हिमाली क्षेत्रमा स्टारलिङ्कको ‘अवैध इन्टरनेट’, सरकार किन चाहँदैन अनुमति दिन ?
काठमाडौँ । नेपालका हिमाली क्षेत्रहरु र खासगरी ठूला हिमालको आधार शिविरहरुमा अमेरिकी व्यवसायी इलोन मस्कको कम्पनी स्टारलिङ्कको इन्टरनेट उपयोग भइरहेको पाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले गत हप्ता एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालका केही स्थानमा हिमाल आरोहण सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुले ‘अनाधिकृत रुपमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्याटेलाइट (भू–उपग्रह) इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने गरेको’ भनेको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले कुनै पनि कम्पनीको नाम त उल्लेख गरेको छैन, तर प्राधिकरणका अधिकारी र कतिपय व्यवसायीहरु यो सूचना ‘स्टारलिङ्क’प्रति लक्षित रहेको बताउँछन् । यदी यस्तो गतिविधी भइरहेको पुष्टि भएमा ‘कानून बमोजिम कारबाही गर्ने’ चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (२)मा यस प्रकारको कसूरमा हुने सजायँ तोकिएको छ । उक्त उपदफामा लेखिएको छ,– ‘कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालन नगरी दूरसंचार सेवा संचालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्नेछ ।’
संसारभर विवाद
अन्तरिक्षमा सयौंको संख्यामा स्याटेलाइटहरु पठाएर धर्तिमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने स्टारलिङ्क इलोन मस्कको कम्पनीले संसारका थुप्रै देशमा यसै प्रकार अनुमति बेगर सेवा दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
केही समय अघि भारतको तनावग्रस्त राज्य मणिपुरमा विद्रोही समूह र अण्डमान तथा निकोबार टापुका लागूऔषध तस्करहरुले स्टारलिङ्कको इन्टरनेट प्रयोग गरेको पाइएको भन्ने खबरहरु आएका थिए ।
त्यस्ता विद्रोही र तस्करले इन्टरनेट कटौतिबाट बच्न र आफ्नो सञ्जाललाई सञ्चार सम्पर्कका बाँध्न यो इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेको भनिएको थियो । त्यहाँ स्टारलिङ्कका केही केही डिभाइसहरु बरामद भएको भन्दै भारत सरकारले स्टारलिङ्कसँग यसबारे चासो राखेको थियो ।
पछि इलोन मस्कले भारततर्फका आफ्ना स्याटेलाइटको बीमहरु ‘बन्द गरिराखेको’ भनेका थिए । रुस, इरान र सुडानमा पनि स्टारलिङ्कको अनाधिकृत उपयोग भएको भन्ने खबरहरु बाहिर आएका थिए । अफ्रिकी देशहरु घाना, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, सेनेगलजस्ता मुलुकमा पनि यो विवादको विषय बनेको थियो । भलै यस्ता कतिपय खबरलाई स्टारलिङ्कले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
अहिले यही समस्या नेपालमा देखिएको छ ।
नेपाल आउने प्रयास
स्टारलिङ्कले नेपालमा आफ्नो बजार विस्तार गर्ने कोसिस थालेको दुई वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको छ । स्टारलिङ्कका अधिकारीहरु र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित नेपाली अधिकारीहरुलाई राखेर विस्तृत जानकारी गराइसकेको छ ।
गत मंसिरमा त स्पेसएक्सका मालिक तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सल्लाहकार इलोन मस्कले नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘भिडियो कुराकानी’ गरेका थिए ।
त्योभन्दा अगाडी नै स्टारलिङ्ककी ग्लोबल लाइसेन्सिङ एन्ड मार्केटिङ डिरेक्टर रेबेका स्किल हन्टरसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ‘कम्पनीको सेवा, प्राविधिक पक्ष, बजार रणनीति, नेपाल प्रवेशको योजना र साइबर तथा तथ्यांकीय सुरक्षाका पक्षहरुमा विविध खाले प्रत्याभूति दिलाउने प्रयास गरेको’ भनेर अनलाइनखबरले लेखेको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले पनि नेपालमा स्टारलिङ्कलाई अनुमति दिलाउन कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वका विभिन्न तह र तप्कामा रहेका अधिकारीहरुलाई तारन्तार घचघच्याउँदै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसैको एक उदाहरण हो– केही दिन अघि सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईँले प्रतिनिधी सभा बैठकमा आवाज उठाएका थिए । त्यो त्यसै दिन अर्थात् २२ वैशाखमै दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्टारलिङ्कलाई लक्षित गरेर ‘प्रतिबन्धात्मक सूचना’ प्रकाशित गरेको थियो ।
बजगाईँले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न र अन्य क्षेत्रलाई समेत सहयोग गर्न स्टारलिङ्क जस्तो इन्टरनेटलाई मान्यता नदिनू चिन्ताजनक भएको बताएका थिए ।
तर नेपाली अधिकारीहरु भने स्पेसएक्स र अमेरिकी दूतावासले नेपालको कानूनभन्दा पृथक माग अघि सारेपछि उसलाई बैधता दिन कठीन परिरहेको बताउँछन् ।
कहाँ कुरा मिलेन ?
