संविधान कार्यान्वयनमा अर्को फड्को, स्थानीय व्यापारको नियमन प्रदेशले गर्ने
काठमाडौँ। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति थप अधिकार तल्लो तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । अब स्थानीय व्यापारको नियमन र अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट हुने भएको हो ।
हाल यस्तो सबै काम संघीय उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको थियो ।
अब साउन १ गतेदेखि यी कामहरु प्रदेश सरकारको क्षेत्रधिकारमा हस्तान्तरण हुन लागेको हो ।
विभागमा दर्ता भएका प्राइभेट फर्मको सक्कल फाइल प्रदेश सरकार अन्तर्गतका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने काम सुरु भइसकेको बताइएको छ ।
यस नीति बमोजिम अबदेखि स्थानीय व्यापारमा संलग्न फर्महरुको नवीकरण, संशोधन, पूँजीवृद्धि, प्रतिलिपि, खारेजी लगायत सबै काम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुबाट हुने भएको छ ।
