स्मार्ट सिटीको काम शुरु भएन, कर्मचारी नियुक्ति देखि खारेजीको काम सकियो

मानमति पन्त

काठमाडौं । हरेक आयोजनाको काममा बहाना बनाउँदै आएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीको काम आफू खुसी तरिकाले गरेको आरोप रहेको छ । स्मार्ट सिटीको भौतिक विकास गुरुयोजना मन्त्री परिषदबाट पास नभई अर्थात् स्मार्ट सिटी हुने नहुने ठेगान नभएको योजनामा अगाडी नै कर्मचारी नियुक्तसम्म गर्ने निकाय नै बन्न पुगेको थियो । 

प्रक्रिया नपुगाई काठमाडौं उपत्यका  विकास प्राधिकरणको नयाँ नगर आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा कर्मचारी नियुक्ति समेत गरिसकेको थियो । जसमा २०७८ असोज १ गतेबाट २०७८ पुस मसान्तसम्मका लागि भनी ५ जना करार कर्मचारी नियुक्ति समेत गरिएको थियो । नयाँ नगर आयोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत १० जना पद रहेको जसमा सु.ई १ जना, सि.डि.ई १ जना, समाजशास्त्री १ जना, ईन्जिनियर २ जना, सूचना प्रविधि अधिकृत १ जना, नायव सुब्बा १ जना, क.अ १ जना, सर्भेक्षक १ जना र अमिन १ जना नियुक्त गरिएको थियो । सो पदका ५ जना करार कर्मचारी, २ जना कर्मचारीको पद रिक्त, २ जना काज कर्मचारी र एक जना कर्मचारीको कुन पदपूर्ति भनेर उल्लेख नगरी दरवन्दी स्वीकृत गरेको थियो । 

त्यसमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा खेरी प्रशासनिक पक्रिया पुर्‍याउनु पर्ने कुरामा कमी कमजोरी भएका कारण नियुक्ति खारेज नै गरिसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, अब  नियम अनुसार नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया रहेको छ ।  हाल आयोजना प्रमुख एक जना स्थायी कर्मचारी रहेको र अन्य करार कर्मचारी खारेज नै गरेको उनले बताए । 

स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना ओहोर दोहोर अझै पुगेन क्याबिनेटमा 

स्मार्ट सिटीको भौतिक विकास गुरुयोजना कहिले मन्त्रालयमा थन्किएर बस्ने कहिले प्राधिकरणमा थन्किने प्रक्रिया रहिरहेको छ । सो गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल नै परिवर्तन भएपछि महिनौँसम्म प्राधिकरणमा थन्किएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री आए लगत्तै टिप्पणीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । जुन पाँच जना सदस्य टोली लिएर भौतिक समितिमा पेस गर्नु भन्दा अगाडि रिपोट पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

मंसिरको सुरुवातमा नै शहरी विकास मन्त्रालय ५ जना सदस्य टोलीले बुझाई सकेको थियो । राय, सुझाव र स्पष्ट हुनुपर्ने विषयहरु नयाँ नगरको भौतिक विकास योजनाका विविध पक्षहरुको अध्ययन र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, परामर्शदाता र अन्तरक्रियाबाट मन्त्रालयले रिपोटको बारेमा पुस महिनाको दोस्रो साता तिर राय सहित प्रतिवेदन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा नै फिर्ता  पठाएको प्राधिकरणका प्रशासन अधिकृत सुभाष चन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । स्मार्ट सिटी (नयाँ नगर)को बारे मन्त्रालयबाट आएको रायको विषय अझै पनि निर्णय पक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार वटा नयाँ सहर बनाउने गरी योजना अघि बढाए पनि ललितपुर महानगरपालिकाको असहमतिका कारण तीन वटाको मात्रै डीपीआर अघि बढाउन लागिएको थियो । उसो त असारको मसान्त भित्रै प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिको बैठक बसेर स्मार्ट सिटीको भौतिक विकास गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय थियो, तर ७ महिना जाँदा पनि सो गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन नसकिएको उनले स्विकारेका छन् । सो विषयमा मन्त्रालयमा माघको पहिलो सातामा बैठक बस्ने निर्णय भइरहेको उनले जानकारी समेत दिएका छन् । 

