किन कमजोर भए राष्ट्र बैंकका सञ्चालक ? नरबहादुर थापाको विचार

पछिल्ला केही वर्षमा केन्द्रिय बैंकका नीतिहरु थोरबहुर विवादित बन्न थालेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरु गुनासो गरिरहेको सुनिन थालेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारको बजेटमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गर्न थालेको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिभन्दा नियामकीय नीतिहरुमा बढी जोड दिन थालेजस्तो भान पनि हुन थालेको छ ।

पहिले पहिले यस्तो अवस्था थिएन । सम्भवतः धेरै पक्षको स्वार्थहरु आपसमा भिडेर यस्तो भएको हुनसक्छ । तर अहिले सञ्चारमाध्यम मात्रै होइन, सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि केन्द्रिय बैंकलाई राजनीतिक चस्माले देख्न थालेका छन् ।

यी घटनाले अर्थतन्त्रको पर्दामा एक्कासी राष्ट्र बैंक हराउँदै गएको छ । यसबाट स्वयम् केन्द्रिय बैंकलाईमात्रै होइन, राष्ट्र र सरकारलाई पनि लज्जित बनाउँछ । हाम्रा नीतिहरुमा दुरदृष्टि नदेखिनुले थुप्रै समस्या निम्त्यिाएका छन् । अर्थतन्त्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा भइरहेको बदलावलाई नीति निर्माताले राम्रोसँग नियाल्न नसकेजस्तो देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंक बोर्डका सञ्चालकहरु लाचार भएर गुनासो गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन गुनासो गर्दै हिँड्छन् । तर नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) पनि लेख्दैनन् । पहिले सञ्चालकले गुनासो गरेको सुनिँदैन थियो । अहिले यो परिवर्तन कसरी आयो ? यसको निरुपण कसरी सम्भव छ ? यसबारे छलफल र विवेचनामात्रै होइन उपर्युक्त समस्याको दिगो निरुपण पनि खोज्नु जरुरी भएको छ ।

सञ्चालक छनोटमा प्रश्न

केही समययता राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पुगेका सञ्चालकहरुको योग्यतामाथि अनौपचारिक रुपमा प्रश्न खडा भएको देखिन्छ । अडान लिन नसक्ने, आफ्ना कुराहरु राख्न नसक्ने, रचनात्मक विचार दिन नसक्ने, मागमात्रै गर्ने, गुनासो मात्रै गर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनेर सानो घेरामा चर्चा भइरहेको हुन्छ ।

स्वाभाविक रुपमा क्षमतावान व्यक्ति सञ्चालक भयो भने ऊसँग गभर्नर पनि डराउँछ । तर मौद्रिक नीतिका बारेमा जानकारी नै नराख्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्न नसक्ने अवस्था भयो भने त्यस्ता सञ्चालकलाई व्यवस्थापनले अवमूल्यन् गर्न सक्छ ।

बोर्डमा केही बोल्नु पर्दा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले नै सिकाउनु पर्ने खालका सञ्चालक छन् भने उनीहरुको कदर हुँदैन । पद र भूमिका सधैँभरी योगदानमा आधारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको इज्जत पनि हुँदैन र उनीहरुको कुरा पनि कसैले सुन्दैनन् ।

विगतमा अलि क्षमतावान व्यक्तिहरु सञ्चालक हुन्थे । समाजले पत्याएका मान्छे हुन्थे । आफ्नो विचार स्वतन्त्रता पूर्वक राख्नसक्ने मानिसहरु बोर्डमा हुन्थे । उनीहरुको विचारलई कार्यकारीले चाहेर पनि काट्न सक्दैन थियो । कुनै नयाँ विचार आयो भने त्यसमाथि सञ्चालक समितिमा ८–१० पटकसम्मै छलफल हुन्थ्यो । त्यस आधारमा नीतिगत व्यवस्थाहरु परिस्कृत र परिमार्जित हुन्थे । तर अहिले त्यो अवस्था कमजोर देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनेर जानेहरुले खासै रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत गरेको खबर सार्वजनिक जानकारीमा आउन छाडेको लामै समय भइसकेको छ । उनीहरुले व्यवस्थापनले अघि सारेको कुनै पनि प्रस्तावमाथि बलियो तर्क र विचार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन ।

कुनै पनि सञ्चालकले आफ्ना लिखित सुझाव र विचारहरु बोर्डमा छलफलका लागि ल्याएको पाइँदैन । यसले सिंगो केन्द्रिय बैंकलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