स्पेसएक्सले आफ्नो इन्टरनेट सेवा प्रदायक स्टारलिङ्कलाई नेपालमा ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक’को रुपमा नभइ एउटा ब्यापार कम्पनीको रुपमा लाइसेन्स दिन माग गरिरहेको छ ।
मानिसहरुले घरको धूरी वा छतमा डिसहोमको छाता राखेर टेलिभिजन हेरेजस्तै स्टारलिङ्कले पनि यस्तै छाता (ट्रान्सरिसिभर डिभाइस) राखेर इन्टरनेट चलाउने सुविधा दिन्छ । यसका लागि पोलहरुमा तार टाँग्नु पर्दैन ।
स्याटेलाइट इन्टरनेट भएका कारण उसलाई नेपालमा अरु कुनै स्थायी पूर्वाधार बनाउन आवस्यक छैन । त्यसैले एउटा किराना पसलले चामल बेचेजस्तै गरी केवल आफ्ना डिभाइसहरु ल्याएर बेच्ने अनुमति स्टारलिङ्कले मागिरहेको छ । तर नेपालको कानूनले दूरसञ्चारको सेवा दिनका लागि यसैको लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्छ ।
अर्को कुरा, नेपालको दूरसञ्चार नीति २०६० ले यहाँ सेवा दिने कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीमा कम्तिमा २० प्रतिशत स्वदेशी स्वामित्व वा साझेदारी हुनुपर्ने भनेको छ । ऐनमा यो कुरा नभए पनि सरकारले स्वदेशीलाई साझेदार बनाउन भन्छ, तर स्टारलिङ्क त्यसो गर्न तयार छैन ।
दूरसञ्चार ऐनले लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी स्वामित्व भएको कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथा (भवन, फर्निचर र पूर्वाधारसहित) सरकारको नाममा आउने व्यवस्था गरेको छ । तर स्टारलिङ्कको पूर्वाधार अन्तरिक्षमा छ । मानिसहरुले घरमा राख्ने डिभाइस उपभोक्ताको निजी हुन्छ । त्यसो हुँदा कानूनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन पनि सम्भव छैन ।
मुख्य कुरा त, एक ब्यापार कम्पनीको रुपमा लाइसेन्स दिने हो भने दूरसञ्चार सम्बद्ध नियमनको दायराभन्दा एउटा सेवा प्रदायक कम्पनी बाहिर हुन्छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने नेपाली अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
साथै, सरकारले इन्टरनेट सेवामाथि लगाइरहेको राजस्व पनि उड्ने छैन । अर्कातिर एउटै सेवा दिने सेवा प्रदायकलाई भिन्न व्यवहार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने भन्दै नेपाली अधिकारीहरुले स्टारलिङ्कलाई उसले मागेजस्तो शर्तमा बैधता दिन स्वीकार गरिरहेका छैनन् ।
हिमालको हालत
नेपालको धेरैजसो हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी इन्टरनेटको पहूँच छैन । नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव मोहन लम्सालका अनुसार सगरमाथा र मनास्लू क्षेत्रमा एभरेस्ट लिंक प्रालिले इन्टरनेट सेवा दिइरहेको छ । तर यो इन्टरनेट निकै महँयो पर्ने उनी बताउँछन् ।
एभरेस्ट लिंकले आफ्नो वेवसाइटमा इन्टरनेटको मूल्य उल्लेख गरेको छैन । उसले इन्टरनेटमा राखेको फोन नम्बरमा पनि आगमन कल निषेध गरिएको छ । तर ‘पब्लिक डोमेन’मा उपलब्ध सामग्रीहरुले एरेस्ट लिंकको इन्टरनेट १ घण्टा चलाउका लागि ठाउँ अनुसार ५ देखि १५ अमेरिकी डलरसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
