सरकारले निर्यात बढाउन ल्यायो १६२ बुँदे गुरुयोजना, वाणिज्य नीति २०८१ के छ ?
काठमाडौं । नेपालको निरन्तर उकालो लागिरहेको व्यापार घाटालाई रोक्न र अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी दिशामा मोड्न सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१’ को विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै व्यापार क्षेत्रमा ठूलो संरचनात्मक सुधारको घोषणा गरेको हो ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्ने गरी तयार पारिएको यस कार्ययोजनामा व्यवसायिक वातावरण सुधार्न १६२ वटा विशेष कार्यहरू तोकिएका छन् । यसले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
यस योजनाअनुसार तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० अन्तर्गत छुट्टै कार्ययोजना बनाइनेछ । नेपाली सामानको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसारका लागि वर्षमा कम्तीमा एक पटक देशभित्रै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला हुनेछ भने विदेशमा हुने पाँचवटा प्रदर्शनीमा नेपाली उद्यमीलाई अनिवार्य सहभागी गराइनेछ । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत दिने नीति लिएको छ ।
नेपाली उत्पादनहरूले भोग्दै आएका गैर–भन्सार अवरोध हटाउन नाकाहरूमा आधुनिक गोदाम, शीत भण्डार र प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । कृषि तथा जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि विभागलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
त्यस्तै, आधुनिक समयको मागलाई ध्यानमा राख्दै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सँग समन्वय गरी ई–कमर्सलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ई–कमर्स ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र सहज अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमार्फत नेपाली हस्तकला र सफ्टवेयर सिधै विश्व बजारमा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई तीव्र बनाइनेछ, जसअन्तर्गत सरकारी निकायहरूमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल र कोसेली घरहरू बनाएर स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ गरिनेछ ।
यसका लागि पुराना ऐनहरू संशोधन गर्दै एन्टि–डम्पिङ, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा चलाइनेछ । कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ, जहाँ संघले नीति र पूर्वाधार, प्रदेशले पहिचान र स्थानीय तहले बजार अनुगमन र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन् ।
नयाँ योजनाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रक्रिया सहज बनाउने, गैर–आवासीय नेपालीको पुँजी परिचालन गर्ने र जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै ’हरित व्यापार’ र अर्गानिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने सोच राखेको छ ।
सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभाव र सीमित स्रोत–साधनका कारण कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखिए पनि यस पटक प्रत्येक कार्यको समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकिएकाले अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
