के राष्ट्र बैंक अब १ देखि १० करोडका ऋणहरूलाई सहुलियत दिने दिशामा अघि बढेको हो ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आएसँगै उनले मध्यमवर्गको विकास र विस्तारमाथि ‘खास जोड’ दिन थालेका छन् ।
नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले संसदीय समितिदेखि सार्वजनिक मञ्च, छलफल र अन्तरक्रियाहरूमा पनि यो मुद्दालाई महत्वका साथ अघि बढाइरहेका छन् ।
हालै मात्र उनले नेपालका मध्यमवर्गलाई अहिले अप्ठेरो परेको र यहाँबाट उम्काउन नसकेमा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने बताए । मध्यम वर्गलाई ‘भविष्यका धनाढ्य’ भन्दै उनले निश्चित सीमासम्मको महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेका उद्यमीले अर्थतन्त्रको उन्नयनमा भूमिका खेल्ने बताउँदै आएका छन् ।
उनले तीन साताअघि एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘हाम्रो चाहना के छ भने, एक जना मान्छेले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण पाउनुको सट्टा एक हजार जना मान्छेले १०–१० लाख रुपैयाँ पाओस् ।’
बिपीको समाजवादका प्रखर पक्षधर पौडेलले सोही अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रले जति दिन सक्थ्यो, बैंकहरुले त्यति सहयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
यसैबिच राष्ट्र बैंकले ऋणीको विवरणहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेको छ । उक्त तथ्याङ्कले निकै कम मान्छेको हातमा नेपालको ज्यादातर कर्जा पहुँच पुगेको देखिएको छ ।
यसमा पनि २ अर्बभन्दा धेरै ऋण लिएका ऋणीहरूको सबैभन्दा ‘असल ऋणी’मा दह्रिएका छन् । तर १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिएका व्यक्तिहरू कोभीडको समयदेखि नै अप्ठेरोमा पर्दै आएका छन् ।
बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको विवरणले पनि यही ऋणी समूह सबैभन्दा धेरै निष्क्रिय कर्जाको भारी बोकेर बसेको देखाउँछ ।
सानो व्यवसायीबाट ठुलो व्यवसायमा फड्को मार्न खोजेका, अलि ज्यादा महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेका र सम्भावित जोखिनप्रति कम सजग भएका ऋणीहरू ज्यादा अप्ठेरोमा परेको देखिएको छ ।
यस प्रकारका ऋणीहरूको ‘घाँटी निमोठ्ने’ काम अहिले हुने हो भने भविष्यमा धनाढ्यहरू जन्मनै नसक्ने र अर्थतन्त्र झन् खराब परिस्थितिमा पुग्ने धारणा गभर्नर पौडेलले अघि सारेका छन् ।
यी दुई तथ्यलाई आपसमा जोडेर हेर्ने हो भने सम्भवतः अर्को महिना जारी हुने आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर पौडेल उक्त मध्यमवर्गलाई विशेष ‘राहत प्याकेज’ लिएर आउन सक्ने देखिएको छ ।
यस अघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पर्यटन र निर्माणजस्ता ‘क्षेत्रगत’ कर्जालाई सहुलियत दिने गरी पुनः संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा सुरुआति समयमा त पुनर्कर्जा सुविधा समेत दिएका थिए ।
नयाँ गभर्नरले भने यस्ता व्यावसायिक क्षेत्रका साथसाथै अब ऋणको आयतन र यसभित्रको मध्येम वर्गलाई ध्यान दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । यदि त्यसो गरियो भने उन्नतिको लामो फड्को मार्न आतुर मध्येमवर्गीय उद्यमीहरूको मनोबल बढाउन सघाउ पुग्न सक्छ ।
