मर्जरको दवाबमा ठूला बैंक

काठमाडौं । गतवर्षको मौद्रीक नीति आउनुअघि ठूला बैंकहरूको मर्जरको विषय निकै चर्चामा थियो ।
तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बिग मर्जरको विषयलाई महत्वदिएर छलफल अघि बढाएका थिए ।
पार्टीगतलाइन नमिले पनि यो मामला अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उनलाई साथ दिएकाथिए ।
त्यसबेला बैंकहरू पनि गम्भीर भएकाथिए । तर पद सकिएर जान लागेका गभर्नरलेल्याएको नीति किन मान्नुप¥यो भन्दै बैंकहरूलेउनको भनाई टेरेनन ।

गभर्नर फेरिनासाथनीति पनि फेरिन्छ भन्दै बैंकहरू मर्जरमागएनन । तर त्यसबेला गभर्नरको अभियानमासाथ दिन्छु भन्दै सार्वजनिक घोषणा गरेकोग्लोबल आइएमई बैंकले भने जनता बैंकलाईआफूमा गाभ्यो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको बजेटमै बिग मर्जरको विषय समेटे पनि यसबारे प्रभावकारी काम हुन सकेन । गत आवको मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समेटियो । जुन यस वर्षको मौद्रीक नीतिमा पनि
कायम छ ।
नयाँ गभर्नर आएपछिको पहिलो मौद्रिक नीतिमा थप सुविधासहितको मर्जरको विषय उल्लेख छ ।
भर्खरै राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्जरमा जाने स्पष्ट संकेत गरेको छ । त्यसका लागि सु?मा प्रोत्साहन नै गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रबैंकले कमजोरी वित्तीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बाणिज्य बैंकहरूलाई बोलाएर छलफल थालेको छ । ‘बिग मर्जर’ गराउने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा कमजोर बाणिज्य बैंकहरूलाई बोलाएर मर्जर अपडेट खोज्न सु? गरेको हो ।

‘हामीले पहिलो चरणमा मर्जर गराउने सूचिमा राखिएका बैंकका सञ्चालक र सीईओलाई बोलाएर मर्जरको अपडेट माग्ने काम थालेका छौ ।’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामािण शिवाकोटीले भने, ‘ठूला बैंकहरूका सम्भावित मर्जर पार्टनर, मर्जरको तयारीलगायतको विषयमा समेत छलफल थालिएको छ ।’

एकै व्यक्ति वा समूहको दुई ठाउँमा सेयर भएको (क्रस होल्डिङ) बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दवाव दिने केन्द्रीय बैंकको रणनीति छ । त्यसअनुसार, १२ वटा बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराउन चाहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा आधादर्जन जति बाणिज्य बैंकको सूची तयार गरी तिनीहरूलाई सवल अवस्थाका बाणिज्य बैंकसँग बिलय गराउने नीति लिएको छ । ‘भरसक कमजोर संस्था आपसमा मर्ज नहोउन् भन्ने राष्ट्रबैंकको चाहना देखिएको छ । कमजोर संस्था बलियोमा मर्ज गराउने पहिलो आधार क्रस होल्डिङलाई बनाइएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो ‘मर्जर पार्टनर’ खोज्ने जिम्मेवारी दिने रणनीति बनाएको छ । ‘सु?मै हामी कुनै पनि संस्थालाई मर्जरका लागि फोर्स गर्दैनौं, केही महिनाको समय दिन्छौं ।’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी भन्छन्, ‘यस वर्ष सहुलियत दिदा पनि भएनन् भने अर्को मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरको
नीति आउँछ ।’

