‘लघु बीमाले परिकल्पना गरेजस्तो परिणाम दिन सकेनन्’
राजु रमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बीमा प्राधिकरण
बीमा प्राधिकरणले गत मङ्गलवार मात्र आफ्नो स्थापनाको ५६ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । यति लामो नियामकीय भूमिकाको एक मजबुत सारथि रहँदै आएका राजु रमण पौडेल भने यसै हप्ता अवकाश लिँदै छन् । नेपाली बीमा क्षेत्रको नियमनमा हालसम्म सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेका र कयौँ नीति नियम तर्जुमा गर्नमा ‘हर्ताकर्ता’ रहेका उनै पौडेलसँग अर्थपथले केही जिज्ञासा राखेको थियो । प्राधिकरणमा आफ्नो पुरै उर्वरा उमेर खर्च गरेका पौडेलले कार्यकालको अन्त्यतिर हामीसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूको नयाँ बीमा हुनै सकेको छैन । पुरानो दाबी भुक्तानी भएको छैन । यस्तो समस्या अझै पनि किन आइरहन्छ ?
जलविद्युतलाई प्रवर्द्धन गर्ने राज्यले लिएको नीति हो । सरकारको नीतिलाई बढवा दिनुपर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य छ । तर जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमा गर्ने क्रममा विगतमा थुप्रै समस्याको सामना गर्नुपर्यो । बीमा कम्पनीहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । सस्तो प्रिमियममा बीमा गर्ने, पछि दाबी परेपछि पैसा नतिर्ने समस्या देखिए ।
यस्ता समस्यालाई हल गर्न न्यूनतम बीमा दर कायम गरियो । यसरी न्यूनतम बीमादर कायम गराउने सिलसिलामा हामीले निर्माण व्यवसायीदेखि सबै सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरेका थियौँ । छलफल पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पुनर्बीमाको सम्भाव्यतालाई समेत आधार मानेर न्यूनतम दररेट तय गरिएको हो ।
अहिले उक्त न्यूनतम दरमा पुनर्विचार गर्न माग उठेको छ । यस विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउने भनेर जलविद्युत् प्रवर्द्धक र बीमकहरुसमेतको एउटा समिति गठन भएको छ । त्यो समितिले सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी मध्यमार्गी समाधान निकाल्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
न्यूनतम दर तोकिदिनाले भिन्न भिन्न खालका जोखिम भएका व्यवसायमा समान किसिमको प्रिमियम तय हुने अवस्था आयो । यसले त बीमाको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको बारेमा नियामकले केही सोचेको छैन ?
बीमा गर्नुभन्दा पहिले जोखिम आङ्कलन गरेर त्यसै अनुसारको बीमा गर्नुपर्छ । यो निर्देशन हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई दिएका छौँ । उदाहरणका लागि कुनै जलविद्युत् आयोजनाले खोलामै लगेर विद्युत् गृह बनाएको हुनसक्छ । कुनै आयोजनाका संरचना तुलनात्मक रूपले सुरक्षित हुन सक्छन् ।
त्यसै अनुसार जोखिम पनि कुनैमा बढी र कुनैमा कम हुनसक्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताले धान्नेसम्म जोखिम आफैँ बहन गर्ने हो । बाँकी जोखिम पुनर्बीमालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । फरक फरक जोखिमलाई कसरी कम गर्ने पुल सञ्चालन गर्नेले ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले त पहिले पनि पुलिङ नगरी न्यूनतम दररेट तोकिदिएको हो । यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने र बीमालाई भरोसायोग्य पार्ने कोसिस थियो । सुरुमा सस्तोमा बीमा गरेर दाबी तिर्ने बेलामा उनीहरूले दाबी नै तिर्दैनन् भने बीमाको विश्वसनीयता गुम्छ । तर विगतमा सस्तो बीमा गरेका कारण पुनर्बीमाबाट पैसा नै नआउने, सोही कारण बीमा कम्पनीहरूले दाबी तिर्न नसक्ने अवस्था बन्यो ।
कुनै कुनै बीमा कम्पनीहरूले त बीमालेख जारी गर्दाकै बखत ‘म दाबी लिने छैन’ भनेर बीमितसँग सम्झौता गरेको भेटियो । सरकारले दिने भुक्तानी पाउनका निम्ति मात्रै बीमा गरेका घटना पनि बाहिर आए । त्यसो हुँदा एउटै प्रोजेक्टले बीमा कम्पनीहरू टाट पल्टिने जोखिम बढेको थियो ।
त्यसैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अलिकति घटाउनका लागि पुलिङको व्यवस्था गरिएको हो । सबैमा पुलिङ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । जलविद्युत् र हवाई बीमामा चाहिँ पुलिङ अनिवार्य हो कि भन्ने भइरहेको छ । हुन त नेपाल रि ले कृषिमा पनि पुलिङ गरेर काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ । यिनै मुख्य कुराहरूमा पुलिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि लागिरहेको छ ।
कृषि बीमामा पनि भुक्तानी नपाएर कम्पनीहरू हैरान छन् । राज्यको नीतिलाई सघाउने नाममा बीमा कम्पनीले कतिसम्म जोखिम बहन गर्न सक्छन् ?