ऐन अनुसार प्राधिकरणले गरेन काम 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ७ को रोक लगाउन सक्ने भन्ने उल्लेख गरेकोमा ७ को उपदफा १ मा भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी बढीमा तीन वर्षको अवधि ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि योजना क्षेत्रभित्र पर्ने सोही सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न वा टुक्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

 मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार ५ गते बसेको बैठकले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गा खरिद बिक्री तथा कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरिए पनि स्मार्ट सिटीको निर्माण भने अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन । निर्माण कार्य सुरु नहुँदै जग्गा रोक्काको म्याद २०७८ असार ५ गते सकिएपछि अब स्मार्ट सिटी निर्माण हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा प्राधिकरण भित्र पनि कुरा उठी रहेको प्राधिकरण कै कर्मचारीले जानकारी दिए । यता भौतिक विकास समितिको बैठकमा भने जग्गा फुकुवा गराउने विषयमा पनि छलफल भएको छ तर के हुन्छ निर्णय नभएको ती कर्मचारीले सुनाए । 

जग्गा रोक्काको म्याद सकिए पनि रोक्का खुल्ला नगरिएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले दाबी गर्छन् । तर, जग्गा रोक्का गरिएको क्षेत्रमा रोक्का म्याद सकिएसँगै सर्वसाधारणले धमाधम जग्गाको कित्ताकाट गर्दै खरिदबिक्री गरिरहेका प्रति कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । नयाँ नगर अर्थात् स्मार्ट सिटी बनाउने क्षेत्रको जग्गा कानुन रूपले फुकुवा भएको प्राधिकरणका प्रशासन अधिकृत अर्यालले बताउँछन् । उनले स्पष्ट पार्दै भने तीन वर्ष भन्दा एक महिना पनि बढी नेपाल सरकारले जग्गा रोक्का गर्न नपाउने ऐनमा नै उल्लेख रहेको छ । उनले भने, हाम्रो लजिकले तीन वर्ष रोक्का भनेपछि तीन बर्सपछि स्वतः फुकुवा हुनुपर्ने हो तर कसले कस्तो लजिक लगाए त्यसमा भर पर्ने हो । 

यस्तो छ स्मार्ट सिटीको योजना

काठमाडौं ईशान (पूर्व उत्तर)

काठमाडौं ईशान नयाँ नगर आयोजनाको ४ किल्लामा पूर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, चरेली, कलमसी र नगरकोट जङ्गल हुँदै तेलकोट भन्ज्याङसम्म रहेको छ । पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटोसम्म छ ।

त्यस्तै, उत्तरमा क्रिकेट मैदान देखि साँखु जाने मूल सडक, साँखु बजार, चिहानेपाटी, तालुवारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोट सम्म रहेको छ भने दक्षिणमा भक्तपुर पुरानो बाटो नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान– खरिपाटी, देकोमिबा इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना, सिन्टीटार जग्गा एकिकरण आयोजना र दिव्यश्वरी जग्गा एकिकरण आयोजना बाहेकको क्षेत्रहरू मात्र रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

जसमा कागेश्वरी मनोहरा न.पा.वडा नंं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९, शंखरापुर न.पा. वडा नंं.५, ६, ७ र ९ का क्षेत्रहरू, भक्तपुर न.पा.वडा नंं.२, ६ र १०, मध्यपुर थिमी न.पा. वडा नं.२, ६, ७, ८ र ९, र चाँगुनारायण न.पा. वडा नं.१, २, ३, ४ ५ को पुरै भाग र वडा नंं. ६, ७, ८ केही भाग समावेश रहने छन्।

ईसान आयोजनाको कुल क्षेत्रफल ५२.७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । त्यसको जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरिने क्षेत्र २८.५५ वर्ग किलोमिटर छ । सो आयोजनाको कुल लागत २८६.२५ अर्व रहेको छ । सो क्षेत्रमा सडक ८.८२ वर्ग किलोमिटर बन्ने छ भने खुला तथा हरित क्षेत्र ६.७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । उक्त आयोजनाको औसत जग्गा फिर्ता ६३.०२ प्रतिशत छ । काठमाडौं ईशान आयोजना ७ वर्षमा सक्ने लक्ष रहेको छ । यो आयोजना वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लगानीमा बन्ने भएको हो ।

काठमाडौं आग्नेय (पूर्व दक्षिण)

