट छन् । २ वटा फोल्डिङ सिट भएकाले यी बसहरु ९ सिटे कायम गरेर भन्सार लाग्ने ठहर तातोपानी भन्सार कार्यालयले गरेको छ । तर, यसअघि यिनै बसहरु ११ सिटे ठहर गरेर भन्सार लिने गरिन्थ्यो । यसले गर्दा बसको मूल्य सस्तो पर्न जान्थ्यो । अरू कम्पनीका बसहरूमा पनि फोल्डिङ सिटलाई नियमित सिटमा गणना गर्ने प्रचलन अहिलेसम्म थिएन ।

आर्थिक ऐनमा ‘कण्डक्टर सिट एवम् अन्य अतिरिक्त सिट तथा फोल्डिङ सिटलाई गणना गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । सरकारले बढी कर लिने गरी निर्णय गर्दा नाकामा आइपुगेका बसमा मात्रै झण्डै साढे २ करोड करको भार थपिने र यस्तो कदमले बिजुली बसको मूल्य बढेर विद्युतीय बसको प्रबर्द्धन उन्मुख बजार खल्बलिने रायमाझीले बताए ।
तातोपानी भन्सारले गाडी रोके पनि यही प्रकृतिको गाडीलाई रसुवागढी भन्सारले १ प्रतिशत भन्सार दरमै छोडिरहेको छ ।

तोपानी भन्सारमा गाडी रोकिएकै बेला रसुवागढी भन्सारबाट यस्तै प्रकृतिका बस १ प्रतिशत भन्सारमै छुटेपछि भन्सार विभागले छुट राजस्व असुल गर्न कार्यालयलाई पत्राचार गरेको तातोपानी भन्सार प्रमुख केसीले बताए । यातायात व्यवसायीहरु भने ११ सिटे सेग्मेन्टका बिजुली बसले ठूलो बजार लिन थालेको र त्यसबाट व्यवसायीले धेरै लाभ पाएको अवस्था देखेपछि अन्य डिजेल बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी गाडीलाई तह लगाउन यस्तो व्याख्या गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘यस्तै प्रकृितका डिजेल गाडीको मूल्य अहिले ४८ लाख पर्न थाल्यो, बिजुली बस नै ४४ लाखमा पाइने अवस्था भएपछि व्यवसायीले लाभ पाइरहेका थिए,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘बिजुली बसले डिजेल बसको बजार चौपट पारिदिएपछि स्वार्थ समूहले विगतमा यही कानुनबाट पाउँदै आएको सुविधा अहिले फरक व्याख्या खोस्न खोजेका हुन् ।’

पढ्नुहोस् यो पनि…

सिटका बहानामा बिजुली गाडीमाथी करै-करको मार, खल्बलिँदै विधुतीय बसको बजार