कृषि बीमा १० वर्ष अगाडिदेखि नै आएको हो । सरकारकै नीति अनुसार भएकाले यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । त्यसै कारण लामो समयसम्म कृषि बीमामा प्रगति नभएपछि हामीले कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर प्रत्येक जिल्लामा बीमा विस्तार गर्न लगायौँ ।
त्यसपछि कृषि बीमामा राम्रै प्रगति भएर आएको थियो । बीमाको दायरा बढ्दै गएको थियो । तर सरकारले दिनुपर्ने अनुदानको रकम समयमै नआउँदा समस्या भयो । बीमा ऐनअनुसार उधारो बीमा हुँदैन । पहिलो वर्षको बीमाको अनुदान दोस्रो वर्ष आउने सरकारी प्रावधानले यसमा समस्या निम्त्यायो । अहिले ३–४ वर्षको अनुदान रकम प्राप्त हुन बाँकी छ ।
हालसम्म २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सरकारबाट बीमा कम्पनीहरूले पाउनु पर्ने बाँकी छ । त्यो पैसा निकासा गराउन हामीले पहल त गरिरहेका छौँ । तर पनि अनुदान आउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
अनुदानका रकम लिन विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरू छन् । केही कम्पनीहरूले कागजमा मात्र बीमा गराएको पनि भेटिएको छ । त्यसैले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले पनि निरीक्षण गर्न भनिराखेको अवस्था छ ।
हामीले भुक्तानीको ढाँचा बदल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ । अबको अनुदानका रकम स्थानीय तहमा पठाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । त्यहीँबाट अनुदान दिने व्यवस्था गरियो भने सहज हुन्छ । कम्पनीहरूले स्थानीय तहबाटै पैसा लिन्छन् । अथवा बीमा कम्पनीले प्रत्यक्ष किसानसँग बीमा गर्छ । स्थानीय तहले किसानलाई शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरियो भने सहज हुन्छ ।
मोटर बीमामा पनि हुँदोखाँदाको पुल भत्किने अवस्था आइरहेको छ । यस्ता नीतिगत र संरचनागत पाटालाई सुदृढ पार्न नियामक किन चुकिरहेको हो ?
