प्रदेश सरकारको बजेटभन्दा धेरै ब्याज अनुदान बाँडिएको सहुलियत कर्जाको लाभ कसलाई ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत पुस मसान्तसम्म प्रवाहित कुल कर्जाको ४.३६ प्रतिशत रकम सहुलियतपूर्ण कर्जाका रुपमा प्रवाह गरेका छन् । यस्तो कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान प्रदान गर्छ ।

हालै प्रकाशित राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले २२ बाणिज्य बैंक, १४ विकास बैंक र १७ फाइनान्स कम्पनी गरी कुल ५३ संस्थाले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा दिएको देखिएको छ ।

यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म २ खर्ब ६१ अर्ब २५ करोड ३७ लाखभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेकोमा २ खर्ब १० अर्ब ४५ करोड १९ लाखभन्दा बढी कर्जा अझै बजारमा लगानीकै अवस्थामा छ । करीव ५१ अर्बको कर्जामात्रै पूर्ण चुक्ता भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धि एकीकृत कार्यविधी’ जारी गरेपछि यस्ता कर्जा दिन थालिएको हो । त्यसयता राष्ट्र बैंकले विभिन्न १० शीर्षकमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । गत पुस मसान्तसम्म ब्याज अनुदानमा मात्रै राष्ट्र बैंकले १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजारभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ । यो भनेको कर्णली प्रदेशको कुल बजेटको करीब ६१ प्रतिशत र त्यहाँको पूँजीगत बजेटभन्दा धेरै हो ।

कर्णालीले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट ल्याएकोमा पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । खर्चको हिसाबले हेर्ने हो भने त अधिकांश प्रदेशले गर्ने वास्तविक पूँजीगत खर्चभन्दा राष्ट्र बैंकले ६ महिनामा ब्याज अनुदानमा दिएको रकम बढी हुने देखिन्छ । यो रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दोब्बर हुने छ । त्यस बेलासम्म कम्तिमा दुई वटा प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्चभन्दा धेरै रकम राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदाना बाँड्ने देखिन्छ ।

नागरिक अर्थात् करदाताले तिरेको राजस्व खाताबाटै यस्तो ब्याज अनुदान बाँड्ने गरिन्छ । मुलुकमा कृषि तथा उद्यम बढोस् र न्यून आय भएका समूदायले आर्थिक उन्नती गरुन् भनेर यस किसिमको ब्याज अनुदान दिने प्रयास भएको हो । वित्तीय समावेशीकरणका निम्ति भनेर बाँडिने यस्तो ब्याज अनुदानको लाभ हालसम्म १ लाख ४८ हजार ३ सय ४२ ऋणीले लिएको राष्ट्र बैंकको आँकडा छ । तर यी सबै व्यक्ति नभएर धेरै कम्पनी तथा फर्म छन्, जहाँ धेरै मानिसको लगानी छ ।

वास्तवमै यस्तो अनुदान पाउने प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात् अन्तिम हिताधिकारीको तथ्यांक उपलब्ध छैन । कहीँ एउटै कम्पनीमा धेरै जनाको लगानी हुनसक्छ भने कतिपय अवस्थामा एउटै व्यक्तिले धेरै वटा फर्म र कम्पनी खोलेर पनि यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गरेको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले बढी कर्जा उपयोग गरिरहेका र ब्याज अनुदान पनि धेरै पाएका २ हजारभन्दा धेरै कम्पनी तथा फर्मको लामो सूची प्रकाशित गरेको छ ।

बैंकले ऋणीको विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने भनिए पनि यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीले नागरिकले तिरेको करको रकम हात पारेका हुन्छन् । त्यसकारण जनताको करको पैसा अनुदानान पाउनेहरुको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि ऋणीले प्रयोग गरिरहेको कर्जा रकम र ब्याज अनुदानको अंक पनि प्रकाशित गर्ने गरेकोमा ब्यापारीको दबाबमा त्यस्ता आँकडा अहिले लुकाइएको छ । जुन करदाता नागरिकप्रतिको धोका भएको बैंकर बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि विकास बैंकले यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा धेरै प्रदान गरेको छ । त्यसपछि एनआईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट, राष्ट्रिय बाणिज्य र कुमारी बैंक ठूला ऋणदाता देखिएका छन् । एनएमबी, प्राइम र नेपाल बैंकले पनि १० अर्बभन्दा धेरै सहुलियत कर्जा स्वीकृत गरेका छन् ।

ऋणी संख्याको हिसाबले भने कृषि विकासपछि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक अगाडी देखिन्छ । कृषि विकासले साढे १५ हजार तथा राष्ट्रिय बाणिज्य र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले करीब १२–१२ हजारको संख्यामा ऋणीलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराएका छन् । नबिल र ग्लोबल आईएमईले ८ हजार हाराहारी ग्राहकलाई यस्तो कर्जा दिएका छन् । प्रभू र नेपाल बैंकले पनि ७ हजारको आसपासमा यस्ता ऋणी तयार पारेका छन् । एनएमबी र लक्ष्मीले पनि ६ हजारभन्दा धेरै ऋणीलाई कर्जा दिएका छन् ।

तर कर्जाको घनत्व अर्थात् एकै व्यक्तिलाई बढी ऋण दिने संस्थामा भने मल्टिपर्पोज फाइनान्स सबैभन्दा अघि छ । उसले हालसम्म ३ जना ऋणीलाई २ करोड ८२ लाख ५० हजार कर्जा स्वीकृत गरेको छ, जुन प्रतिव्यक्ति ९४ लाखभन्दा धेरै हुन्छ ।

त्यसपछि एनआईसी एसिया, सेन्ट्रल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, स्ट्याण्डर्डचार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम बैंक र गोर्खा फाइनान्सले पनि एक ऋणीको भागमा औसत २५ देखि ५० लाख कर्जा दिएको देखिएको छ । यो सूचिमा मञ्जुश्री फाइनान्स सबैभन्दा अन्तिममा छ, जसले ६ जनालाई २५ लाखभन्दा कम कर्जा स्वीकृत गरेको छ । यसको औसत प्रतिव्यक्ति ४ लाख १६ हजार हुन आउँछ ।