नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढ्यो, नेप्से पुनःसंरचना के होला ?
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारको नियामक निकायले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स जारी गर्ने र भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना गर्ने दुबै कामलाई एकसाथ अघि बढाएको भनेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले यी दुबै काम अघि बढाएको हो ।
यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन अलग्गै कार्ययोजना समिति गठन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डको तीन जना सञ्चालकहरुनै समेटिएको तीन सदस्यीय कार्ययोजना समिति गठन गरिएकाले यसले तयार पार्ने कार्ययोजनाको कार्यान्वयन समेत सहज हुने अनुमान सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको छ ।
उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक महेश बराल, राष्ट्र बैंक प्रतिनिधि सञ्चालक तुलसीप्रसाद घिमिरे र अर्का सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईलाई सदस्य तोकिएको छ । कर्मचारी तहबाट भने नियमन विभाग प्रमुख मुक्ति श्रेष्ठ र नियमन महाशाखा प्रमुख अम्बिकाप्रसाद गिरी समितिमा रहने छन् ।
पछिल्लो समय नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स जारी भएसँगै सरकारी स्वामित्वको नेप्से टाट पल्टिनसक्ने जोखिम औँल्याएर सार्वजनिक रुपमै विवेचना भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धा र बजारको विकासका लागि नयाँ एक्सचेञ्ज जति आवस्यक छ, करीब १४ अर्बको सम्पत्ती जोगाउन पनि त्यति नै आवस्यक छ ।
साथै, नेप्सेको पनि जीवन्त सञ्चालनले मात्रै नेपालमा स्टक एक्सचेञ्जहरुबीचको प्रतिस्पर्धा स्थापित हुन सक्न । निनी तौरमा सञ्चालन हुने गरी अर्को कम्पनी खुलेपछि नेप्से बन्द हुने परिस्थिति बन्यो भने पुनः एकाधिकार सिर्जना हुने जोखिम धेरैले औँल्याएका छन् । त्यसै कारण नयाँ लाइसेन्ससँगै नेप्सेको पुनःसंरचनामा पनि एकसाथ कदम चाल्न सेबोन बाध्य देखिएको छ ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित पूँजीबजार सुधार सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यी दुबै काम सँगै अघि बढाउन सुझाव इिएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको ढाँचा तयार पार्न अहिले नयाँ समिति बनाइएको सेबोनका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
तर समितिलाई दिइएको ‘म्याण्डेट’ अनुसार ‘नेप्सेको पुनःसंरचनाको खाकाबनाउने, तर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइहाल्ने’ किसिमको छ । कार्ययोजना तयार पार्नासाथै यही समितिले यसअघि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न अनुमति मागेका निजी क्षेत्रका तीन कम्पनीको मूल्याांकन पनि थालिहाल्ने भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् । उनीहरुले बुझाएको विस्तृत कार्ययोजनाको खाका हेरेर समितिले अंक दिने छ । त्यही अंकका आधारमा उत्कृष्ठ ठहरिएको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारी सेबोनको छ ।
पछि विवाद नआओस् भनेर चरणबद्ध समितिहरु तयार पार्दै क्रमशः निर्णय गर्ने विचारमा अध्यक्ष श्रेष्ठ पुगेको देखिन्छ । स्टक एक्सचेञ्जको विषयलाई लिएर कर्पोरेट क्षेत्र पनि विभाजित भएको र संसदमा प्रतिपक्ष दलले चर्को आलोचना गरिरहेका कारण सेबोनले यस किसिमले क्रमागत निर्णय गर्न खोजेको हुनसक्ने एक जानकार बताउँछन् ।
केही दिन अघिमात्रै व्यवस्थापिका संसदमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख विपक्षी नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ एक्सचेञ्जको लाइसेन्सलाई ‘सरकारी सम्पत्ती’ सरह मानेर ‘रकम बढाबढ’मा लिलामी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सेबोनका एक अधिकारीको भनाइमा चाहीँ नयाँ एक्सचेञ्जलाई तुरुन्त लाइसेन्स दिएपछि पनि उसले कार्यालयदेखि सबै प्रणालीहरु तयार पारेर सञ्चालनमा जान कम्तिमा २ वर्षको समय लाग्छ । त्यसैले नयाँ लाइसेन्स दिइहाल्ने र त्यसपछि नेप्सेको पुनःसंरचनामा काम गर्ने गर्दा एकसाथ दुबै काम हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेप्सेको पुनःसंरचना गर्न यसको खाका कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले निर्भर गर्छ । नेपालमा कुनै व्यवसायीक समूहलाई सेयर बेच्ने हो की विदेशी साझेदार भित्र्याउने हो भन्ने कुराले यसको समय निर्धारण हुन्छ । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता संस्थाले आफ्नो स्वामित्व बेच्ने कि नबेच्ने भन्ने अझैसम्म विचार गरिएको छैन ।
यी थुप्रै अस्पष्ट परिस्थितिहरुका बाबजुद पनि सरकारले चाह्यो भने ज्यादै छिटो यो प्रक्रियालाई पुरा गर्न सक्छ । यद्यपि, नयाँ एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आउनु अघि नै नेप्सेको पुनःसंरचना हुने कुरामा अधिकतर मानिसहरु विस्वस्त चाहीँ देखिँदैनन् ।