मोटर बीमाको सन्दर्भमा खास गरी तेस्रो पक्ष बीमामा पनि विगतमा ठुलो समस्या आएको थियो । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न भनेर बीमक सङ्घको नेतृत्वमा ‘बीमा पुल’ बनाउने काम भयो । त्यसमा बीमक सङ्घले नै पुलिङ गर्नुपर्यो भनेर प्रस्ताव ल्यायो । हामीले पनि पुलिङ गर्नुहुन्छ भने व्यवस्थापन गर्नुस् भनेर बीमक सङ्घलाई नै भन्यौँ । सङ्घले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत पुलिङको व्यवस्था गर्यो । पुलिङ भएर आइरहेको पनि थियो । बिचमा कम्पनीहरूकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण समस्या निम्त्यायो ।
हामीले लघु बीमाको लाइसेन्सको व्यवस्था गर्यौँ । ५० लाखसम्मको बीमाको जिम्मा लघु बीमालाई दिएका छौँ । मोटरसाइकलको बीमा उनीहरूले गर्न पाउने बनाइदिएको छ । अब कि ती लघु बीमा कम्पनीहरूलाई पनि पुलिङमा लैजान सक्नुपर्यो । यसमा कतै केही ‘नमिलेको’ भन्ने बीमा कम्पनीको गुनासो पनि छ । यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । अब यसको छिट्टै समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
लघु बीमा कम्पनीहरूलाई पनि पुलिङमा लैजान सक्नुपर्यो ।यद्यपि, पुलिङ गर्दा कम्पनीहरूबिच हुने व्यवसायको बाँडफाँट के आधारमा गर्ने भनेर उनीहरूले नै टुङ्ग्याउनु पर्छ । हुन त अहिलेको बीमा ऐनले नै पुलिङको व्यवस्था गरेको छ । पहिले यस्तो कानुनी व्यवस्था पनि थिएन । हाम्रो नियमावली बल्ल मन्त्रालय गएको छ । मन्त्रालयबाट नियमावली आइसकेपछि यसले पनि केही दिशानिर्देश पक्कै गर्ने छ ।
अहिले हामीसँग २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । उनीहरूले नेतृत्व गरिदिए पनि यो सजिलैसँग मिल्छ र समाधान पनि हुन्छ । यसलाई मिलाउने भनेको बीमक सङ्घ र पुनर्बीमा कम्पनी हो । यसमा प्राधिकरणले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
लघु बीमालाई यो भीडमा होमेर प्राधिकरणले नै भाँडभैलो निम्त्याउन खोज्यो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
लघुबीमाको उद्देश्य नै फरक छ । यसले सीमान्तकृत वर्ग, न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गर्छ । उनीहरूलाई इजाजत पत्र दिँदाखेरि नै त्यही अनुसार लाइसेन्स दिइएको छ । त्यहाँ सर्तहरू तोकिएका छन् । त्यो सर्तहरू मानेर नै उनीहरूले इजाजत लिएका छन् ।
तथापि, उनीहरूले लाइसेन्स पाएको भर्खर १५ महिना जति भएको छ । कम्पनीहरू बामे सर्ने अवस्थामा नै छन् । अहिले नै पुरापुर व्यवसाय सीमान्तकृत वर्ग र विपन्न समुदायमा मात्रै केन्द्रित गर्न सम्भव हुँदैन । भर्खरै गति सुरु गर्दैछ ।
हामीले सीमा तोकिदिएका छौँ । त्यो सीमाभन्दा माथि जान पाउँदैन पनि । त्योभन्दा तल बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि नेपालमा ठुलो बजार छ । उनीहरू पनि माथि जाने अवस्था छ ।
मोटर बीमामै हावा कावा खाएको पुलिङलाई अब हवाई बीमामा पनि लागू गर्न लागेको हो ?
हवाई बीमामा ठूलोठूलो जोखिम उठाउनु पर्ने हुन्छ । त्यति ठुला जोखिमहरू हामीले बहन गर्न सक्दैनौँ । पुलिङ भयो भने पुनर्बीमा गर्ने सिलसिलामा हरेक चिजमा उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ । सबै कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्नुभन्दा पुलसँग कुरा गर्न सजिलो पनि हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउनकै लागि पुलिङको व्यवस्था गरिएको हो ।
पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय स्थगन गर्न खोजिएको हो ?