शिवकोटीकाअनुसार भरसक बैंकहरूले स्वःस्फूर्त?पमा मर्जर पार्टनर खोजून् वा आफ्नै ढंगले सहमति ग?न् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना छ । ‘मर्जर पार्टनर खोज्दा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नआएकै राम्रो हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘तर, अब मर्जरका लागि सबै बाणिज्य बैंकले प्रयास गर्नुपर्छ, कोही उम्किन पाउँदैन ।’बैंक पहिलोचरणमा राष्ट्र बैंकस्थित स्रोतकाअनुसार पहिलो चरणमा सिभिल बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र लक्ष्मी बैंकलगायतका संस्थाहरूलाई मर्जर पार्टनर खोजिहाल्ने दवाब दिइएको छ ।

यी संस्थामध्ये अधिकांशका संचालक समिति अध्यक्ष र सीईओलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले ‘मर्जर अपडेट’ लिइसकेको छ ।

उनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो ‘मर्जर पार्टनर’ खोज्न निर्देशनसमेत दिइसकिएको छ ।
पार्टनर’ खोज्न निर्देशनसमेत दिइसकिएको छ ।

दोस्रो चरणमा राष्ट्र बैंकले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, मेगा बैंक, प्रभू बैंकलगायतलाई मर्जर पार्टनर खोज्न दवाब सिर्जना गर्नेछ ।

एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभू बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलगायतका बैंकहरूको विषयमा राष्ट्रबैंक केही नरम बन्नसक्ने सम्भावना छ ।

विदेशी लगानी रहेका बैंकहरूप्रति पनि राष्ट्रबैंक केही नरम बन्न सक्नेछ । यदि त्यसो भयो भने एनएमबि बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई मर्जर बाध्यकारी नहुनसक्छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकमा समेत बंगलादेशीहरूको ४१ प्रतिशत लगानी रहेकोले सो बैंकका संचालक तथा उच्च व्यवस्थापनले समेत भरसक मर्जरमा नजाने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । विदेशी लगानीको बैंक भएको भन्दै सो बैंक मर्जरबाट पन्छिने सम्भावना समेत देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंक भने बंगलादेश बैंक र एनसीसी बै ंकका े क्रसहोल्डिङ राम्र ै साइजमा रहेकोले यी दुईलाई मर्ज गराउने पक्षमा देखिन्छ । यसका लागि दवाब दिएर भए पनि छलफल अघि बढाएको छ ।

यसबाहेक सिभिल बैंक र लक्ष्मी बैंकबिच कुरा चलेको छ भने सिभिल प्रभु बैंकचि यसअघि चलेर बन्द भएको छलफल पुनः सुरु भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले क्रस–होल्डिङको खोजी गर्ने क्रममा केही बजारमा नआएका तथ्यहरू पनि फेला परेका स्रोत बताउँछ । जस्तो हालसम्म सिटिजन्स बैंक र सिभिल बैंकंको क्रस–होल्डिङ रहेको देखिन्छ । तर, सिभिल बैंकमा सिटिजन्सको भन्दा बढी क्रस होल्डिङ बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको देखिएको छ ।

यस्तै, सिभिल बैंकमा हिमालयन बैंकमा लगानी गरेको राणा शाह समूहको समेत लगानी देखिएको छ भने सिभिलले प्रभुसँग मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

क्रस–होल्डिङका यी नयाँ तथ्यले बजारमा अनुमान गरिएभन्दा बैंकहरूबीचको मर्जर पार्टनरको फरक तस्विर आउने संभावना बढेको स्रोत दाबी गर्छ ।

क्रस–होल्डिङका आधारमा मर्जर गराउने विषयलाई केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकतामा राखेकोले मारवाडी समुदायबाट सञ्चालित सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबी बैंक चर्चामा छन् ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीसमेत भएकोले एनएमबि बैंकको विषयमा केही नरम नीति लिनसक्ने देखिन्छ भने पछिल्लो समय बिजिनेशमा आक्रामक बनेको एनआईसी एशियाको विषयमा पनि नरम नीति नै बनाउने सम्भावना छ । यसो भयो भने सनराइज र सिद्धार्थ बैंक मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।

