गभर्नर सिफारिस समितिमा महाप्रसादलाई ‘अबैध नियुक्ति’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दैजाँदा सरकारले फेरी थप पेचिलो बनाएको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिको सदस्य बनाएको छ ।
यसअघि गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै समितिको सदस्यबाट राजिनामा दिएका थिए ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेर नयाँ गभर्नर नियुक्तीको बाटो खोलेको थियो ।
महाप्रसादलाई समितिको सदस्य नै बनाउन नहुने राष्ट्र बैंककै जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा सरकारले गभर्नरको कार्यकाल सकिनु १ महिना अघिनै गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरी नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
महाप्रसाद गत चैत्र २४ गतेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिए । ‘सरकाले गभर्नरको कार्यकाल सकिनु १ महिना अघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले समान्यतया भन्ने शब्दावलीमा खेलेर निर्वातमान गभर्नरलाई समतिको सदस्य बनायो’, केन्द्रिय बैंकका एक पुर्व गभर्नरले भने ‘यो समितिले गरेको नियुक्तीमा पनि मुद्दा पर्न सक्छ ।’
महाप्रसाद समितिको अवैध सदस्य !
महाप्रसादको कार्यकाल चैत्र २४ मै सकिएको हो । कानूनले दिएको ‘म्यण्डेट’ अनुसार सरकारले फागुन २४ अघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने थियो । तर गभर्नरको कार्यकाल सकिएको १ महिना वित्नै लाग्दासमेत राष्ट्र बैंक नेतृत्व विहिन बनेको छ ।
छनोट समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै समिति सदस्यबाट राजिनामा दिए । उनको रिक्त स्थानमा सरकारले निर्वतमान गभर्नरलाई समितिमा राखेको हो । जुन काम नैतिक र कानूनी दुबै हिसाबले उचित नभएको एक पुर्व गभर्नरले बताउँछन् ।
जसलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि समिति बनाइएको हो, उही व्यक्ति त्यो समितिको सदस्य बनाइनु ‘गैरकानूनी’ हुने विज्ञको तर्क छ ।
गुणकारको राजिनामा असंगत
सरकाले गभर्नर नियुक्तीको लागी प्रक्रिया सुरुगरेपछि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले राजिनामा दिएका छन् । जबकी सरकारले गभर्नर छनोट सिफारिस समिति चैत्र ११ गते नै बनाएको हो । समान्यतया गभर्नर सिफारिस समिति बनेपछि प्रक्रिया सुरु भएको मानिनेछ ।
त्यसको बीचमा समितिले ३ जनाको नाम सरकारलाई पेश गर्ने प्रचलन रहेको छ । समिति बनेको झण्डै एक महिनापछि कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजिनामा आउनु पनि विधिसम्मत नभएको उनका प्रतिस्पर्धीहरु बताउँछन् ।
नीलम आउट बनाउने खेल
महाप्रसादले राष्ट्र बैंकमा छउन्जेल प्रोत्साहन गरेका व्यक्ति हुन देवकुमार ढकाल । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र देवकुमार सहोदर दाजुभाई हुन् ।
महाप्रसादलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कमिटि बनाएर छनविन गरेर हटाउन खोज्दा उनको पक्षमा बहस गर्ने दुई अधिवक्ता थिए– टीकाराम भट्टराई र बालकृष्ण ढकाल ।
महाप्रसादले मुद्दा जितेर राष्ट्र बैंक फर्केपछि पनि देवकुमारलाई नै निकट राखे । महाप्रसादको पक्षमा वकालत गर्ने तिनै अधिवक्ता ढकाल २०८० मंसिर ५ गते नै सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
बालकृष्ण ढकाल एमाले निकट प्रगतीशिल कानुन व्यवसायीको सदस्य रहेका थिए । अहिले राष्ट्र बैंकको कायममुकायम गभर्नर रहेकी निलम ढुङ्गानालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गभर्नर बनाउन चाहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकमा महाप्रसादको विरोधी खेमामा देखिएकी निलमलाई नरुचाउने पात्र खोज्दै जाँदा प्रक्रिया नै मिचेर कांग्रेसको समेत प्रस्तावमा सरकारले महाप्रसादलाई समितिको सदस्य बनाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकमा छउञ्जेल महाप्रसाद–निलमको एक प्रकारको ‘वार’नै थियो । निलमले गभर्नरको कतिपय निर्णयमा सहयोग नगरेको भन्दै महाप्रसादले निलमलाई कुनै हालतमा गभर्नर बनाउन नहुने, बरु कांग्रेसको कोटामा धकेल्न लागिपरेका थिए ।