हामीसँग २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स आएको करिब ३ वर्ष भयो । नेपाल पुनर्बीमा आएको त दशक नाघिसक्यो । यसको शेयर धनी सरकार पनि हो । अहिले सबै बीमा कम्पनीहरूको पुँजी बढिसकेको छ । हामीले कम्तीमा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि साढे २ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीका लागि ५ अर्ब न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकेका छौँ ।
पुँजी वृद्धि गर्ने सिलसिलामा हाम्रा बीमा कम्पनीहरू कति मर्जरमा गए । कतिले अरू नै विधि अपनाए । उनीहरू पुँजीमा सक्षम भइसकेको र पुनर्बीमा कम्पनीको पनि पुँजी बढाउनुपर्छ भनिएको हो । २० अर्ब पुँजी पुर्याउन उनीहरूसँग पुँजी योजना मागेका छौँ । नेपाल पुनर्बीमाको हकमा सरकारको उत्तरको पर्खाइमा छ ।
हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा कम्पनीहरू शेयर पुँजीको अधिक भारमा पुगे भन्ने तर्क बढी सुनिन थालेको छ । अहिले जोखिममा आधारित नियमनको जमानामा प्राधिकरण चाहिँ चुक्ता पुँजी बढाउने ध्याउन्नमा किन लागिरहेको हो ?
अहिले हामी बीमा कम्पनीहरूमा ‘नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस)–१७’ जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । यसले जोखिममा आधारित पुँजी व्यवस्थाको वकालत गर्छ । सुपरिवेक्षण पद्धतिलाई पनि जोखिमसँग दाँजेर लाने प्रणाली यसमा छ । तसर्थ हामी भविष्यमा जोखिममा आधारित पुँजीतर्फ जानै पर्छ ।
तर हरेक नियमनकारी निकायले न्यूनतम पुँजी तोकिदिएको हुन्छ । त्यो भन्दा माथिको हकमा जोखिम मूल्याङ्कन गरेर पुँजी थप्ने प्रबन्ध हुन्छ । कतिपय देशहरू जोखिममा आधारित पुँजीको अभ्यासमा गइसकेका छन् । हामीले त्यसैलाई अनुसरण गरेका हौँ । अहिले पनि हाम्रा बीमा कम्पनीहरूसँग विभिन्न खालका जगेडा कोषहरू छन् । भोलिका दिनमा जे पनि पर्न सक्छ भनेर नै त्यस्ता सञ्चित कोषहरू राखिएका हुन्छन् ।
फेरि पनि, बीमा भनेको सम्भावनाको व्यवसाय हो । भोलिका दिनमा पुँजी पुगेन भने समस्या आउँछ । बीमा गरिसकेपछि दाबी बाध्यात्मक हुन्छ । दाबी तिर्न सक्ने सामर्थ्य कम्पनीसँग छ कि छैन भनेर हेरिनु पर्छ । सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिन पनि सक्नुपर्छ । त्यस कारण पुँजी बढाउनुको पछाडि हाम्रो एक मात्र उद्देश्य बीमितको हकहित सुरक्षित गर्ने हो ।
बीमाको पहुँच विस्तारमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनसक्ने आधार छ ?
जीवन बीमातर्फ अहिले कुल जनसङ्ख्याको ४४ प्रतिशत बीमालेख जारी भएका छन् । हाम्रो लक्ष्य ५० प्रतिशत पुर्याउने थियो । अर्थतन्त्रको सुस्तता र अन्य विविध कारणले गर्दा त्यो लक्ष्य यो साल पुरा हुन सकेन । ‘पेनिट्रेशन’का हिसाबले एसियाली देशहरू हामी धेरै माथि छौँ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)सँग तुलना गर्दा बीमांक रकम ३ प्रतिशत हाराहारी छ । हामीकहाँ कतिपय अनिवार्य बीमाहरू पनि छन् । वैदेशिक रोजगारीको अनिवार्य बीमा छ । तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य छ । यस्ता कुराले पनि बीमाको पहुँच बढाउनमा मद्दत पुगेको छ ।
बीमा जुन दायरामा आएको छ, त्यो दायरालाई बढाउन हामीले गाउँ गाउँमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ । करिब ३ सय वटा स्थानीय तहमा पुगिसकेका छौँ । अब बीमा कम्पनीहरूले थप इन्नोभिएटिभ प्रडक्टहरू ल्याउनुपर्यो । सुविधा सम्पन्न प्रडक्ट ल्याएर आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यस्ता प्रडक्टले दायरा बढाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु भएन ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जानुपर्यो । त्यसैले हामीले ७ वटा लघु बीमा कम्पनीहरूलाई इजाजत दिएका हौँ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नु परिरहेको छ । यसले कृषिमा ठुलो असर पारेको छ । तसर्थ, हामीले कृषि बीमालाई अझ परिष्कृत र सशक्त बनाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिमको वित्तीय दायित्व बीमामा हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली सरकारी तवरबाटै बन्नु जरुरी छ । यसै वर्ष पनि आगलागीबाट धेरै जनधनको क्षति भयो । यदि बीमा गरेको थियो भने क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्थ्यो ।
प्रकोपलाई बीमासँग जोड्न के गर्नु पर्ने हो ?
