काठमाडाैं । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग १३ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गत वर्षको आयबाट बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र जरिबानासमेतकाे रकम १३ करोड ७ लाख रूपैयाँ पुगेकाे देखाएकाे हाे । यस्तै ७ सेवा