‘विकास विरोधी’ सरकारले चोक सुधार्ने भनेर लियो ३२ अर्ब ऋण

काठमाडाैं । ग्रामीण वस्तीसम्म विकासका आयोजनाहरु पुर्याउने भनेर सार्वभौम संसदले अनुमोदन गरेको बजेटबाट झण्डै डेढ खर्ब रकम कटौति गरेको ‘चुनावी सरकार’ले एउटा चोक सुधार गर्ने भन्दै करीब ३२ अर्ब ऋण लिएको छ ।

कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना निर्माणका लागि जापान सरकारले करिब ३१.७६ अर्ब रूपैयाँ (३४.५९ अर्ब जापानी येन) बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको हो।

जाइकामार्फत प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक ०.२ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ।

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाको लागि ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको समुपस्थतिमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा हस्ताक्षर गरिएको हाे।

यस आयोजनाअन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अन्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ, जसले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा विपि राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउन तथा ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।

ऋण सहायतासँग सम्बन्धित एक्सचेञ्ज अफ नाेटमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय र महामहिम जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गरे ।

त्यस्तै ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सह-सचिव डा धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गरे ।

हस्ताक्षरपछि जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकी, महामहिम राजदूत मायदा तोरु तथा अर्थ मन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सम्बोधन गर्दै द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

महामहिम जापानी राजदुतले जापानको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुने कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना कार्यान्वयनबाट उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुका साथै नेपाल र जापानबीचको दशकौं पूरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरे।

अर्थ मन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल-जापान सहकार्यअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण जामयुक्त स्थानको सुधारमा प्रगति ल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो परियोजनाले राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जापानी दूतावास तथा जाइका नेपालका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।