निजी स्वार्थ पुरा गर्न अर्थतन्त्र नै जोखिममा पार्दै बीमा कम्पनी : बैंकहरु निरीह, राष्ट्र बैंक मूकदर्शक

काठमाडौं । ठुला बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि अस्थिरता मच्चाउँदा सिङ्गै अर्थतन्त्र जोखिममा जाने सम्भावना बढेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकमा ब्याजदर बढ्न थालेपछि बीमा कम्पनीहरू अस्वाभाविक बार्गेनिङमा उत्रिएका छन् । ७ देखि १० वर्षका लागि भनेर मुद्दती निक्षेपमा राखेको पैसा १–२ वर्षमै निक्षेप फिर्ता लिने र महँगो ब्याजमा लगाने प्रवृत्ति बढेको बैंकरले बताए । ‘५ वर्ष, ७ वर्षका लागि भनेर राखेको पैसा अहिले ब्याजदर बढेपछि बढेको ब्याजदरमा राख्न दबाब दिन्छन्’, एक सीईओले भने, ‘त्यो पनि ७ वर्ष, १० वर्षका लागि भनेर राख्नुपर्छ ।’ 

७ वर्षका लागि भनेर एक महिना अघि मात्रै राखेको पैसा पनि अहिले ब्याज बढेपछि नयाँ दर अनुसार राख्न दबाब दिइरहेको बैंकरको गुनासो छ । ‘१४ महिनाअघि संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारी थियो,’ अर्का बैंकरले भने, ‘अहिले सबै वाणिज्य बैङ्कले १०.६३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् ।’ यसरी छोटो समयमा साढे ३ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर उकालो लागेको छ । 

बीमा कम्पनीहरूले दुई किसिमले दबाब दिइरहेका छन् । एकातिर निक्षेप परिपक्व हुन लामो समय बाँकी रहँदै ब्याजदर पुनरावलोकन गरेर निक्षेप नवीकरण गर्न दबाब दिन्छन् । त्यसका लागि बैंक सहमत भइहाले भने ७ देखि १० वर्षका लागि निक्षेप राख्नुपर्ने अर्को सर्त राख्छन् । यदि उनीहरूका यी सर्त नमाने जुन बैङ्कले दिन्छ, उसैलाई निक्षेप दिने भनेर पैसा निकाल्न थालेका छन् । 

एनआईसी एसिया लगायत केही बैङ्कले लामो समयका लागि उच्च ब्याजमा धमाधम पैसा उठाउन थालेपछि यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चुलिएको हो । गत १ असोजबाट बैङ्कले ब्याजदर बढाएका हुन् । त्यसयता दुई साता नपुग्दै धेरै बीमा कम्पनीले यसरी एउटा बैंकबाट पैसा निकालेर अर्को बैंकमा राखिसकेको बैंकरहरुको गुनासो छ । ‘उनीहरूको सर्त नमानि दिने हो भने बैंकको तरलता व्यवस्थापन गर्नै समस्या पर्छ’, ती बैंकर भन्छन्, ‘बीमा कम्पनको निक्षेप नै नलिगि बैंक चलाउँछु भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’ 

बीमा कम्पनीहरू अहिले ‘हलो अड्काएर गोरु पिट्ने’ ढङ्गले प्रस्तुत हुन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन मसान्तमा बैंकहरुमा बीमा कम्पनीहरूले मात्रै ४ खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड २४ लाख निक्षेप राखेका छन् । यो रकम पुरै वित्तीय प्रणालीमा भएको निक्षेपको साढे ८ प्रतिशत हाराहारी हो । यति ठुलो निक्षेपमा बीमा कम्पनीहरूले बार्गेनिङ गर्न थालेपछि सिङ्गै वित्तीय प्रणाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा फसेको छ । 

अर्थतन्त्र महँगो पार्ने जोखिम

बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कम्पनीको निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्न खोज्दा सिङ्गै वित्तीय प्रणाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेलिएको छ । अरर्बैं निक्षेप ल्याउने र लाने गर्दा बैङ्कहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेको छ । ‘यस्तो परिपाटीले वित्तीय स्थायित्वमै समस्या हुने भएको छ’, बैंकर भन्छन् । यसको अर्को जोखिम भनेको अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउने हो । 

अहिलेको उच्च ब्याजदरको समस्या लामो समयसम्म कायम रहने छैन । यसअघि पनि करिब डेढ वर्षको बिचमा तरलता अभावबाट सहज अवस्थामा फर्किएको थियो । अव पनि बिस्तारै अर्को वर्षसम्म अहिलेजस्तो तरलताको चरम समस्या धेरै हदसम्म लयमा फर्किसक्ने धेरेको अनुमान छ । त्यसपछि बैङ्कले संस्थागत निक्षेपमा दिने ब्याजदर फेरि ६–७ प्रतिशतकै हाराहारीमा झर्छ । 

