राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्त अधिकार भुलेर कसरी ‘यु’ टर्न भए गभर्नर अधिकारी ?

सरकार फेरिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व पनि एकाएक लचिलो भएको छ । व्यापारी व्यवसायीको माग अनुसार नै राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो हुने गरी कानुन संशोधन गरेको छ । अब कोभिडका बेला उद्योगधन्दा चलाउन, कर्मचारीलाई तलब दिन, बिजुली पानीको पैसा तिर्न र कच्चा पदार्थ खरिद गर्न भनेर लिएको चालु पुँजी कर्जा घरजग्गामै लगानी गरेको भए पनि तुरुन्तै तिर्न नपर्ने भएको छ । 

सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले अव २०८२ असार मसान्तभित्र ५ किस्तामा ऋण तिरे हुने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले २०८० असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत, त्यसपछिका ६–६ महिनामा २०–२० प्रतिशत गरेर तीन किस्ता ऋण तिर्न भनेको छ । २०८२ असार मसान्तमा बाँकी ३० प्रतिशत ऋण तिर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । 

बुधवार बिहानै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर बाहिरिएका गभर्नरले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको जानकारी दिए । यसले नयाँ जनदेश पाएको सरकारको समर्थनमा राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको उपयोग गरेको भनेर कतिपयले विरोध गरेका छन् । 

राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो स्वायत्त अधिकारको उपयोग गर्न छाडेर सरकार र अर्थमन्त्रीको राजनीतिक लाइनलाई समर्थन गर्नुले केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका धुमिल हुने बैंकरहरु बताउँछन् । तर राष्ट्र बैङ्कका केही अधिकारीहरू निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न मध्यमार्गी बाटो खोजिएको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन अघिदेखि नै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन थालेका थिए । 

बुधवार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुझावका आधारमा मार्गदर्शन संशोधन गरिएको भनेका छन् । यसले व्यवसायीलाई ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वबाट भाग्ने बाटो त दिएको छैन, तर सीमाभन्दा बढी ऋण लिएका ठुला ऋणीलाई पुरानो कर्जा तिर्न अर्को साढे २ वर्षको समय दिएको छ । अव चालु पुँजीका नाममा अर्बौँ ऋण लिएर सेयर र घरजग्गादेखि सहकारीमा निक्षेप राखेका अरबपति ऋणीले सीमाभन्दा बढी ऋण तिर्न साढे २ वर्षका लागि कर्जाको पुनः तालिकिरकण गर्ने सुविधा पाएका छन् । 

कात्तिक १ गतेभन्दा अघि चालु पुँजी कर्जा लिने ऋणीले पुनः तालिकीकरण बाहेक पनि कयौँ सुविधा पाउने भएका छन् । मार्गदर्शनले ऋणीको कारोबार र व्यवसायको प्रकृतिलाई हेरेर कर्जाको वर्गीकरण गर्न भनेको छ । त्यस्तो वर्गीकरणमा कसले कति ऋण पाउने भन्ने सीमा तय हुन्छ । सीमाभन्दा बढी ऋण कसैले लिइसकेको रहेछ भने त्यो बढी ऋण ‘तुरुन्तै तिर्नू’ भन्ने यसअघिको व्यवस्था थियो । तर ‘पुस मसान्तभित्र तिरिसक्नू’ भनेको यही ऋण अव ‘२०८२ असार मसान्तसम्म ५ किस्तामा तिर्नू’ भनिएको छ । 

यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम चालु पुँजी कर्जामा मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्थालाई सच्याएर १ करोडसम्मको कर्जा बैङ्कहरूले आफ्नै तजबिजीमा मिलाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । यसका लागि वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत वा ४० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइने सीमा लागू हुँदैन । 

१ करोडदेखि २ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जामा पनि कारोबार वा विक्रीको २५ प्रतिशत मात्रै ऋण लिन पाइने पुरानो व्यवस्थालाई सच्याएर ४० प्रतिशतको नयाँ सीमा लगाइएको छ । २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिनेका लागि पुरानै नियम यथावत् छ । तर स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा लिँदा कम्तीमा ५ वर्षका लागि लिनु पर्ने यसअघिको व्यवस्था सच्याएर ३ देखि १० वर्षसम्मका लागि ऋण लिन पाइने भएका छन् । 

चालु पुँजीको आवधिक सीमा निर्धारण गर्दा ५ वर्षको अनुमानित कारोबार विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सजिलो पारिएको छ । अब ३ वर्षको मात्रै अनुमानित विवरण देखाएर ऋण लिन पाइने छ । लेखा परीक्षण गरिएको ३ वर्षको वित्तीय विवरण देखाउनु पर्ने व्यवस्था भने यथावत् छ । 

५ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने चालु सम्पत्ति र दायित्वको मासिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई त्रैमासिक रूपमा पेस गर्दा हुने भनिएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको विवरण त्रैमासिक रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सच्याएर अर्धवार्षिक बनाइएको छ । 

बैङ्कका कर्मचारीलाई पनि कारबाहीबाट उम्किने बाटो छाडिएको छ । कर्जा अधिकारीले चालु पुँजी ‘प्रमाणित गरेर राख्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई फेरेर ‘विश्लेषण गरी राख्नुपर्ने’ भनिएको छ । ‘यकिन गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई ‘निरीक्षण गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । यसले बैङ्कका कर्मचारीलाई कर्जा दुरुपयोग भएमा पहिलेभन्दा कम जबाफदेही बनाएको छ । बैङ्कका कर्मचारीले आँखा चिम्लिदिने परिस्थिति फेरि दोहोराउन यसले सघाउने छ । 

ऋण तिरेपछि सीमाभन्दा बढी ऋण नवीकरण गर्न नपाइने पुरानो व्यवस्थालाई फेरेर प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत र असार) थप कर्जा सीमा प्रदान गर्न नपाउने भए पनि पहिले स्वीकृत भएको सीमामा नवीकरण गर्न बाधा नपर्ने भनेको छ । यसले दबाब र प्रभावमा जरुरतभन्दा ज्यादा चालु पुँजी कर्जा लिएका ठुला व्यापारीलाई त्यस्तो कर्जा नवीकरण गर्न बाटो खुलेको छ । 

कर्जा स्वीकृत गर्ने मापदण्डहरू पनि पहिले भन्दा खुकुलो पारिएको छ । यी व्यवस्थाले कोभिडको मौका छोपेर अर्बौं ऋण लिएका ठुला व्यवसायीलाई कर्जाको दुरुपयोग गर्न थप समय मिलेको छ । नयाँ व्यवस्थाको सीधा अर्थ ‘चालु पुँजीका नाममा लिएको ऋण जताजता खन्याए पनि आउँदो साढे २ वर्ष आँखा चिम्लिदिन राष्ट्र बैङ्क राजी भयो’ भन्ने नै हो । तर यसले तत्कालै बजारमा तरलता बढ्ला भन्ने आशा पनि अब टुटेको छ । ऋणीलाई ‘छिटो कर्जा तिर्नु पर्दैन’ भनेपछि यसले बजारमा पैसा आइहाल्ने बाटो थोरै भए पनि बन्द भएको छ ।