नेप्सेको सीईओमा अर्थमन्त्रीको प्रश्ताव प्रधानमन्त्रीद्वरा अस्वीकार, कांग्रेस–माओवादी भागवण्डाले नियामकको बेहाल

काठमाडौं । गत विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दश शार्माले रिक्त रहेको नेपाल स्टक एक्चेन्जको सीईओ नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले छनोट समितिद्वरा प्रश्तावित डा. केशव श्रेष्ठ र डा. रमेशकुमार भण्डारी र कृष्णबहादुर कार्कीमध्ये कार्कीको नाम मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गरेका थिए । अर्थमन्त्री शार्मा माओवादी निटक रहेका कार्कीलाई सीईओ बनाउन लागिपरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले होल्ड गर्न भनेपछि नेप्सेले सीईओ पाउन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीले कार्कीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै अरू नामहरू प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । यसकारण पनि नेप्सेमा नियुक्ति रोकिएको छ ।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रलाई नेप्सेको नेतृत्व दिने भद्र सहमतीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तक्षेप गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्म ढुङ्गानाको पक्षमा अदालतले फैसला आएमा कांग्रेसको हात खाली हुने भन्दै देउवाले अड्काएका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा लिइने धितोपत्र बजार पछिल्लो ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा सैयौं कम्पनीने आइपिओ ल्याउन पाएका छैनन् ।

नेप्सेको सीईओ पदबाट चन्द्रसिंह साउदले २०७८ भदौ ८ गते राजीनामा दिएपश्चात नेप्से नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर श्रीमतीको नाममा खरिद गरिएको सार्वजनिक भएपछि साउँदले सरकारको दवावमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रहेकै बेला छोरीको नाममा सर्वोत्तमको सेयर खरिद गरेको आरोप लगाउदै सरकारले दशैंअघि भीष्म ढुंगानालाई बोर्डको अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

बिहे गरेर गएकी छोरीको नाममा सेयर खरिद गर्दा कानुन नमिचिएको दाबी गर्दै अध्यक्षमा पुनर्वहाली गर्नुपर्ने मागसहित ढुंगाना अदालत पुगेका छन् । र उनको पुनर्वहाली बारे अदालतले फैसला आइसकेको छैन ।

गठबन्धनबीच धितोपत्र बोर्ड कांग्रेसले, नेप्से माओवादी केन्द्रले र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष नेकपा समाजवादीले लिने सहमति भएको छ । तर, अदालतले ढुंगानालाई पुनर्वहाली गरिदिएको अवस्थामा कांग्रेसले नेप्से लिने र माओवादी केन्द्रलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष दिने तयारीमा छ ।

नेप्से र धितोपत्र बोर्ड बाहेक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, विद्युत् नियमन आयोग, राजस्व न्यायाधीकरण, नागरिक लगानी कोषको अध्यक्ष, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक, नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।