आग्नेय आयोजनाको लागत ४० अर्ब रुपैयाँ (१०% प्रतिशत ब्याज सहित) रहेको छ । जसमा आयोजनाको बाहिरी सडकको प्रारम्भिक लागत ३५.०८ अर्व रुपैयाँ हुनेछ । आयोजना क्षेत्र १८ हजार १०४ रोपनी छ भने सडक क्षेत्र ३ हजार ७०९.६८ रोपनी छ । त्यसमध्ये खुला क्षेत्र ८२८.३७ रोपनी रहेको छ। यहाँ ३ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ । जग्गा विकास क्षेत्र १ हजार ३०८ रोपनी छ ।

जसमा औसत जग्गा फिर्ता ११हजार ७६८.५ रोपनी र रिप्लटिङ पश्चात् बिक्री गरिने घडेरी १ हजार १७७ रोपनी रहेको छ । विक्री गरिने घडेरी प्लट प्रतिआना २६.२५ लाख रुपैयाँका दरले गरिने छ । यस आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष रहेको छ । लगानीको श्रोत भने आन्तरिक ऋण र अनुदान नै रहने छ ।

काठमाडौं आग्नेय (पूर्व दक्षिण) नयाँ नगर आयोजनाको ४ किल्लाको पूर्वमा सिर्जना नगर चोकदेखि अरनिको राजमार्ग देखि घ्याम्पे डाँडा सडक हुँदै सूर्य विनायक जङ्गलको फेदी हुँदै गुण्डु बसपार्कसम्म रहने छ । त्यस्तै, पश्चिममा विरुवा बसपार्कदेखि सुम्लिङटार चारबाटो चोक हुँदै गाम्चाचोक हर्षचोक देखि हनुमन्ते पुल हुँदै थिमी विरुवा रोडसम्म छ। उत्तरमा हनुमन्ते पुल (सिबर्ड ईन्टरनेशनल कलेज) सिर्जना चोक र दक्षिणमा गुण्डु बसपार्क देखि अनन्तलिंगेश्वर महादेव तर्खगाल हुँदै विरुवा बसपार्कसम्म रहेको छ । सूर्य विनायक नगरपालिका अन्तर्गतका १,४,५,६ र ७ नं. वडाका भागहरू समावेश हुने छन् ।

काठमाडौं उत्तर (हरित सहर)

काठमाडौं उत्तर (हरित सहर) नयाँ नगर आयोजनाको ४ किल्लाको पूर्वमा भिल्ली, सपनतीर्थ दोभान, भूतखेल चोक रहेको छ । पश्चिममा भेडीगोठ चोक (तारकेश्वर), काभ्रेस्थली बाइपाससम्म छ । उत्तरमा चिम्बर पोखरी, बिहानी चोक, महादेव मन्दिर, क्रियापुत्री भवन भने दक्षिणमा सूर्य दर्शन (टोखा) शेर्पा पेट्रोल पम्प, भत्केको पुल, नागपोखरी, तल्लो भेडीखोठ चोक, काभ्रेस्थली स्कूल चोकसम्म रहेको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गतका १, २ र ७ नं.वडाहरु र टोखा नगरपालिका अन्तर्गतका १, २ र ३ नं. वडाहरु समावेश भएका छन् । काठमाडौं उत्तर नयाँ नगर आयोजनाको कूल लागत १८ अर्ब भन्दा बढी रहेको छ । आयोजनाको क्षेत्रफल १३ हजार ६२३.५ रोपनी छ भने जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरिने क्षेत्र २८.५५ वर्ग कि.मी. रहेको छ । जसको सडक क्षेत्र २०.६७ र खुला क्षेत्र ५.०८ प्रतिशत रहेको छ ।

सो क्षेत्रमा हाल जग्गाको कायम मूल्य प्रतिआना ११ लाख छ । नयाँ सहर निमार्ण आयोजना सम्पन्न पश्चात् बिक्री हुने घडेरीको प्रस्तावित मूल्य प्रतिआना २४ लाख रहेको छ । पूर्वाधार विकास घडेरी ७.१२ प्रतिशत रहेको छ भने पूर्वाधार विकास घडेरी क्षेत्रफल ६७२.८६ रोपनी रहेको छ । यो आयोजना निर्माण सम्पन्न अवधि ५ वर्ष रहने छ भने लगानीको श्रोत आन्तरिक ऋण र अनुदान रहने छ ।