मौद्रिक नीतिः आय असमानताको खाडल भर्ने अर्को पाइला, परिणाममुखि कार्यान्वयनमा भने संशय

काठमाडौं । सरकारले गत जेठ १५ मा जारी गरेको बजेट बक्तव्यमार्फत् आय असमानताको बढ्दो खाडललाई पुर्न नीतिगत बदलाव ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक यति गम्भीर रुपले अघि सारेको उक्त व्यवस्थालाई ढ्याक्कै बल पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरु भने बजेटमा खासै देखिएनन् । बजेटले यसलाई सामान्य र सांकेतिक रुपमा मात्रै अघि बढाएको थियो ।

अहिले मौद्रिक नीतिले पुनः एक पटक यस्तो विषयलाई जोड दिएरै उठाएको छ । आय असमानता घटाउनका निम्ति राष्ट्र बैंकले कर्जाको अधिक केन्द्रिकरणलाई रोक्ने भनेको छ । ‘कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको छ,’ नयाँ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले यसका लागि केही नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर यस मानेमा राष्ट्र बैंकले विगतमा बाटो विराएका तितो यथार्थ हामीसामु छ ।

बजेटमाजस्तै मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका यस्ता सकारात्मक विषयहरु वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ । केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा बढी महत्वपूर्ण (सिस्टमेटिकल्लि इम्पोर्टेन्ट) बैंकहरुको वर्गीकरण गरेर विशिष्ट सुपरिवेक्षा गर्ने भनेको थियो ।

यस्तो अभ्यास अन्यत्र पनि छ । भारतले एसबीआई, आईसीआईसीआई र एचडीएफसी बैंकलाई यस्तो सूचीमा राखेर विशेष सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । अमेरिकाले जेपी मोर्गन, बैंक अफ अमेरिका, सिटी ग्रुपजस्ता बैंकलाई यो सूचीमा राखेको छ । उसले यस्ता बैंकहरुलाई ‘काउण्टर–साइक्लिकल क्यापिटल बफर’को रुपमा थप पुँजी कायम गर्न भनेको छ । बेलायतको एचएसबीसी र बार्कलेज, चीनको बैंक अफ चाइना र आईसीबीसी, फ्रान्सको बीएनपी, जर्मनीको डच बैंक तथा जापानको मित्सुविसी फाएनान्सियल ग्रुपलाई पनि यो सूचीमा राखेको छ ।

तर नेपालमा के कस्ता आधारले प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकको वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषयमा वर्षौंसम्म राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुन सकेन । फलस्वरुप अहिले यो विषय नै मौद्रिक नीतिबाट बाहिरिएको छ । अब ठूला बैंक होइन, ठूला ऋणीको निगरानी र सुपरिवेक्षणलाई बलियो पार्ने भनेको छ । यसको पनि शीघ्र कार्यान्वयनमा संशय नै रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । तथापि, यो नियमले कर्जाको अधिकेन्द्रिकरण रोक्ने दिशामा राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत मार्गदर्शन भने गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमै पनि ‘कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने’ भनिएको छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य तीन ‘कार्यदिशा’मा यो बुँदा पर्नेले भविष्यमा जारी हुने निर्देशनहरु कर्जाको विकेन्द्रिकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा बढावा दिने खालले निर्देशित हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले एउटै व्यावसायिक घरानाले पुरै अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि उनीहरुकै अधिक नियन्त्रण बनेको छ । एउटै व्यक्तिले बैंक चलाउने, त्यही बैंकले मर्चेण्ट बैंक र सामुहिक लगानी कोषदेखि सेयर ब्रोकर र लघुवित्तसम्म चलाउने अवस्था छ । त्यही समूहले बीमा, लघु बीमा र पुनरबीमामा पनि लगानी गरेका छन् ।

बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, सहकारी र पुर्वाधार विकास बैंकमा पनि एकै समूहको लगानी छ । रेमिटेन्सदेखि भुक्तानी सेवाप्रदायकमा पनि कुनै न कुनै रुपले उनीहरुकै लगानी फैलिएको छ । आयात पनि उनीहरु नै गर्छन्, एसेम्बल र अहिलअलि उत्पादनमा पनि उनीहरुकै लगानी छ । जलविद्युत् र सिमेण्ट तथा फलामजस्ता थोरै वास्तविक क्षेत्रमा पनि तीनै व्यक्ति वा परिवारको वर्चश्व छ ।

यही कारण दशकौंमात्र होइन, पुस्तौंदेखि नेपालमा नयाँ कर्पोरेट घराना जन्मन सकेको छैन । पछिल्लो समय आईएमई, प्रभू र भाटभटेनी समूहले घरेलु कर्पोरेट बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाएका छन्, तर दशकौंसम्म जम्मा ३ वटा समूहमात्रै बजार प्रतिस्पर्धामा थपिनुले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालले अघि सारेको खुला बजार नीतिको उचित प्रतिफल प्राप्त नभएको दर्शाउँछ । यसरी नयाँ उद्यमी जन्मिनै नदिनुमा राज्यका कयौं नीति र कार्यशैली कारण होलान्, तर बैंकहरुले निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने विभेदपूर्ण व्यवहारले यसमा ठूलो भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन् ।

मौद्रिक नीति तर्जुमामा सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक सहायता र मार्गदर्शन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१७ मा एक प्रतिवेदन जारी गर्दै संसारभरका सरकारहरुले वित्त एवम् मौद्रिक नीतिलाई आय असमानता घटाउने तर्फ डोराउनु पर्ने भनेको थियो । तर नेपालमा कोभीड महामारी पछि यो रफ्तार झनै बढेको छ ।

कोभीडबाट थलिएको (रोकिएको) अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने नाममा राष्ट्र बैंकले अर्बपतिहरुलाई असाधारण रुपमा पैसा बाँड्ने नीति लियो । त्यसले एकातिर अर्थव्यवस्था असाध्यै महँगिन पुग्यो भने अर्कातर्फ बहुसंख्यक मानिसको हातको पैसा सीमित ब्यापारीको बगलीमा पुर्याइदियो । यस घटनाले नेपालमा आर्थिक असमानताको स्तर एकै पटक फराकिलो अन्तरले बढाउन सघायो । अहिले सरकारको नीतिलाई सघाउन राष्ट्र बैंकले चालेको नयाँ कदम लोक हितमा मात्रै छैन, केन्द्रिय बैंकका लागि पनि विगतको गल्ति सच्याउने एक अवसरको रुपमा देखिएको छ ।