महासचिव लम्साल भन्छन्, ‘मेरो सुझाव चाहीँ अहिलेको जमानामा यस प्रकारको सूचना निकाल्नुको साटो सबै हिमालका आधार शिविरहरुमा सरकारले नै इन्टरनेट सेवा पुर्याइदिने तिर लाग्नु पर्ने हो ।’ ‘हामीले ८ वटै हिमालको आधार शिविरमा इन्टरनेट पुर्याएका छौँ भन्ने सन्देश दिन सके विश्वभर हाम्रो देश र यहाँको पर्वतारोहणको थप प्रचार हुन्छ’, उनले थपे ।
यद्यपि स्टारलिङ्क वा अरु कुनै विदेशी सेवा प्रदायकको इन्टरनेट उपयोग भइरहेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको उनले बताए । ‘स्टारलिङ्कले नेपालमा अनुमति पाएको छैन भन्ने चाहीँ सुनेको हो, तर यसको इन्टरनेट चलाइएको छ भन्ने मेरो जानकारीमा भएन’ लम्सालले भने ।
त्यसो गर्न सके नेपालमा इन्टरनेटको खपत पनि बढ्ने र त्यसले पर्यटनलाई पनि ठूलो सहायता दिने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘यसले पर्यटन व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुन्छ । स्याटेलाइट फोनमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता हट्छ ।’
यति हुँदा हुँदै पनि स्टारलिङ्कजस्ता कम्पनीलाई नेपालमा भित्र्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
‘हिमालमा बेलाबेला स्याटेलाइट फोनले पनि काम गर्दैन । चिसोमा पुगेपछि ब्याट्री चाँडो सकिन्छ । यसले सञ्चार सम्बन्ध नै टुट्ने अवस्था पनि आइरहेको हुन्छ । उद्धारमा समस्या परिरहेको हुन्छ’, लम्सालले थपे, ‘इन्टरनेटको प्रभावकारी उपलब्धता भयो भने त्यसले पर्यटन र हिमाल आरोहणलाई निकै सुरक्षित र सुविस्तायुक्त बनाउँछ ।’
यदी अहिले पनि इन्टरनेट चलिरहेको सत्य हो भने उचित शुल्क लिएर त्यसलाई वैधानिकता दिने कोसिस गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि पर्वतारोहण हुने कम्तिमा एक मौसममा परीक्षण गर्दा उचित हुने उनको सुझाव छ ।
‘अहिलेको सिजन त सकियो । अब सेप्टेम्बर–अक्टोबर सिजन (शरद ऋतु)मा प्रशस्त मान्छेले हिमाल चढ्छन् । मनास्लु, धौलागिरी, कञ्चनजङ्घा, अमादब्लम, अन्नपूर्ण श्रृङ्खला लगायत थुप्रै हिमालहरु चल्छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यो मौसमका लागि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले स्टारलिङ्कजस्ता कम्पनीसँग सम्झौता गरेर दिए भइहाल्छ ।’
एक्सनमा छैन प्राधिकरण
यसरी विदेशी कम्पनीको इन्टरनेट प्रयोग हुँदा यहाँबाट राजस्व छलि भइरहेको हुन्छ । त्यसका लागि आवस्यक उपकरणहरुको आयात कसरी भयो, कसले ल्यायो र यहाँ इन्टरनेट सेवामाथि लाग्ने राजस्वसमेत कसले छलिरहेको छ भनेर खोज्नुपर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो ।
अनाधिकृत रुपमा नेपाली भूमिमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हो । तर प्राधिकरण पनि एउटा सार्वजनिक सूचना निकालेर चुपचाप बसेको छ ।
‘स्टारलिङ्कको इन्टरनेट चलाइयो भनेको होइन, केही विदेशी कम्पनीको स्याटेलाइट इन्टरनेट चलेको छ भन्ने जानकारी भएर सूचना निकालिएको हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने । उनले यस घटनामा प्राधिकरणले थप कुनै पनि कारबाही अघि नबढाएको जानकारी दिए ।
‘हामीले सूचना निकालेका छौँ । अब कसैले उजुरी दिनुभयो भने त्यसमा अध्ययन हुन्छ । अरु काम केही भएको छैन’, उनले भने ।
यस्तो छ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना :
