बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप सङ्कलन कम, कर्जाको माग उच्च « Artha Path
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप सङ्कलन कम, कर्जाको माग उच्च



शरण उत्सुक सापकोटा

दुई वर्षदेखि कोरोनाले ध्वस्त अर्थतन्त्र कोरोनाको खोप सुनिश्चित हुँदै गएपछि चलायमान हुने तरखरमा अगाडि बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भने यतिबेला लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको समाचार आइरहेको छ । सामान्य रूपमा अहिले देशमा आर्थिक तरलता देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । निक्षेपमा ब्याज बढेपछि लगानीमा पनि ब्याज बढ्छ । लगानीमा ब्याज बढेपछि उत्पादन महँगो हुन्छ । बजारमा महँगी बढ्छ ।

निक्षेप सङ्कलन कम र कर्जाको माग उच्च हुँदै जाने प्रकृतिलाई मुद्रा अर्थशास्त्रमा तरलताको अभाव भनिन्छ । निक्षेप सङ्कलन कम हुँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर बढाउन बाध्य हुन्छन् । निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगरेसम्म आममानिस बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । निक्षेपमा ब्याज बढेपछि कर्जामा पनि ब्याजदर स्वतः बढ्छ । बढी ब्याजमा प्राप्त कर्जाले लगानीको लागत बढाउँछ । त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक प्रभाव पार्छ । महँगीसमेत बढाउँछ । अर्थतन्त्रलाई सहज दिसा प्रदान गर्न तरलता व्यवस्थापनका जटिलता विश्लेषण गरी निराकरण गर्न जरुरी छ ।

तरलता अभावको कारण दसैँअघि नै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइसकेका छन् । केहीले भने चालू आवको पहिलो त्रैमासिक अन्त्यपछि क्रमशः ब्याजदर बढाउँदै लैजाने नीति तय गरेका छन् । अन्तरबैंक ब्याजदरमा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न गत महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी ग¥यो, तर साढे दुई गुणाभन्दा बढी अर्थात् ४८ अर्ब रुपैयाँको माग भयो । यो अस्थायी समाधान हो । यसले अर्थतन्त्रको जटिलताको सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

तरलताको अभाव के–कसरी भइरहेको छ– अध्ययन गर्न जरूरी छ । अस्थायी समाधान खोज्नुभन्दा राष्ट्र बैंकले स्थायी समाधानको खोजी गर्नुपर्छ । दसैँलगायतका चाडपर्वले पनि असोजको सुरुदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप गरेको पैसा निकाल्ने क्रम सुरु भएको थियो । दसैँ नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड हो । हुने, खानेदेखि नहुनेले समेत ऋण गरेरै भए पनि दसैँमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले चाडपर्वमा लगाउने लत्ताकपडादेखि खानेकुरा, तरकारी, फलफूल, घर सजावटका धेरै वस्तु आयातमा निर्भर छ । सामान आयात गर्न एसी खोल्ने हुँदा पुँजी बाहिर गइरहेको छ । यसले पनि तरलता अभाव बढाएको हो भने चालू आवको तीन महिना पुँजीगत खर्च हुन सकेन । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । सरकारले यो अवधिमा खर्च गर्न नसक्दा पनि तरलता अभाव हुनु मुख्य कारण हो । सरकारले गरेको खर्चको चार गुणाभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता आउँछ । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम ओहोर–दोहोर भइरहन्छ । तर, यो आवको तीन महिना त्यसो हुन सकेन ।

अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनिन्छ, तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चपेटामा आमसर्वसाधारण पिल्सिएका छन् । बैंकिङ पद्धति र कर तिर्न पस्नु भनेको फस्नु हो भन्ने कतिपयको धारणा छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषणबाट धानिँदै आएको अर्थतन्त्र हो । वार्षिक आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण आएको देखिन्छ, तर यो तीन महिनामा सन्तोषजनक आउन सकेन । यसमा थप कारणको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ पद्धतिबाट आएको रकम मात्र लेखोटमा आउँछ । हुन्डी तथा अन्य बाटोबाट आएको रकम बैंकिङ पद्धतिमा जाँदैन । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयाम बढाइरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव बलियो हुँदासम्म बैंकिङ पद्धतिले अर्थतन्त्रका परिसूचकअनुसार अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले सहर र गाउँको ठूलो लगानी सहकारीमा रहेको छ । सबै सहकारी उस्तै छैनन् । तर कतिपय सहकारी अनौपचारिक अर्थतन्त्रका बाहक बन्दै छन् । तिनमा शक्ति र पहुँच हुनेकै प्रभाव छ । राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्नेले नै कालो धनबाट अनेक थरी काम गर्छन् । तरलता व्यवस्थापनको चुनौती यो पनि एउटा हो ।


अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दिशातिर लैजानु जरुरी छ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनेक थरी झन्झट थोपरेर ग्राहकलाई दुःख दिन छाडेका छैनन् । अनेक खालका शुल्क लिएर ग्राकलाई हैरान पार्छन् । तिम्रा ग्राहक चिन अर्थात् केवाइसीको नाममा बैंक जान चाहँदैनन् । हाम्रोजस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा हरेक आम्दानीको लेखा हुँदैन । आयको रौँचिरा खोज्ने प्रवृत्तिको सुधार जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनिन्छ, तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चपेटामा आमसर्वसाधारण पिल्सिएका छन् । बैंकिङ पद्धति र कर तिर्न पस्नु भनेको फस्नु हो भन्ने कतिपयको धारणा छ । हाम्रो संस्थाको व्यवहार पनि त्यस्तै छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रमाएका रातारात धनी भएका छन् र तीमध्ये धेरै राज्य संयन्त्रसित मिलेको हुन्छ । यो पद्धतिमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारले मात्र सम्भव हुन्छ । सकभर डिजिटल अर्थतन्त्रको बाटोमा गए यी जटिलता चिर्न सक्छ ।

तरलता अभाव दसैँ–तिहारपछि बिस्तारै कम हुँदै जान सक्छ, तर प्रवृत्ति भने दोहोरिइरहन्छ । सर्वसाधारणको साथमा आएको पैसा बिस्तारै चाडपर्वपछि निक्षेपका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थातिर फर्कन्छ । दसैँ–तिहारअघि बाहिरिएको सबै पैसा विगतमा फर्किएका छैनन् । संरचनागत हिसाबले पनि चाडपर्व सकिएपछि सरकारी पुँजीगत खर्चले पनि गति लिन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारका पुँजीगत खर्च लगभग यो तीन महिनामा न्यून नै रह्यो । चाडपर्वका लागि जोहो गर्ने प्रवृत्ति पुरानै चलन हो र त्यसो गर्दा नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा होइन, साथमै पैसा राख्ने गर्छन् । चाडपर्व गाउँघरसम्मका मानिसले मान्नुपर्ने हुन्छ, तर गाउँघरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा अझै पुग्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा चाडपर्वपछि पनि बैंकमा पैसा फर्कंदैन ।

चाडपर्वमा गाउँका कतिपय सामान सहर आइपुग्छन् । सहरको पैसा गाउँ पुग्छ । खसीबोका र अन्नपात बेचेको पैसा ग्रामीण समुदायले आफैँसँग राख्छ । एक त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच कम छ भने अर्कोतिर वित्तीय साक्षरता पनि न्यून छ । बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने पूर्वाधार विकाससँगै प्रवृत्तिमा आउने सुधारले तरलता व्यवस्थापनका जटिलता र अवरोध न्यून हुँदै जान्छन् । पुँजी जति बढी क्रियाशील भयो, त्यति नै त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापन सहज हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा घुमेको पैसाले अर्थतन्त्रमा विकृति र विसङ्गतिसमेत बढाउँछ । अपराध बढाउँछ । मिटरब्याजी धनी हुन्छन् र आममानिसको दिनचर्या भने कठिन हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्रको सही विश्लेषणसहितको स्पष्ट नीति नै सबै क्षेत्रको सुधारको मुहान हो । नीति बनेर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । अस्थायी समाधानले न त अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, न त समस्याको दीर्घकालीन समाधान नै होला ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्