२१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
२१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेसँगै संसद्मा बहस चर्किएको छ। विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नारा र कर बढाउने व्यावहारिक कदमबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै सांसदहरूले यसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
