१५ आश्विन २०७६, बुधबार

औद्योगिक प्रतिष्ठान र नुवाकोट



उदय रानामगर
विभिन्न देशको अर्थतन्त्रको विकासको मेरुदण्ड भनेको औद्योगिक विकास नै हुन्छ । आर्थिक विकासको आधारस्तभको रूपमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू रहन्छन् । यसको स्थापना र यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी तथा उत्पादनले देशको समृद्धि हासिल हुन्छ । नेपालमा यस्तो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको भौगोलिक वितरणको अवस्था समतामूलक ढङ्गले हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भर्खरै मात्र औद्योगिक गणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनको केही नतिजालाई अवलोकन गर्दा नेपालमा सञ्चालित साना–ठूला प्रकारका आर्थिक केन्द्रको सङ्ख्या ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ रहेको देखिन्छ । यो सङ्ख्याप्रति १ हजारजनामा ३१.६ प्रतिष्ठान हुन आउँछ । अन्य देशको अवस्थासँग तुलना गरेर हेर्दा जापानमा ५.८ मिलियन प्रतिष्ठान रहेको र त्यसमा ४५.४, इन्डोनेसियामा २६.७ मिलियन भएकोमा १०४.६, श्रीलङ्कामा १ मिलियन भएकोमा ५०.३ प्रतिष्ठान पर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका ती प्रतिष्ठानहरूमा ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ जनाले रोजगारी पाएका छन् भने त्यसमध्ये पुरुष ६२.२ र महिला ३७.७ प्रतिशत मात्र छ । अर्थात् १ सय ५० पुरुषले प्रतिष्ठानमा काम पाउँदा १ सय मात्र महिलाले काम पाएको देखिन्छ । जापानमा १२५.७, इन्डोनेसियामा १८३.९, श्रीलंकामा १५४ तथा कम्बोडियामा ६३.४ रहेको छ । नेपालमा प्रति प्रतिष्ठान संलग्न औसत कामदारको सङ्ख्या ३.५ रहेको छ । यो अवस्थाले नेपाल विश्वको अन्य देशको तुलना कमजोर रहेको छ भन्ने देखिन्छ । तथापि समग्र अर्थतन्त्रको सूचकहरू सुधारोन्मुख नै रहेको र आर्थिक वृद्धिसमेत यस आ.व.मा ७.२ पुगेको सन्दर्भमा नेपाल समृद्धिको दिशामा अग्रसर छ भन्न सकिन्छ । तथापि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय संरचनाअनुसार गठित प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको वितरणको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन ।
प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान हुने प्रदेश ३ मा २ लाख ८२ हजार ९ सय २० रहेको छ, दोस्रोमा प्रदेश १ मा १ लाख ६८ हजार ५ सय १८, तेस्रोमा प्रदेश ५ मा १ लाख ४७ हजार ७ सय ८९, चौथोमा प्रदेश २ मा १ लाख १७ हजार ६ सय ७०, पाँचौँमा गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ६ सय ८४, छैटौँमा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ६२ हजार ९ सय ६८ छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४२ हजार ८ सय ७ मात्र प्रतिष्ठान रहेको पाइन्छ । जिल्लागत रूपमा प्रतिष्ठानको वितरणको अवस्थालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी राजधानी काठमाडौंमा नै छ । राजधानीमा जम्मा प्रतिष्ठानको सङ्ख्या १ लाख २५ हजार ४७ रहेको छ । दोस्रोमा झापामा ३८ हजार ७ सय ८९ अर्थात् ४.२ प्रतिशत, रूपन्देहीमा ३८ हजार ४ सय ३ अर्थात् ४.२ प्रतिशत, मोरङमा ३५ हजार २ सय ४७ अर्थात् ३.८ प्रतिशत र सुनसरीमा ३१ हजार ५ सय ३६ अर्थात् ३.४ प्रतिशत छ र सबैभन्दा कम आर्थिक केन्द्र हुने जिल्लामा मनाङ परेको छ जसमा ४८७ अर्थात् ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । रोजगार केन्द्रको रूपमा रहेको यस्ता प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको हिसाबमा पनि काठमाडौं जिल्ला नै अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । यहाँ रहेको प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको सङ्ख्या ५ लाख ७५ हजार ३ रहेको छ । सबैभन्दा कम जनशक्ति भएको जिल्लामा मनाङमा २ हजार ३ सय ७५ मात्र छ । प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको लिङ्ग अनुपात (प्रति १ सय महिलामा पुरुषको सङ्ख्या) मा बारा जिल्लामा ३०१.