काठमाडौं । देशका स्थानीय तहहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँ या नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट