घरको नक्सा स्वीकृत गर्दा ‘बीमा’ अनिवार्य, बीमा कम्पनी लक्षित ‘पूर्वाधार बन्ड’ को व्यवस्था गर्न सुझाव
काठमाडौं । घर निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विशेषगरि शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिइएको हो । बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने पाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलललाई समितिको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा बीमा कम्पनीको लगानी विविधिकरणका लागि विभिन्न सुझावहरु पनि समावेश छन् । बीमा सम्वन्धी आयोगले ७ वटा सुझाव दिइएको छ ।
बीमा कम्पनी लक्षित गरि उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाका लागि ‘पूर्वाधार बण्ड’ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ । बीमा कम्पनीक्ष्ले लामो अवधिको वित्तीय साधान परिचालन गरेको तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा यस्तो बन्ड जारी गर्न सुझाव दिइएको हो ।
बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बजार निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरि बीमाको दायरा बढाउने, बीमाको पहुँच बढाउन बीमा सम्वन्धी साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने, बजार र ग्राहकको अवस्था अनुरुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
बीमा प्राकिरणले बीमा कम्पनीसागको सहलगानीमा बीमा एकेडेमी स्थापना गर्ने, प्राधिकरणको स्वायत्तता, दक्षता र क्षमता बढाउन सरकारले सहयोग पुर्याउने सुझाव छ । बीमा क्षेत्रको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने र रोजगारीको अवसर रहेको र थप आकर्षण बढ्न सक्ने उल्लेख छ ।सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बीमा एकेडेमी स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
बीमाको पहुँच बढाउने र ग्राहक संरक्षण बीमा कम्पनीले परिचालन गरेको वित्तीय साधनको अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने गरि बीमा सम्वन्धित नियामकीय नीति तर्जुमा गर्न पर्ने र यसको लागि प्राधिकरणको स्वायत्तताका साथै क्षमता र दक्षता बढाउन पर्ने आवश्यकता रहेको आयोगको ठहर छ ।
स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसाग मात्र पुनर्बीमा गर्दा जोखिम विविधिकरण नहन सक्ने आयोगको ठहर छ । पुनर्बीमाको केही प्रतिशत हिस्सा विदेशी कम्पनीसँग गर्दा जोखिम विधिकरण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जोखिम न्युनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ ।
जोखिम व्यवस्थापन गर्न गरिने बीमा,विपदको समयमा सहजै दावी भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकिेको गुनोसो निकै छन् । कृषि क्षेत्रमा गरिने बीमामा अझ बढी समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकता तर्फ कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त पहुँच पुगेको छैन, भने बीमाको दावी भुक्तानी गर्न पनि सहज छैनन् । यसका लागि कृषि तथा पशु बीमा अनुदान संघीय तहबाट नभई स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्न उपुयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र बजार अनुरुपमा बीमाको सेवा उपलब्ध हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।