छिमेकी भारतमा अहिले पनि दीर्घकालीन मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साढे ६ प्रतिशत हाराहारी छ । यस्तो अवस्थामा आउँदो ७–१० वर्षसम्म १०–११ प्रतिशतको उच्च ब्याजमा निक्षेप राख्न पाए आफ्नो संस्थाको आम्दानी उल्लेख्य बढ्ने अपेक्षामा बीमा कम्पनीका व्यवस्थापकहरू लागि परेका छन् । तर डेढ दर्जन बीमा कम्पनीको हितका लागि सिङ्गै अर्थतन्त्रले महँगिएको मार खेप्नु पर्ने छ । 

भविष्यमा ब्याजदर घटेर सर्वसाधारणले ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नपाउने अवस्था आयो भने पनि बीमा कम्पनीहरूले झन्डै ११ प्रतिशत ब्याज असुलिरहेको हुने छन् । यसो हुँदा एकातिर बैङ्कले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई उनीहरूले पाउनुपर्ने भन्दा कम ब्याज दिन सक्छन् । किनकि, ब्याजदर अन्तरसम्बन्ध हिसाब मिलाउन बैङ्कहरूलाई यी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई तिर्नुपर्ने अधिक भार पनि गणना गर्न पाइन्छ । यसले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता मारमा पर्ने छन् । 

अर्कातिर निक्षेपमा बढी ब्याज दिनु पर्ने भएकाले अबको ७–१० वर्षसम्म बैंकहरुको ब्याज लागत बढेर आधार दर पनि उच्च रहने छ । त्यस्तो अवस्थामा भविष्यमा तरलता पर्याप्त भए पनि बैंकहरुको आधार दर बढी हुन सक्छ । यसले कर्जाको ब्याजदर लाई जति घट्नु पर्ने हो, त्यो स्तरसम्म घट्नै दिँदैन । जसको भार ऋणीहरूले चुकाउनु पर्ने हुन्छ । 

नेपालमा अहिले साढे १८ लाख हाराहारी कर्जा खाता छ । यी सबै ऋणीले जति सस्तोमा कर्जा पाउनु पर्ने हो, त्यति सस्तोमा पाउने छैनन् । तरलता बढेका बेला बैंकहरु पनि प्रतिस्पर्धामा कर्जा दिन तम्सिने हुन्छ । उनीहरू आधार दरमा धेरै नाफा नजोडी लगानी गर्न प्रेरित हुन्छन् । त्यस बखत स्वयम् बैंकलाई पनि फाइदा होइन, हानी नै हुने छ । तर समग्र कर्जाको ब्याजदर लामो समय सम्म उच्च स्तरमा राख्न प्रेरित गर्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरूको अहिलेको निजी स्वार्थले सिङ्गै अर्थतन्त्रलाई लामो समय महँगिएको भुमरीमा फसाउने बैंकर बताउँछन् । 

तत्कालका लागि वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुर्‍याउने र दीर्घकालमा पुरै अर्थतन्त्रलाई महँगीमा जाक्ने खालको बीमा कम्पनीहरूको यस्तो प्रवृत्ति रोक्न स्वयम् राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सुधारका योजना ल्याउनु पर्ने बैंकर बताउँछन् । ‘निश्चित समय नपुगी संस्थागत निक्षेपकर्ताले मुद्दती निक्षेपको पैसा फिर्ता पाउन नसक्ने वा न्यूनतम यतिसम्म जरिवाना वा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिनुपर्ने जस्ता नियम राष्ट्र बैङ्कले बनाइदिन सक्छ’, बैंकर भन्छन् । 

कुनै सामान्य व्यक्तिले बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राखेको पैसा समय नपुग्दै वा निक्षेप परिपक्व नभई निकाल्यो भने महँगो जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर बैंकहरु बीमा कम्पनी मात्र होइन, कुनै पनि संस्थागत निक्षेपकर्तासँग यस्तो जरिवाना लिँदैनन् । जरिवाना लिएमा आफ्नो बैंकलाई निक्षेप नै नदिएर समस्यामा पार्छन् भनेर बैंकरहरु बीमा कम्पनीहरूसँग थररर छन् । यही त्रासको लाभ उठाएर बीमा कम्पनीहरूले बैंकमाथि दोहन मात्रै गरेका छैनन्, सिङ्गै अर्थतन्त्रलाई अस्थिरता र दिगो महँगीमा धकेलेका छन् । 

नियामक राष्ट्र बैंक पनि यसमा मूकदर्शक बनेको छ । जबकि, व्यक्तिगत निक्षेपकर्तामाथि विभेदको दण्ड चलाउने बैंकहरु सीमित धनीले चलाएका ठुला संस्थालाई पोस्नमै मस्त र व्यस्त छन् ।