उता ठूलो र बलियो बैंकहरू गाभ्ने इच्छा गभर्नरको रहेको बताइएको छ । जसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच मर्ज हुने सम्भावनाबारे चर्चा चले पनि उनीहरू इच्छुक देखिएका छैनन । बरु क्रस–होल्डिङको हिसावल े हिमालयन बै ंकमा लक्ष्मी बै ंकका े मर्ज हुने सम्भावना बढेको दखिन्छ । हिमालयन बैंकसँग मर्जरमा नजाने भएपछि बलियो र केही कमजोर संस्थाबीच मर्ज गराउने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई साथ दिंदै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सिटिजन्स बैंक उठाउनेबारे पनि चर्चा छ ।

टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकलाई मर्ज गरी पछिल्लो समय केही बलियो बनेको मेगा बैंकलाई समेत केन्द्रीय बैंकले महत्व दिएको छ । तर, मेगा पनि आफू एकलै चल्न नसक्ने देखिएकाले उसले पनि मर्जरमा जानुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकको छ ।

नेवार समुदायको बढी लगानी रहेको र क्रस–होल्डिङ पनि रहेको सेञ्चुरी बैंक र प्र ाइम कमर्सि यल बै ंकका े मिलन हु नसक्न े प्र वल सम्भावना हुने स्रोत दाबी गर्छ । यसअघि मर्जरको प्रक्रिया अगाडी बढेर पनि रोकिएको यी दुई बैंकबीच फेरी कुरा मिल्न सक्छ । सेन्चुरीलाई लिन नसकेपछि प्राइमले कैलाश विकास बैंकलाई गाभिसकेको छ ।

जनता बैंक गाभेर ग्लोबल आइएमई बैंक ठूलो बैंक भइसकेकोले उसलाई मर्जरको बाध्यता हुने छैन । तर, ठूला बैंक गाभेर पनि ग्लोवल बैंकमा अपेक्षित सिनर्जी आउन नसकेको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।

अहिले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र सरकारको ठूलो लगानी रहेको नेपाल बैंकको विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी तहमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई समेत मर्ज गराउनुपर्ने विषय उठिरहेको छ ।

यस्तै, कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विशेष बैंक बनाउने योजना भएकाले मर्ज नगर्ने विषयमा सरकारी अधिकारी प्रस्ट छन् । राष्ट्र बैंकले पनि कृषि बैकलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छैन । कतिपय सरकारी अधिकारीचाहिँ नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई पहिला मर्ज गराई निजी क्षेत्रका बैंकलाई मर्जरका लागि मनोवैज्ञानिक दवाब दिनुपर्ने तर्क समेत गर्ने गर्छन् ।
तर, नेपाल बैंकमा करिब आधा लगानी निजी क्षेत्रको भधएका कारण सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको एउटा बैंक चाहिने भन्दै राष्टिय बाणिज्य बैंक सरकारले चलाउनुपर्ने तर्क पनि आएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति र त्यसपछि आएको निर्देशनमा प्रष्टरूपमा मर्जर गराउने अठोट ब्यक्त गरेको भन्दै दर्जन बैंकहरू मर्जरको छलफलमा जुटेका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले कार्यभार सम्हालेलगत्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबाट मर्जर सुरु गर्ने तयारी थालेका थिए । उनले दुवै बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई डाकेर मर्जरमा जाने सुझाव समेत दिएका थिए ।

उच्च स्रोतकाअनुसार, पहिलो चरणमा मर्जरमा कुन–कुन बैंक लैजानुपर्छ भनेर मोटामोटी संस्था तय भएको छ । राष्ट्र बैंकको बुझाइमा अब सिभिल, सेञ्चुरी कमर्सियल, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, नेपाल बंगलादेश बैंक, प्राइम कमर्सियल र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके आफ्नो छुट्टै हैसियतमा चल्न सक्दैनन् भन्ने छ । मेगा, माछापुच्छ«े, सिद्धार्थ, कुमारी, सनराइज, प्रभु र सिटिजन्स बैंक पनि मर्जरमा जाओस् भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ । यसका साथै सानिमा, एनएमबि र सिद्धार्थलाई फरक हिसाबले हेरिएको छ ।