हुन त अहिले सरकारले अहिले बीमा नीति ल्याएको छ । भर्खरै जाजरकोटमा भूकम्प गयो । मानिसहरूको मृत्यु भयो । कयौँ घर भत्किए । बीमा हुनेले तुरुन्त क्षतिपूर्ति पनि पाइहाले । दुर्घटना बीमा गर्नेहरूलाई नेपाल सरकारले २ लाख रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको थियो ।
बीमा गर्नेहरूले राहत पाए । यस घटनाबाट सरकारको आखाँ खुल्नुपर्यो । राहतभन्दा बीमामा आबद्ध गराइदिने प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो । अहिले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा केही कामहरू अघि बढेको छ भन्ने सुनिएको छ । अब चाहिँ सरकारले केही गर्छ की भन्ने अपेक्षा पनि छ । सरकारले बजेटमार्फत नै केही व्यवस्था गरिदियो भने सहज हुने थियो ।
तपाईँहरूले ठुला कम्पनीलाई मर्ज गराएर साना कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्दा थुप्रै आलोचना भयो । आजसम्म आउँदा ती लघुबीमाको कामबाट नियामक कति खुसी छ ?
हामीले इजाजत दिने बेलामा नै विभिन्न सर्त हरू पूरा भएन भने लाइसेन्स खारेज हुनसक्छ भनेका छौँ । प्रदेशमा कार्यालय खुल्नुपर्छ । त्यो प्रदेशको प्रत्येक ठाउँमा पुग्नुपर्छ । विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा त्यहाँ पुगेर बीमाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यले नै त्यहाँ गएको हो । तर परिकल्पना गरेजस्तो चाहिँ हुन सकेको छैन ।
अब उनीहरूले प्रदेशमा कार्यालय त खोले । तर कमर्सियल कम्पनी खोलेर आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । सुरुसुरुमा उनीहरू पनि सहरी क्षेत्रमा गएका छन् । जुन वर्गमा जानुपर्ने हो त्यो वर्गमा पुगेका छैनन् । हामीले बारम्बार घचघच्याइरहेका छौँ । बिजनेस हो, उनीहरूलाई केही सीमा पनि तोकिदिएको छ । बिमांक रकममा पनि सीमा लगाइएको छ । अब बिस्तारै उनीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा पठाउनु पर्छ ।
अहिलेकै जसरी ठुला बीमा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहने हो भने लघु बीमाको अस्तित्व के हुन्छ ?
अहिलेकै बीमा कम्पनीसँग काम गरिरह्यो भने उनीहरू टिक्नै सक्दैनन् । उनीहरूले जोखिम बहन गर्नै सक्दैनन् । उनीहरूले त इन्नोभेटिभ काम गर्नुपर्यो । अहिले त सबैको हात–हातमा मोबाइल छ । प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्नुपर्यो ।
लघु बीमाले अभिकर्ता मात्र थुपारेर भएन । नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्यो । यसमा हामीले बारम्बार सचेत गराइरहेका छौँ । बिस्तारै व्यवसाय गर्दै छन् । अब हेरौँ, टिक्न सकेनन् भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उपाय पनि छन् ।
