मौद्रिक नीतिमा सेयर र घरजग्गा कर्जा यसरी बनाइँदै छ खुकुलो, ढोका बन्द गरेर भित्तो फोर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्यापक मात्रामा खुकुलो रुझान लिने संभावना कम हुँदै गए पनि सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई भने गति दिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई थोरै टेवा दिनसके आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने अपेक्षामा केन्द्रिय बैंक पुगेको छ ।

यही कारण ब्याजदरलाई निकै तल ल्याउनेतिर नलागि स्थिर प्रकृतिका नीतिगत अनुपातहरु परिमार्जन गरेर यस्ता सट्टेबाजी बजारलाई पृष्ठपोषण गर्न खोजिएको स्रोतले बतायो । यसका लागि सेयर धितो कर्जालाई केही खुकुलो पारिने छ । दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको ‘४–१२ नीति’ भनिने व्यवस्थालाई आंशिक संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु तयार देखिएका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले यसअघि नै लचकता देखाइसकेको थियो ।

त्यस्तै कर्जाको जोखिमभारका सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैंक लचक हुने देखिएको छ । अहिले व्यक्तिगत घरजग्गा र रियलस्टेट सेयर धितोकर्जासम्म् पनि १५० प्रतिशत जोखिमभार छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले धेरै बैंकहरुको खर्च बढाएको छ । तर त्यसलाई पहिलेकै जस्तो १०० प्रतिशतमा झार्ने प्रयास भइरहेको छ ।

उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको सीमा हेरफेर गर्न लागेका हुन् । अहिले एक व्यक्तिले सेयर धितो कर्जामा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोडसम्म ऋण लिन पाउँछ । देशका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड ऋण लिन पाइने सुविधा छ । यसो हुँदा एकैजनाले १२ करोडको सीमासम्म ऋण परिचालन गर्न कम्तिमा पनि तीन वटा बैंकसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता परेको छ । तर अब यो ४ करोडको सीमा हटाएर एउटै वा सबै बैंकबाट बढीमा १२ करोड ऋण लिन पाइने व्यवस्थालाई यथावन रुपमा राख्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तयार देखिएको छ ।

घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुने ५० लाखसम्मको व्यक्तिगत कर्जामा कर्जा धितो अनुपात (लोन टु भ्याल्यु रेसियो–एलटीभी)मा पनि राष्ट्र बैंक लचक बन्ने संभावना देखिएको छ । हाल यस प्रकारको कर्जामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको घरजग्गा धितो राख्नेले धितो मूल्यांकनको ३० प्रतिशतसम्ममात्रै ऋण पाउँदै आएको थियो । उपत्यका बाहिरको घरजग्गा धितो राख्नेले धितो राख्नेले ४० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

तर यस अनुपातलाई बढाएर उपत्यकाभित्र भए ४० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर भए ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ । रियल स्टेट कर्जामा भने अहिले नै पनि उपत्यकाभित्र ४० र बाहिर ५० प्रतिशत ऋण दिने सुविधा छ । यसलाई पनि बढाएर ५० र ६० प्रतिशत पुर्याउने बारेमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । तर यसबारे भने राष्ट्र बैंकका धेरैजसो उच्च अधिकारीहरु नकारात्मक देखिएका छन् ।

धेरै नीतिनिर्माता, अधिकांश ब्यापारी र कयौं बैंकरहरुले पनि नयाँ मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर घटाउने आक्रामक नीतिमा गभर्नरले पाइला चाल्ने अनुमान गरेका थिए । तर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका विदेशी बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुले राष्ट्र बैंकमाथि तुरुन्तै ब्याजदर धेरै नघटाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

यही दबाबका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतमा झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर कटौति नगर्ने नीति लिएको थियो । बरु यसको साटो स्थिर प्रकृतिका अनुपातहरुमा फेरबदल गरेर बजारलाई चलायमान बनाउन खोजिएको छ । तर यस्ता अनुपातहरु बारम्बार परिमार्जन गर्दा वित्तीय बजारमा अस्थिरता, अन्योल एवम् अनिश्चिततामात्रै नभएर अराजकता पनि बढेको राष्ट्र बैंककै कतिपय अधिकारीहरुको तर्क छ ।

पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा वा सेयरमा धितो–कर्जा अनुपातलाई बारम्बार बदलेको छ । यस प्रकारको नीतिगत बदलावले सीमित व्यक्तिहरुको हितमा काम गरिरहेको छ । एउटै समूदायले आवस्यक पर्दा उही सम्पत्तीको धितोमा बढी ऋण पाउने अवस्था बनेको छ । राष्ट्र बैंक र शक्तिकेन्द्रसँग साँठगाँठ नभएका बहुसंख्यक मानिसहरुलाई नीतिगत जालमा फसाएर सानो समूहले अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्वामित्व बढाउँदै लगेका छन् ।

खुला बजारमा केन्द्रिय बैंकले सञ्चालन गर्ने मुख्य हतियार ब्याजदर नै हो । तर ब्याजदरभन्दा अन्यत्र नीतिगत परिवर्तन गरेर सीमित व्यक्ति र समूहलाई पोस्ने रणनीतिमा राज्यका निकायहरु लागेको भन्दै बेलाबखत आलोचना पनि हुने गरेको छ । यस्तै अस्थिर कार्यशैलीकै कारण समय अनुकुल नीति बदल्न राष्ट्र बैंकमाथि स्वार्थ समूहको दबाब बढ्ने गरेको केन्द्रिय बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।