के राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ता र कर्मचारीलाई दपेट्न मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरणको कठोर नियम ‘लादेको’ हो ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीबार कही परिपत्रहरु जारी गरेर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एवम् उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारी र लगानीकर्ताहरुलाई ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण’ सम्बन्धी कठोर प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यसले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्वामित्व किन्दा वा धारण गर्दा सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएपछि लगानीकर्तामा पनि त्रास फैलिएको छ । यस्ता विवरणहरुलाई राज्यले ‘नयाँ हतियार’ बनाउन सक्ने भन्दै मानिसहरुले आलोचना गरेका छन् ।
अहिले सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीदेखि बैंकरसम्मलाई पक्राउ गर्न थालेको अवस्थामा मानिसहरुमा त्रास फैलिएको देखिएको छ । अझै हामीले बारम्बार काठमाडौँका व्यवसायी, विश्लेषक, कर्मचारी र निजी क्षेत्रका प्रोफेशनल्ससँग गरेको कुराकानीमा एउटा भयावह ‘मनोदशा’ देखिएको छ ।
सरकारले ‘मेरो कुरा सुन्छ’ वा ‘मैले गल्ति गरेको छैन भने म सुरक्षित हुन्छु’ भन्नु कुरामा कोही पनि मानिसहरु अहिले राज्य संयन्त्रप्रति विस्वस्त हुन नसकेको अर्थपथ टीमले विभिन्न व्यक्तिसँग गरेका अनौपचारिक कुराकानीबाट प्रस्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको नयाँ नियमले मानिसहरु अझै बढी सतर्क भएको देखिएको छ ।
यसै क्रममा अर्को पनि प्रश्न उठेको छ, ‘के राष्ट्र बैंकमा जागिर खान, त्यहाँका गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बन्न पनि यस्तै खाले कठोर शर्तहरु राखिएको विवरण भर्नु जरुरी हुन्छ कि निजी बैंकका कर्मचारी र लगानीकर्तालाई मात्रै दपेट्न खोजेको हो ?’
यही ‘बुलन्द’ सवाल हामीले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवम् कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेललाई राखेका थियौँ । उनले हिजोमात्रै जारी भएको परिपत्रलाई राष्ट्र बैंकको ‘हस्तक्षेप’ नभएर पहिलेकै कानूनको कार्यान्वयन गर्न खोजिएको जवाफ दिएका छन् ।
खासमा भएको के हो ?
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र यसको नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको मात्र हो ।
सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएको अन्तरिम सरकारले गत सालको पुस २४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ लाई संशोधन गरेर केही व्यवस्थाहरु पथ गरेका कारण राष्ट्र बैंकले हिजोको निर्देशन जारी गर्न बाध्य भएको केन्द्रीय बैंकको तर्क छ ।
त्यतिबेला सरकारले नियमावलीको नियम २० भन्दा पछाडी ‘२० क’ थपेर ‘उपयुक्तताको मापन सम्बन्धी मापदण्ड’ व्याख्या गरेको थियो । उसले त्यति बेला ‘नियमनकारी निकायले उपयुक्तताको मापदण्ड बनाउँदा त्यस्तो मापदण्डमा समावेश हुनैपर्ने’ व्यवस्थाहरुको सूची बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा रहने ‘राष्ट्रिय समन्वय समिति’ले तयार पारेका शर्तहरुलाई राखेर नियमावलीमा यी व्यवस्था थपिएको थियो । त्यो समितिमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट एक जना डेपुटी गभर्नरमात्रै सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
उक्त समन्वय समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा थपिएको व्यवस्थाले ‘सूचक संस्था’हरुको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व हुने, नियन्त्रण गर्ने वा सहभागी हुने वा सोको वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको वित्तीय गैरकानूनी आर्जन वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अपराधिक संलग्नता सम्बन्धमा’ विवरण लिने भनेको छ ।
सरल भाषामा यो वाक्यांशले यतिमात्रै सुनिश्चितता खोज्छ– कसैले अपराधिक काम गरेर कमाएको पैसा लगानी गरी बैंक वा यस्तै सूचक संस्थामा लगानी गरेर राज्यलाई शंकास्पद कारोबारको सूचना नै नदिने अवस्था नआओस् ।
यसका लागि उनीहरुले सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापक (जसले निर्णयमा प्रभाव पार्छन्) को सम्बन्धमा यस्ता सूचनाहरु पहिले नै लिनुपर्ने भनेको छ :
तर सरकारका सचिवहरुको बाहुल्यता रहेको यो समन्वय समितिले ‘कुन अवस्थामा’ यी सूचना लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा भने ट्वीस्ट ल्याइदिएका छन् । मानिसहरुले के कस्तो अवस्थामा यो विवरण भर्नुपर्छ भनेर नियमावलीले यस्तो व्यवस्था गरेको छ :
र, यही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले हिजो परिपत्र जारी गरेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।
कस–कसले भर्नु पर्छ विवरण ?
राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका सबैले यो विवरण भर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उक्त कार्यकारी प्रमुखभन्दा दुई तह मुनिसम्मका सबै शीर्ष कर्मचारीले पनि यो विवरण भर्नुपर्ने भएको छ ।
‘उच्च व्यवस्थापनको परिभाषामा सीईओभन्दा दुई तह मुनिसम्मलाई भनिएको छ’, प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पारे । तर दोस्रो बजारमा २५ लाख रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी मूल्यको शेयर किन्ने वा पहिले नै त्यो मूल्यको शेयर स्वामित्व बोकेर बसेका व्यक्तिले भने यो विवरण भर्नुपर्ने हो की होइन भन्ने अझै अन्योल छ ।
कानूनले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको देखिँदैन । तर प्रवक्ता पौडेल दोस्रो बजारबाट किनेको शेयरमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नहुने बताउँछन् ।
‘दोस्रो बजारको सेयरका लागि त्यो खालको अन्योल वातावरण बनाइदिनु हुँदैन । दोस्रो बजारको शेयर भनेको व्यापारिक प्रकृतिको हो । यस प्रकारको कारोबारमा पनि २५ लाखको हिसाब गरेर विवरण भराउन थालियो भने त्यो सम्भव नै हुँदैन । त्यो गर्नैै मिल्दैन’, उनले अर्थपथसँग भने ।
‘त्यसो भए यो निर्देशनमाथि पथ स्पष्टिकरण दिनुपर्ने आवस्यकता हो कि त ?’ भन्ने अर्थपथको प्रश्नमा उनले यो कानूनी हरफहरु फेरि एक पटक दोहोराएर पढे र भने– ‘यो चाहीँ संस्थापक शेयरका लागि मात्रै हो । दोस्रो बजारबाट मान्छेले लाखौँ–करोडौँ रुपैयाँको शेयर किनेको हुन्छ । यसमा सबैलाई विवरण भर्न लगायो भने त सम्भव नै हुँदैन ।’
सरकारी कर्मचारीलाई लाग्दैन
प्रवक्ता पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनले नेपाल सरकारका सहसचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई ‘पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन’ भने पनि उनीहरुले यस्तो विवरण भर्नु आवस्यक नभएको उनले बताए ।
सरकारी कर्मचारीले बैंकको संस्थापक शेयर स्वामित्व धारण गर्न नपाइने भएकाले यो व्यवस्था आकर्षित नहुने उनको बुझाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई त दोस्रो बजारबाट पनि शेयर किन्न पाइँदैन । आईपीओ भर्नमात्रै पाइन्छ’, उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो निर्देशनले आफ्नो नियमन दायराभित्र भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकलाई मात्रै यस्तो विवरण भर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको पौडेलले बताएका छन् । ‘बैंकको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने, बैंकमा सञ्चालक बन्ने र बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने व्यक्तिहरुलाई मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने’ भन्दै यसले राष्ट्र बैंकका कर्मचारी, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई ‘नछुने’ उनले बताएका छन् ।
उनले फेरि दोहोराए– ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावलीमा संशोधन भएर आएको व्यवस्थालाई हामीले सर्कुलरमात्रै गरेको हो । पहिले नै कानून बनिसकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको मात्रै हो । यसलाई अन्यथा सोच्नु आवस्यक छैन ।’
अरु नियामक पनि प्रतीक्षामा ?
पौडेलका अनुसार यदी राष्ट्र बैंकको कर्मचारीले जलविद्युतको शेयर किनेको छ भने त्यो जलविद्युत् क्षेत्रकै नियामकले हेर्ने विषय हो । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रको नियामकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कम्पनीको रिपोटिङ माग्दा कर्मचारी पनि पर्नसक्ने संभावना भने कायमै रहेको उनले बताए ।
यस्तो विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले राष्ट्र बैंकले आफू अन्तरगतका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै लागू लगेको छ । तर यसलाई विस्तार गरेर अरु नियामकले पनि यसै किसिमको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् ।
२०८१ साल पुस १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी नियमनकारी निकाय तोकिएको राजपत्रको सूचनाले राष्ट्र बैंकका साथै यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि ‘नियमनकारी निकाय’ भनेर तोकेको छ ।
यस्तो छ नियामकको सूची :