यस्तै ग्लोबल आइएमइ र एनआइसी एसिया बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले फरक तरिकाले हेरेको छ । एउटा बैंकले भर्खरै मर्जर सकाएको र अर्कोले छोटो समयमा सम्पत्ति वृद्धि (ऋण) ह्वात्तै बढाएका कारण राष्ट्र बैंकले यी दुईलाई फरक हिसाबले सोचेको ती अधिकारीले बताए । ’यी बैंकको भित्रै नपसी केही भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ’मर्जर आवश्यक छरछैन भनेर एक पटक अध्ययन नै गर्नुपर्ने छ ।’

बाँकी बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार मर्जरका लागि उपयोग गर्नेछ । जस्तो पहिलो वर्गमा रहेका संस्थाहरूलाई यसमा मिसाउन सकिनेछ । अन्तिम वर्गमा हिमालयन, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र नेपाल एसबीआइ बै ंकछन ् । स्ट् यान्डर्ड चार्ट र्ड र तीन सरकारी बैंकलाई भने मर्जरमा लैजाने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिएको छैन ।

गतवर्षकै निरन्तरता

गभर्नरमा नियुक्त भए पछि डा. चिरञ्जीवि नेपालले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि ४ देखि २५ गुणासम्म पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएका थिए ।

त्यसबेला ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी दुईअर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने नियम ल्याएपछि अधिकांशले हकप्रद सेयरको बाटो रोजे ।

हकप्रद जारी खुला छाडिएका कारण बैंक संख्या नघटेको बरु सेयर बजारमा नकारात्मक असर परेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले २७ वटा बाणिज्य बैंक छन् । चुक्ता पुँजीको नयाँ नीति ल्याउँदा बाणिज्य बैंक संख्या ३२ थियो । पुँजी वृद्धिको खासै प्रभाव नपरेको यसले देखाउँछ ।

पछिल्लोपटक मर्ज भएका जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमा पुँजीको समस्या थिएन । मजवुत बन्ने भन्दै उनीहरूले मर्जर रोजेका थिए । अब भने केन्द्रीय बैंक पुँजी वृद्धिको योजना भन्दा पनि क्रस होल्डिङ हेरेर बैंक संख्या घटाउने योजनामा रहेको छ ।

‘बैंकको संख्या घटाएर वलियो बनाउने हो’, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निकट स्रोत भन्छ, ‘सबभन्दा राम्रो विकल्प क्रस होल्डिङ नै देखिएको छ ।’
सहुलियत कायमै
मर्जरमा जाने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने कुल निक्षेप दायित्वको दैनिक ३ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर) मध्ये न्यूनतम ७० प्रतिशत रकममा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने छन् ।
यो सुविधा २०७९ असार मसान्तसम्म पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअनुसार मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले दैनिक ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ६९.५० प्रतिशत राखे पुग्नेछ ।

यसैगरी, मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेर संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने बाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा पनि १ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
यसअनुसार मर्जरमा जाने बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको ९ प्रतिशत वैधानिक एसएलआर कायम गरे पुग्ने भएको छ । मर्जरमा नजाने वाणिज्य बैंकले भने कुल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई ८ र वित्त कम्पनीलाई ७ प्रतिशत एसएलआर तोकेको छ ।

२०७८ असार मसान्तभित्र मर्जर भएर संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १५ पतिशतको सीमा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन ् ।

मर्ज रमा नजाने वाणिज्य बैंकले कुलनिक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउँछन् । केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जानेलाई थप ५ प्रतिशत विन्दु छुट सुविधासमेत पाउने छन् । सेयर बजारबाट