सस्तो होइन, टिकाउ पूर्वाधार: सिमेन्ट कंक्रिट सडकको सम्भावना र आवश्यकता

नेपालमा ‘सडक’ सधैं विकासको पर्यायवाची रूपमा हेरिन्छ। तर, सडक निर्माणको सन्दर्भमा प्रविधि, दीर्घकालीन लागत, गुणस्तर र टिकाउपनको बहस भने अझै गहिराइमा पुग्न बाँकी छ। कालोपत्रे (अलकत्रा) बाट सुरु भएको नेपालका सडकहरूको यात्रा अस्फाल्ट हुँदै अहिले सिमेन्ट कंक्रिट प्रविधितर्फ मोडिएको छ, जसले ३०–५० वर्षसम्म टिक्ने दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ। देश सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा, सस्तो भन्दा टिकाउ र दीर्घकालीन सोचमा आधारित पूर्वाधार निर्माण आजको आवश्यकता हो।

सिमेन्ट कंक्रिट प्रविधिको मुख्य विशेषता भनेको यसको लामो आयु हो । अस्फाल्ट सडकको आयु ८–१० वर्षसम्म सीमित हुने भए तापनि, सिमेन्ट कंक्रिट बाटो ३०–५० वर्षसम्म टिक्न सक्छ। यस हिसाबले दीर्घकालीन लागत कम हुने देखिन्छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन हिसाबले यो बढी व्यावहारिक हुन्छ। ऋहिलेको आवस्यकता छिटो तर दीर्घकालीन लाभदायक विकास हो। यस सन्दर्भमा प्रारम्भिक लागत बढी लागेपनि सिमेन्ट कंक्रिट प्रविधि अन्ततः किफायती र मजबुत हुन्छ ।

राज्यको एकल लगानीले मात्र पर्याप्त गुणस्तरीय र व्यापक सडक सञ्जाल विस्तार सम्भव छैन। सडक निर्माणलाई द्रुत र गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ (पीपीपी) मोडेलमा जानु पर्ने देखिन्छ । पीपीपी मोडेल भन्ने बितिक्कै नाफाको कुरा आउँछ । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै, जहाँ सम्भव छ, त्यस्ता सडकहरू निर्माण गरिनुपर्छ जुन राजस्व वा अन्य प्रत्यक्ष लाभदायक माध्यमले लागत पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि अध्ययन, स्थान पहिचान, र पाइलट प्रोजेक्टहरू आवश्यक छन्।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर मात्रै होइन, सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेकाे छ । अब हामीले हाम्रै देशमा यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? जसरी हामी विद्युत उत्पादनको कुरा गरिरहेका छौँ र विद्युत उत्पादन गरेर देशमै त्यो खपत गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसरी नै सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छौँ, सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौँ भने अब यहि किन खपत नगर्ने । तर त्यसलाई कष्टमा थोरै मार्जिन राखेर धेरै उत्पादन गर्ने र यसबाट कंक्रिट सडक निर्माणमा अगाडी बढ्न सकिन्छ।

कतिपय ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सिमेन्ट कंक्रिट अवधारणामा आधारीत काम पनि सुरु भइसकेको छ। अब अहिले हामीले दाउन्नेमा ८ किलोमटर बनाएका छौं । दाउन्नेमा हामीले कङ्क्रिटको पहिलेको डिजाइनबाट पनि अलिकति बढाएर पनि बढाउन उचित छ। निर्माण व्यवसायी पनि केही वर्ष बढ्दा घर पनि त्यहाँ बढाऊ भनेर हामीले ग¥यौँ। त्यो भन्दा अगाडिका कतिपय ठाउँहरूमा कामहरू भइरहेको अवस्था पनि छ। यसले गर्दा हामी सबै कुरामा आत्मनिर्भर भइरहेका छौँ। क्लिङकर पनि आयात गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो त्यो पनि होइन रहेछ । हामी त्यसमा पनि आत्मनिर्भर छौं । हामी क्लिङकर पनि उत्पादन गछौं । भनेपछि हामीहरू यी सबै कुरामा विस्तारै–विस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै जाने र हाम्रै देशमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्ने कुरामा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले के गर्नुपर्छ, हामी मन्त्रालयमा बसेर छलफल गर्न तयार छौँ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूसँग मिलेर जान पनि हामी तयार छौं ।

