काठमाडौं । विद्यमान कानूनले नेपालभित्र कुनै पनि विदेशी दातृ निकाय वा मुलुकले लगानी गर्दा सरकारको वार्षिक बजेटमा समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०६४ मा जारी भएको आर्थिक कार्यविधी नियमावली र २०७६ मा लागू भएको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिले सरकारको बजेट छलेर कसैले पनि नेपालमा खर्च गर्न नपाउने उल्लेख