क्षमतावान सञ्चालक समिति हुँदा संस्था (राष्ट्र बैंक) र सिंगो मुलुकलाई लाभ हुन्छ । त्यसले प्रभावकारी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न र त्यसको कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । सञ्चालकहरु अत्यन्त कमजोर भए, उनीहरुले अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिबारे जानकारी नै नराख्ने अवस्था भयो भने केन्द्रिय बैंकका निर्णयहरु बाहिरबाट बढी प्रभावित हुने संभावना रहन्छ ।

कर्मचारी वा बाहिर कसैले सिकाइरहनु पर्ने, पढाइरहनु पर्ने र त्यसैको आधारमा उनीहरुले बोर्डमा तर्क राख्ने अवस्था बन्यो भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा पनि अड्चन आउन सक्छ । यसो गर्दा सञ्चालकहरुले भत्ता त पाउँछन्, तर उनीहरुको योगदान शून्य हुन्छ ।

त्यस कारण सञ्चालक नियुक्त गर्दा नै क्षमतावान् र विवेकसम्मत निर्णय गर्न सक्ने मानिसहरुलाई अवसर दिइनु पर्छ ।

संस्थागत व्यवस्था

मौद्रिक नीति तर्जुमालाई ज्यादातर सहभागितामुलक र तथ्यपरक बनाउन योग्य व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा पुर्याउनु पहिलो काम हो । त्यसपछि केही सुदृढ संस्थागत व्यवस्थाहरु पनि हुन आवस्यक छ । भारत, अमेरिका, बेलायत, थाइल्याण्ड लगायत कयौँ देशमा व्यवस्थित संस्थागत अभ्यास सुरु भइसकेका छन् ।

ती देशमा मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रत्येक निर्णय लिनका लागि एउटा विशिष्ट समिति बनाइएको हुन्छ । मुलुक अनुसार ती समितिको नाम भिन्नभिन्न राखिएका छन् । अमेरिकामा ‘ओपन मार्केट अपरेशन कमिटी’ भनिन्छ । भारतमा ‘मनीटरी म्यानेजमेन्ट कमिटी’ भनिन्छ । नेपालमा यो काम राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले नै गरिरहेको छ ।

अब यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने संस्थागत संरचना गतिलो हुनुपर्छ । भारतमा मौद्रिक नीतिको समितिमा आउने हरेक सदस्यसामु कार्यकारीले बैठक बस्नुभन्दा केही दिन अघि नै छलफलका प्रस्तावहरु पेश गर्छन् । कर्मचारीहरुले छलफलका विषयहरुका बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराउँछन् ।

त्यसरी प्रस्तावका बारेमा जानकारी पाएको १–२ दिनमा समिति सदस्यहरुले उक्त प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा बनाउँछन् । त्यो धारणा मुखमा होइन, लिखित रुपमा बनाउनु पर्छ । तपाइँ त्यो प्रस्तावको पक्षमा हुनुहुन्छ की विपक्षमा हुनुहुन्छ भनेर पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि उक्त प्रस्तावको समर्थन वा विरोध किन गरेको हो भन्ने तर्क पनि लिखित रुपमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

सबै सदस्यका लिखित टिप्पणीहरु बैठकमा प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसरी बैठक बसेको दुई साताभित्र यी सबै प्रस्ताव र त्यसउपर समिति सदस्यहरुले राखेको लिखित टिप्पणीलाई जस्ताको त्यस्तै प्रकाशित गरेर जनतालाई सुसूचित गराउने प्रचलन छ ।

यस्तो प्रणाली हामीले पनि अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु आवस्यक छ । यसबाट कार्यकारीले के कस्तो निर्णय गर्न खोजेको थियो, कुन सञ्चालकले त्यसमाथि के तर्कका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्यो भन्ने सबैले जान्न पाउँछन् । बहुमतको आधारमा निर्णय हुने प्रक्रियाले अक्सर गलत निर्णय हुनबाट रोक्ने छ ।

यस्तो अभ्यासले सञ्चालकहरुलाई लेखपढ गर्न बाध्य बनाउँछ । उनीहरु अन्य देशका मौद्रिक नीतिको अध्ययन गर्न बाध्य हुन्छन् । आफ्नो देशको अर्थतन्त्रका केस्रा केलाउन पनि बाध्य बन्छन् । यसले प्राज्ञिक क्षमताको विकास र रचनात्मक विमर्षको अभ्यास स्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।

