ब्याजदर अझै घट्छ, मौद्रिक नीति सन्तुलित छ: बैंकर्स संघ अध्यक्ष केसी

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर नयाँ मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेको छ । प्रतिशतमा कम देखिए पनि निकै ठूलो कर्जा विस्तारको सीमा, उत्पादनमा प्राथमिकता, केही नविन व्यवस्थाहरुको प्रादुर्भाव र ब्याजदर घट्ने आधारहरु देखाउँदै बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिलाई ‘सन्तुलित’ भनेको छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको मन्तव्यको मुख्य अंश यस्तो छ:

मौद्रिक नीतिले गत सालको नीतिलाई निरन्तरता दिने गरि सन्तुलित ढंगले मौद्रिक नीति आएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विसतार ११.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा यसले ५ खर्ब ६५ अर्बजति कर्जा विस्तार गर्ने ठाउँ दिएको छ । गत साल साढे ३ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार भएकोमा यो लक्ष्य सानो होइन ।

गत साल कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य अघि सारेको थियो । यसले कर्जा प्रवाहलाई अझै खुम्च्याउन खोजियो कि ? भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । तर यसलाई हामीले अंकमा हेर्ने हो भने भिन्न परिदृष्य देखिन्छ ।

२०७७÷७८ मा २७–२८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा ८ खर्ब जति ऋण थपिएको थियो । त्यसबाहेक कुनै पनि सालमा ४ खर्ब ५४ अर्बभन्दा धेरैले कर्जा विस्तार भएको छैन । यस हिसाबले ५ खर्ब ६५ अर्बको कर्जा विस्तर सीमा निकै ठूलो हो । त्यसमाथि यस वर्ष कतिपय पुराना ऋणहरुको भुक्तानी पनि हुन्छ । यसलाई समेत जोडेर हिसाब गर्दा आगामी एक वर्षमा हामीले साढे ६ देखि ७ खर्ब नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्था बन्छ । यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो ।

https://fb.watch/l_6DEWMWrS/?mibextid=Nif5oz

त्यसमाथि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले यो कर्जा पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउने खालको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो तत्कालका लागि कर्जा विस्तारमा चुनौतीपूर्ण हो । तर यसले भविष्यमा अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा विस्तार आउने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने देखिन्छ । सेयर तथा गाडी कर्जामा केही सहुलियत दिने कुरा गरिएकाले त्यसले बजारलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ । मूलतः घर कर्जालाई खुकुलो पार्न खेजिएकाले निर्माण उद्योगको विस्तारमा यसले मद्दत गर्ने छ ।

यसबाहेक केही नयाँ विषयहरु पनि मौद्रिक नीतिले सुरु गर्ने खोजेको छ । यसमा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा अन्तर बैंक दर कहिले ०.५ प्रतिशत पुग्ने, कहिले ९ प्रतिशत पुग्ने अवस्था थियो । तर अहिले ४.५ प्रतिशतभन्दा कम हुने वित्तीकै राष्ट्र बैंकमा लगेर निक्षेप राख्न पाइने सुविधा कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरुलाई ट्रेजरी व्यवस्थापनमा सहजता हुने र ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण हुने छ ।

अर्कातर्फ राष्ट्र बैंकले ‘करेन्सी स्वाप’को कुरा अघि सारेको छ । भारत र अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास बारम्बार हुने गरेको छ । अहिले नेपालमा पनि धेरै बैंकले बाहिरबाट पैसा ल्याएर लगानी गरिरहेका छन् । त्यसको हेजिङका लागि विनिमय जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न स्वापको सुविधाले सघाउ पुर्याउने छ ।

अर्को कुरा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भोगेका ऋणीलाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था अघि सारिएको छ । विगतमा यस्ता मस्याले ऋणीहरुलाई निकै अप्ठेरो पार्ने गरेको थियो । भारतमा पनि यस किसिमका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । तर नेपालमा यो कुरा पहिलो पटक आएको छ । यस्ता नविन विषयले बजारलाई फाइदा पुर्याउने छ ।

यी बाहेक पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले पनि ब्याजदर बढी भयो भन्ने कुरा उठाउँदै आएको थियो । उच्च ब्याजदरले पारेको असरलाई मौद्रिक नीतिले पनि केही सम्बोधन गरेको छ । त्यसो त अहिले नै पनि ब्याजदर केही कम भइसकेको छ ।

गएको पुस–माघतिर कर्जाको औसत ब्याजदर १३.१३ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । तर अहिले जेठमा आउँदा १२.५३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यसरी ६० आधार विन्दु हाराहारीमा ब्याजदर घटिसकेको छ । गत पुसमा हाम्रो आधार दर उच्चतम विन्दुमा पुग्दा १०.९३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यो पनि अहिले १०.१९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अझै पनि ब्याजदर घट्ने क्रम जारी नै छ । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले असारबाटै ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि कर्जाको ब्याजदर अझै घट्दै जाने अवस्था छ ।