९ छ भने मुगु जिल्लामा ९०.२ मात्र रहेको छ । प्रतिष्ठान घनत्व (प्रतिवर्गकिलोमिटर) काठमाडौं जिल्लामा ३१३.९ छ भने डोल्पा जिल्लामा ०.११ छ । सबैभन्दा बढी ललितपुर जिल्लामा प्रतिप्रतिष्ठान संलग्न औसत जनशक्ति सङ्ख्या ५.२ छ भने सबैभन्दा कम अर्घाखाँचीमा २.३ जना छ । यसरी आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण सूचक उद्योग तथा प्रतिष्ठानको जिल्लास्तरीय वितरणमा समता कायम हुन सकेको छैन । जसको कारणले गर्दा समाजमा सम्पन्न र विपन्नबीचमा खाडललाई पुर्न सकिएको छैन र आर्थिक प्रतिष्ठानको वितरणमा आशातीत रूपमा समानता कायम हुन सकिएको छैन । चाहे त्यो जिल्लागत रूपमा होस् चाहे प्रदेशस्तरीय । यसको मूल कारकतत्व भनेको नेपालले अङ्गाल्न थालेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो भन्ने वर्गको पनि भ्वाइस उच्च हुन थालेको छ । उनीहरूको भनाइलाई आधार मान्दा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले पुँजीमाथिको एकाधिकार पुँजीपति वर्गको नै रहने र जोसँग पुँजी छ उसले लगानी गर्छ र लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने हुँदा समाजमा पुँजीमा कम पहुच हुनेहरू झन् गरिब हँुदै जाने भएकाले समाजमा हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल बढ्दै जान्छ भन्ने छ । नेपालमा पनि आर्थिक असमानता छ भन्ने कुरा जिनी कोफिसेन्ट ०.३१ रहेकोबाट र प्रदेशस्तरीय तथा जिल्लास्तरीय औद्योगिक प्रतिष्ठानको वितरणको अवस्थाबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसका लागि वितरण प्रणालीलाई जिल्लास्तरमा र प्रदेशस्तरमा समेत समातामूलक बनाउन आवश्यक छ ।
७७ जिल्लाको लिस्टमा नुवाकोट जिल्लाको आर्थिक गतिविधिलाई हेर्दा सन्तोषजनक भने पाइँदैन । करिब ३ लाख जनसङ्ख्याको भारी बोकेको यो जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू ८ हजार ७ सय ९४ रहेका छन् । यी प्रतिष्ठानले जिल्लामा ३० हजार १ सय २९ जनालाई रोजगारी दिएको छ भने बाँकी युवा जनशक्ति बेरोजगार छ । यो जिल्लामा भएको ७ सय ५२ वटा कृषिजन्य प्रतिष्ठानमा २ हजार ६ सय ५८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । २१ वटा उद्योगजन्य प्रतिष्ठानमा ३ सय ८३ जनाले, उत्पादनमूलक प्रतिष्ठान १ हजार १ सय ९६ मा ५ हजार ९६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जिल्लामा होलसेलजन्य प्रतिष्ठान ३ हजार ६ सय ८७ रहेको र यसले ७ हजार ३ सय ७६ जनालाई रोजगारी दिएको छ । खाद्यान्यजन्य १ हजार २ सय ४२ प्रतिष्ठानले २ हजार ८ सय ७८ जनालाई रोजगारी दिएको छ । वित्तीय संस्था २ सय ६५ रहेको र यसले १ हजार ४ सय ९४ जनाले रोजगारी दिएको छ । शिक्षासँग सम्बन्धित ५ सय ६७ प्रतिष्ठान रहेकोमा यसले ५ हजार ३ सय ५२ जनालाई रोजगारी दिँदै आएको छ । यसको साथै यस जिल्लामा विद्युत्जन्य तथा ग्याससँग सम्बन्धित प्रतिष्ठान १२, पानीजन्य २५, निर्माणजन्य २२ वटा, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित २ सय ४७, कला र मनोरञ्जन २६, प्रोफेसनल ५३, प्रशासनिक सहयोग १६, यातायातसँग सम्बन्धित २३, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित १६ र अन्य ६ सय २४ रहेका छन् र यी उद्योगले पनि केही सङ्ख्याका जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । यो तथ्यलाई अन्य जिल्लासँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । राजधानीसँगै पौंठेजोरी गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने यो जिल्लाको अवस्था काठमाडौ जिल्लासँग तुलना गर्न योग्य नै छैन । काठमाडौं जिल्लामा १ लाख २५ हजार ४७ प्रतिष्ठानहरू छन् । यो नेपालमा रहेको कुल प्रतिष्ठानको १३.