एकै महिना ४५०० ऋणी कालोसूचीमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सुधार्यो नीति, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अघि सार्यो खुकुलो प्रावधान « Arthapath.com
१३ मंसिर २०८०, बुधबार

एकै महिना ४५०० ऋणी कालोसूचीमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सुधार्यो नीति, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अघि सार्यो खुकुलो प्रावधान



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले कालोसूचीमा भएका धेरै ऋणी तथा तिनको जमानत कर्तालाई उक्त सूचीबाट हटाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरेको छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि विभिन्न पहलहरु भइरहँदा केन्द्रिय बैंकले यस किसिमको लचक नीति अघि सारेको हो ।

पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने ऋणी र जमानतकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि यस्तो नीति लिइएको राष्ट्र बैंंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै ज्वाइन्ट भेञ्चर (जेभी)मा आबद्ध कुनै एक फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण सोही जेभीसँग आबद्ध अन्य फर्म र कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले थुप्रै निर्माण कम्पनीहरुलाई सहजता मिल्ने छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्य अघि नबढ्नुमा एउटा कारण कालोसूची पनि थियो । पहिले नै लागेका ठेक्कामा समेत ठेकेदार कालोसूचीमा परेपछि बैैंकिङ कारोबार गर्न नपाएर काम हुन सकेको थिएन । निर्माणको काम रोकिँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा धेरै समस्या परिरहेको देखिएको छ ।

आफैं कालोसूचीमा नरहेको, तर अर्को कुनै कालोसूचीमा भएको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा काम गरिरहेको अवस्थामा पनि बैंकमा निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न नपाउने यसअघिको प्रावधान पनि राष्ट्र बैंकले उल्ट्याइदिएको छ । अब त्यस्ता कम्पनीले बैंकमा खाता खोल्न र पुरानो खाता सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।

कर्जाको जमानतको हकमा पनि कालोसूचीको प्रावधानलाई निकै खुकुलो पारिएको छ । यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु अघि ३५ दिने सूचना निकालेर जमानतदातालाई ऋण तिर्न आग्रह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस अवधिमा ऋण नतिरे जमानतदाता पनि कालोसूचीमा पर्ने अवस्था थियो ।

तर अब राष्ट्र बैंकले जमानतदातालाई सहज हुने गरी यस्तो व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुअघि अव ऋणीले राखेको धितो लिलाम गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो लिलामबाट पनि सावाँब्याज नउठेको खण्डमा बाँकी रकम भुक्तानी गर्नका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो समयावधि सकिएपछिमात्रै जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन निकाल्न बैंक खाता सञ्चालन गर्न सक्ने र पैसा झिक्न पनि सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन पनि निकाल्न पाउँदैन थिए । नयाँ व्यवस्थाले कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको पारीश्रमिक पनि बैंक खाताबाट निकाल्न पाउने भएका छन् ।

बढ्दो आँकडाको परिणाम

पछिल्लो समय कालोसूची सम्बन्धि प्रावधानलाई कडाई गरिँदा एकातिर निर्माण व्यवसायीको गतिविधी नै बन्द भएको थियो भने अर्कातिर कर्जा सूचना केन्द्रलाई थेग्नै मुस्किल पर्ने गरी कालोसूचीमा राख्नेको कामको बोझ बढेको थियो ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६८ हजार ५५७ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट १२४२ जना व्यक्ति तथा संस्था (फर्म/कम्पनी) कालोसूचीमा छन् । गत सोमबारसम्म कायम भएको कालोसूचीको उक्त आँकडामा २०४६ सालदेखि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा कम्पनीहरुको लामो विवरण समावेश छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या (हाल कायम रहेको संख्याका आधारमा)

चालु आर्थिक वर्षको साढे ४ महिना नवित्दै १५ हजार २०२ जना नयाँ फर्म तथा कम्पनी र व्यक्तिहरु कालोसूचीमा थपिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा २७ हजार ११४ जना यो सूचीमा थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ हजार १३ जना कालोसूचीमा थपिएको केन्द्रको विवरण छ ।

यसबीचमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीबाट धेरै कम्पनी तथा फर्म र व्यक्तिलाई हटाएको पनि छ । तथापि, अहिले कायम (विगतमा कालोसूचीमा परेर पनि हटिसकेको बाहेक) कालोसूचीमा परेका ऋणीको तथ्यांक केलाउने हो भने पछिल्ला साढे २८ महिनामा ५४ हजार ३२९ जना ऋणी कालोसूचीमा थपिएका छन् । यो कुल कायम ऋणीको ७९.२५ प्रतिशत हो । यसबीच औसतमा हरेक महिना १९०० जना कालोसूचीमा थपिइरहेको देखिएको छ । तर गत साउनमा यो संख्या ४५०० नजिक पुगेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको साढे ४ महिनामा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या

स्रोतः कर्जा सूचना केन्द्र ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्