साथै केन्द्रिय बैंकका सञ्चालकहरुको मत, उनीहरुको तर्क र योगदानका बारेमा नागरिकले थाहा पाउँछन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताका निम्ति पनि यो व्यवस्था गर्नु अत्यन्त आवस्यक छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई मजबूत बनाउँछ र संस्थागत सम्प्रभूतालाई पनि बलियो पार्छ ।

अहिले त हामीकहाँ मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति वा नियामकीय प्रावधानहरु केका आधारमा निर्णय गरिन्छ भन्ने छर्लङ्ग हुनै सकेको छैन । हामी ‘सहमतीय’ आधारमा निर्णय गर्ने कुरा गर्छौँ । फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने अभ्यास नेपालमा असाध्यै दुर्लभ छ ।

सहमतीय आधारमा भनेपछि सबै सञ्चालकले गभर्नरको चाकडी गर्ने प्रथा संस्थागत भएको छ । अहिलेसम्म कुनै सञ्चालकले फरक मत लेखेको वा लिखित रुपमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको भन्ने खबर सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन ।

के हाम्रा निर्णयहरु यति स्वच्छ र निर्विवाद छन् ? यदि हो भने दशकौँदेखि निर्विवाद निर्णय गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र किन यति पछाडी छ ?

यी सवालले हाम्रा निर्णयमात्रै होइन, ती निर्णय गर्ने अभ्यास र प्रक्रियामा पनि कमीकमजोरी छन् भन्ने दर्शाउँछ । यसका लागि राष्ट्र बैंक ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । ताकी, गतिशील र जीवन्त सञ्चालक समिति बन्न सकोस् । त्यो सञ्चालक समितिले अर्थतन्त्रलाई मिहिन र गहन रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सकोस् ।

हामीले छिमेकी मुलुकहरुबाट धेरै कुरा ‘कपि–पेस्ट’ गरेका छौँ । यस प्रकारको संस्थागत व्यवस्था र अभ्यासलाई भने हामीले आफ्नो देशमा जस्ताको तस्तै उतार्न सकेका छैनौँ । यसरी पारदर्शी व्यवस्था बनाउन सके नेपाली जनाता र सरोकारवालाले हाम्रो केन्द्रिय बैंकका सञ्चालकहरुको दक्षता, क्षमता र उनीहरुले प्रस्तुत गर्ने तथ्य एवम् तर्कको गहनताबारे जान्न पाउँछन् । यो कुरा जान्न पाउनु नागरिकको अधिकार पनि हो ।

जवाफदेहिता बिनाको स्वायत्तता

आजको दिनमा राज्यले केन्द्रिय बैंकका सञ्चालकहरुलाई संस्थागत दायित्व दिएको छैन । उनीहरुलाई ५ वर्षको जागिर दिइएको छ, ‘भत्ता खाएर बस’ मात्रै भनेजस्तो भएको छ । भूमिका र दायित्व सुम्पने प्रणाली बनाउनु पर्यो । उनीहरुले के काम गरे र कसरी काम गरे भन्ने पुरापुर जानकारी सार्वजनिक हुनु पर्यो । त्यसपछि हाम्रो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने पद्धति नै बदलिने छ ।

यस प्रकारको व्यवस्थाले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुलाई पनि बढी जवाफदेही बनाउँछ । सामुहिक निर्णय लिने अभ्यासको विकास हुन्छ । निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने वित्तिकै ‘मिलेमतो’ वा निर्देशित रुपमा कुनै निर्णय हुन सक्ने जोखिम ह्वात्तै घट्छ ।

यसको मतलव अहिले धेरै निर्णय यसरी भएका छन् भन्ने होइन । तर विद्यमान पद्धतिले कुनै पनि बेला गभर्नरलाई निरंकुश बनाउने संभावना रहन्छ । त्यस कारण पनि पद्धतिमा सुधार गर्नु आवस्यक भएको छ ।

पद्धति नबसाल्दा हामीले गभर्नरलाई पनि उत्तरदायि बनाउन सकेका छैनौँ । स्वायत्तता दियौँ, तर उत्तरदायी बनाएनौँ । अहिले सञ्चालक समिति सदस्यहरु कसप्रति उत्तरदायि छन् भन्ने प्रश्नको जवफ नै छैन । व्यवस्थापनले ल्याएको प्रस्तावमा आफ्नो पक्ष के हो र त्यो पक्ष लिनुको आधार के हो भनेर लिखित रुपमा भन्ने, त्यसलाई जनतासामु सार्वजनिक गर्ने प्रणालीले सञ्चालक समितिका हरेक सदस्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)