५ प्रतिशत हो भने नुवाकोट जिल्लाको अवस्था १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यो अवस्थाले आर्थिक गतिविधिको क्षेत्रमा पछाडि परेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने पनि काठमाडौं आर्थिक गतिविधिले सम्पन्न भएपछि वरपरको जिल्लामा विस्तार हुनुपर्ने हो । यो सिद्धान्तसमेत यस जिल्लाको सवालमा लागू नभएकोजस्तो देखिन्छ । जिल्लालाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङ नाका जोड्ने मुख्य मार्ग निर्माणपश्चात् भविष्यमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने आशावादी बन्नेभन्दा बाहेक वर्तमानमा सन्तोष गर्ने पक्ष देखिँदैन । ठूला उद्योगधन्दा स्थापना हुनेभन्दा पनि साना त्यसमा पनि व्यापारिक प्रकृतिका प्रतिष्ठानको बाहुल्य रहेको कारण पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन । राजधानी नजिक हँुदा जिल्लामा रहेका लगानीकर्ता काठमाडौंलगायतका जिल्लामा पलायन हुने गरेको हुँदा जिल्लामा आर्थिक हिसाबले कमजोर वर्गको मात्र बसोवास रहेकोले आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । राजनीतिज्ञले नुवाकोटलाई राजनीतिक थलो मात्र बनाउने र बसोवासस्थल काठमाडौंलाई बनाउँदा यो जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा ध्यान जान नसकेको तीतो यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यमा रहेको तीनवटै सरकार ः सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका नेतृत्व गर्ने राजनीतिकर्मीको बसोवास जिल्लामा कमै हुन्छ । यसले गर्दा जिल्लाको बारेमा सोच्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउने कार्यमा जिल्ला पछाडि परेको भन्ने वर्गको मत भारी छ । जिल्लामा लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा यो जिल्ला अझै पछाडि छ । राजधानी जोड्ने तीनवटा बाटाहरू निर्माणको नाममा वर्षौंदेखि यात्रु हिँड्नसमेत नसक्ने गरी भत्काइएको छ । राजनीतिमा सहमति र सहकार्यको संस्कार नहँुदा जिल्लामा लगानीकर्ता आउन सशङ्कित हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई चिर्न अबका दिनमा नुवाकोटलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गरी चीनसँगको कनेक्टिभिटी बढाउन सकेको खण्डमा आर्थिक गतिविधि बढ्न जाने र रोजगारीको समेत पर्याप्त मात्रामा सिर्जना भई जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोग पुग्दछ ।
भनिन्छ, समाजमा गरिबी सबैखाले समृद्धिको बाधक तत्व हो भने समृद्धि सबैखाले समस्याको साझा निदानको उपाय हो । जिल्लामा रोजगारीको सिर्जना पर्याप्त मात्रामा नहँुदा सरकारी तथा दाता निकायबाट प्राप्त सहयोगको समेत उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । यसको कारकतत्व भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र गैससमा बढ्दो अनुशासनबिनाको स्वतन्त्रता, दायित्वबिनाको अधिकार र योग्यताबिनाको आकाङ्क्षा राख्ने प्रवृत्ति नै हो । नेपालले अँगालेको आर्थिक उदारीकरण नीतिलाई आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिइएको र यसैको माध्यमबाट समृद्धिका यात्रा तय गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आर्थिक उदारीकरण नीतिले सिर्जना गरेको अवसरको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका निम्ति यसको जोखिमलाई न्यून गर्नुपर्छ । यसका लागि नुवाकोटका राजनीतिक नेतृत्वले मिलेर काम गर्ने र विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो भने चुनौतीको सामना गर्न कठिन छैन, तर दुर्भाग्य ! यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ । यसका लागि जिल्लाको नेतृत्व गर्ने वर्गमा आर्थिक विकासका पाटाहरूमा साझा अवधारणा बनाउने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि राजनीतिज्ञ, स्थानीय नेतृत्व, गैरसरकारी संस्था तथा सबै सचेत नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उक्त भूमिकालाई आत्मासात् गर्दै जिल्लामा औद्योगिक विकासको निमित्त सबै सरोकारवालाबीच हातेमालो गर्ने संस्कारको विकास गर्न सकेको खण्डमा औद्योगिक विकास भई जिल्लावासीको जीवनस्तरमा सुधार हुने देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्