सडक निर्माणले वातावरणमा पार्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। सिमेन्ट कंक्रिट सडकहरू धुलो–धुवाँ कम हुने, पानीको बहाव रोक्न नपर्ने, तथा उच्च लोड बियरिङ क्षमताका कारण ट्राफिक र औद्योगिक मार्गहरूका लागि उपयुक्त हुने गर्छन्। कनेक्टिभिटीको हिसाबले नेपाललाई उदाहरणीय देश कसरी बनाउन सकिन्छ? हामीले हाम्रा छिमेकी मुलक भारत र चीनबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ। विकासको दृष्टिले हामीभन्दा यी देशहरू अलिकति अगाडी छन् ।

यद्यपी विकासको दृष्टिले हामी कम छैनौं। विगत १०÷१५ वर्षभित्रको अवधि हेर्दा हामीले धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ। पूर्व–पश्चिमका चार वटा राजमार्गहरू निर्माणको चरणमा छन्। पूर्व–पश्चिमको एसियन हाइवे स्तरकोे पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्दै छौं । अरू तीनवटा बाटाहरू हामी ६५ प्रतिशत भन्दा माथि भौतिक प्रगती गरेर ८०÷८५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगती गरेर अगाडि बढेका छौं । उत्तर दक्षिणका बाटाहरू पनि बनाउँदै छौँ। कनेक्टिभिटीलाई हामीले विस्तार गरिरहेका छौँ। हामी हाम्रो देशको परिस्थितिअनुसार कामहरू गरिरहेका छौँ।

र हामीले के पनि देखाउनु छ भने कतिपय मानिसहरूले केही पनि भएन, केही पनि हुँदैन भनेर निराशा बाँडिरहेका छन्, त्यसलाई पनि चिर्नु छ। सरकारले काम नै नगरेकाे हाइन । नेपाल जस्तो देशमा १ लाखभन्दा बढी किलोमिटर सडक छ। त्यसमा हाम्रो नेशनल हाइवे अथवा राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो संघले अथवा हाम्रो मन्त्रालय मातहतको झण्डै १५००० किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे छ । भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाे ३४००० किलोमिटर भन्दा बढी सडकलाई हामीले क्रमशः बनाउनुपर्ने छ।

त्यसको लागि अब अहिले तत्कालिन स्थितिमा हेर्ने हो भने बढी जनघनत्व भएको ठाउँहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । र जनताका उत्पादनहरू बजारसम्म ल्याउन पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। विदेशी कनेक्टिभिटीलाई हामीले जोड्नु पर्ने छ । भारतदेखी चीनसम्म जोड्ने सडकहरूलाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ। यसमा पनि हामीले कामहरु गर्नु छ । त्यसभित्र अब सबै कंक्रिट गर्न त गाह्रो छ। तर बीच–बीचमा त्यो परिस्थिति हेरेर कतिपय ठाउँहरू सिधै भइरहने ठाउँहरू जहाँँ हामीले अस्फाल्टबाट चाहिँ कालो पत्रे गर्दा केहि समयमा त्यो भत्किन्छ । त्यस्तो ठाउँहरूमा कंक्रिट गर्ने, यस्ता ठाउँहरूको पहिचान गर्ने र प्रतिशतको हिसाबले कंक्रिट सडकको संख्या पनि, लम्बाई पनि बढाउँदै जाने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अध्ययन चाहिन्छ। र अध्ययनका कामहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि गरिरहेका छन् र हामीले गरिरहेका छौँ। सरकारको तर्फबाट पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। र त्यसपछाडि कहाँ–कहाँ, कुन–कुन ठाउँहरूमा हामी कंक्रिट गर्ने, कुन–कुन ठाउँहरूमा आस्फाल्ट अथवा अन्य विधिबाट कालो पत्रे गर्ने भन्ने कुरा हामी, अध्ययनबाट पत्ता लगाएर, योजनाबद्ध ढंगले कामहरू गर्नेछौँ।

सडक सम्बन्धी नीति निर्माणको काममा पनि हामी लागेका छौँ। केही कुराहरू छन्, जुन कुराहरू चाहिँ प्राइभेट क्षेत्रलाई पनि कानूनी हिसाबले सहजीकरण गरिदिनु पर्नेछ। त्यसमा पनि हामी लागेका छौँ। यस दिशामा सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ समुदाय, र नागरिक समाज सबैले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। हामीसँग नयाँ सोच, स्रोत, सीप र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि विकासोन्मुख हुँदै गएको छ। यसका लागि नीजि क्षाेत्रसँगकाे सहकार्य अनिवार्य छ ।

(नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघद्धारा आयोजित सिमेन्ट कंक्रिट रोड कन्क्लेभमा मन्त्री दाहालद्धारा व्यक्त गरिएको विचार)